- आफूलाई गैरकानुनीरूपमा हटाइएको कुलमानको दाबी, रिट दर्ता हुन बाँकी
- सरकारको निर्णयविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन जारी
- संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म माग अवरोध जारी राख्ने विपक्षी दलहरुको अडान
- संसद्मा जवाफ दिन आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले हटाएका कुलमान घिसिङ पुनर्वहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । चार महिनाभन्दा बढी कार्यअवधि बाँकी छँदा सरकारले गैरकानुनीरूपमा हटाएको उनको दाबी छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बौं नाफामा लगेको, १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य गरेको, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेकोसँगै विद्युतीकरण ४० प्रतिशत बढी गरेर देश र जनताको हितमा कुशल व्यवस्थापकको रूपमा रहेर काम गरेको रिटमा उल्लेख छ । तर, उक्त रिट भने दर्ता हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताए । उनका अनुसार रिट करिब बुधबार ५ बजेको समयमा पेस भएको थियो । अध्ययन गर्न बाँकी रहेकाले दर्ता नगरिएको उनले प्रस्ट पारे । ‘उहाँको रिट पेस भएको छ । अध्ययनका क्रममा रहेको छ । अध्ययनपछि बिहीबार दर्ता प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले प्रभावसँग भने ।
घिसिङलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसदिन राति पत्रकारहरूलाई सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ढाँटेका थिए । कुलमानलाई हटाउने निर्णयबारे सरकारलाई केही थाहा नभएको उनको भनाइ थियो । तर, मंगलबार उनै गुरुङलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाउने र उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिएका थिए ।
संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भन्दै छन् । के को स्पष्टीकरण ? एउटालाई हटाइसके, अर्कोलाई नियुक्त गरिसकें । सिद्धियो ।
केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री
मंगलबार अबेर कुलमानलाई हटाएकोसम्बन्धी तीन पानाको पत्र सरकारले पठाएको थियो । पत्रमा उनलाई प्राधिकरणका कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराएको, संसद् र सरकारविरुद्ध बोलेको, सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणका विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको, सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिइकन काजमा गएको जस्ता आरोप पनि लगाएको छ । उनीमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्री सम्झौता गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति अर्थात् पिइसीअन्तर्गत प्राप्त हुने विद्युत्को शुल्कबारे घिसिङले गरेको पछिल्लो सम्झौतालाई ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहने सञ्चालक समितिले हालसम्म स्वीकृत गरेको छैन । त्यसैका आधारमा उनीमाथि उक्त आरोप लगाइएको बुझिएको छ । सोही विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेका थिए । उक्त सम्झौता गर्न जाँदा सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराएको आरोप पनि घिसिङमाथि लगाइएको छ भने लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत्को बक्यौता नउठाएको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।
कुलमानलाई प्राधिकरणबाट सरकारले हटाएपछि देश अशान्त छ । सडकमा दिनहुँ जुलुस निकालिँदै छ । देशको ठाउँठाउँमा मंगलबारदेखि सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । कुलमानलाई ज्यादतीपूर्ण ढंगले हटाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्ध नाराबाजी भइरहेका छन् ।
हामी चाहन्छौं सरकारले निर्णय फिर्ता लिइयोस् र यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्छ । जवाफ नदिउञ्जेलसम्म संसद् चल्न दिदैनौं ।
शक्तिबहादुर बस्नेत
सांसद, माओवादी केन्द्र
विपक्षी दलहरूले बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक चल्न दिएनन् । सभामुख देवराज घिमिरे र अध्यक्ष नारायण दाहालले सदनको बैठक सञ्चालन गरेलगत्तै उभिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध गरे । विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका सांसदहरूले कुलमानलाई हटाएर सरकारले गलत गरेको भन्दै विरोध गरे । उनीहरूले कुलमानलाई किन हटाइयो ? प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ मागे । जवाफ नआउञ्जेलसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने विपक्षी दलहरूको चेतावनी छ ।
प्रतिनिधिसभामा माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमाथि जुन प्रकारको हर्कत सरकारले ग¥यो, यसबारेमा आम नेपाली जनताले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । हामी चाहन्छौं सरकारले निर्णय फिर्ता लिइयोस् र यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्छ । जवाफ नदिउञ्जेलसम्म संसद् चल्न दिदैनौं ।’
प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन भएलगत्तै विपक्षी दलहरूले अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे । लगत्तै बैठक सञ्चालनका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका प्रमुख सचेतकहरूसँग उनले छलफल गरे । छलफलपछि दोस्रोपटक बुधबार ३ बजे बैठक बस्यो । तर, फेरि विपक्षी दलहरूका सांसदहरूले बैठक अबरुद्ध गरे । बैठक चल्न दिएनन् । प्रतिनिधिसभा बैठक आज बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको स्थगित बैठक पनि अवरुद्ध भयो । सभाका माओवादी प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की (आछामी)ले प्रधानमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ नआउञ्जेलसम्म बैठक चल्न नदिने बताए ।
‘कुलमान घिसिङलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा दण्डित गरियो । यो गलत हो । यसप्रति जवाफ प्रधानमन्त्रीजीबाट आओस् । नआउञ्जेलसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौं,’ उनले भने । अवरोध गर्ने सबै विपक्षी दल हुन् । यसरी कुलमान हटाएको विषयले सडकमा जुलुस निस्किँदा सदनमा सरकारविरुद्ध गणतन्त्रवादी र राजावादीहरू एक ढिक्का भएर उभिए । सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने र गलाउने रणनीतिमा विपक्षी दलहरू देखिएका छन् ।
उसो त सरकारमै रहेको मुख्य दल कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगै नेता डा. शेखर कोइरालालगायतले कुलमान हटाउनु गलत भनिसकेका छन् । अझ कोइरालाले त कुशासनको निरन्तरता भनिसकेका छन् । यहीबीच चौतर्फी सरकारको आलोचना हुँदा बसेको संसद्को दुवै सदनको बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधले स्थगित भए ।
विपक्षी दलहरू कुलमान हटाउनुको कारण खोजिरहेका छन् । यदि, चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री ओलीले नदिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट स्पष्टीकरण नदिने संकेत गरेका छन् । ‘पार्लियमेन्टमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भन्दै छन् । के को स्पष्टीकरण ? एउटालाई हटाइसकें, अर्कोलाई नियुक्त गरिसकें । सिद्धियो,’ उनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।
कुलमान डेडिकेटेट फिडर र ट्रंकलाइन महसुलबापतको बक्यौता उद्योगी व्यवसायीबाट विद्युत् लाइन काटेरै भए पनि उठाउने पक्षमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का बाधक बने । प्राधिकरणलाई अर्बौं बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा उभिए । यही विषयले खासगरी ऊर्जामन्त्री खड्का र कुलमानबीच आठ महिनासम्म लफडा भयो । लफडाबीच मन्त्री त कहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कुलमानमाथि पटक–पटक अनावश्यक स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो । अन्ततः स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई सोमबार सरकारले हटायो । उनको ठाउँमा नियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । तर, कुलमान हटाएको निहु पारेर विपक्षीहरूले सडकदेखि सदनसम्मै मोर्चाबन्दी गरेर सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेको देखिएको छ ।
