काठमाडौं - वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले विश्वको तापमान वृद्धि रोक्न थप योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जर्मनीको बर्लिनमा जारी ‘पिटर्सबर्ग जलवायु संवाद’लाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उनले ब्राजिलमा यही वर्ष हुने जलवायुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–३०)मा त्यस्तो योजना अघि बढाउनुपर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
विश्व मौसम सङ्गठनको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२४ सबैभन्दा तातो वर्ष भएको पुष्टि गरेको थियो । मन्त्री शाहीले यसले गर्दा विश्व तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भने, “यो संवाद सबै पक्षलाई एकताबद्ध गर्ने मञ्च हो । जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली राष्ट्रहरू र अतिकम विकसित देशहरूका लागि, यस्ता मञ्चहरूले पर्याप्त सहयोग र राजनीतिक गति पाउनुपर्छ ।”
“नेपाल आफ्नो तेस्रो एनडिसी प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा छ, जुन हामी चाँडै पेस गर्ने योजनामा छौँ । हामी अन्य सबै देशहरूलाई आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन साथ अगाडि आउन आग्रह गर्दछौँ”, मन्त्री शाहीले भने, “हामी कोप–३० ले वार्षिक रूपमा ३०० बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने विषयलाई वृद्धि गरी १.३ ट्रिलियन पुर्याउने अपेक्षा गर्दछौँ, जसले जोखिममा रहेका देशहरूका लागि एनडिसी र न्याप कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुदानमा पहुँच र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न सरल पहुँच हुनुपर्छ ।”
सो अवसरमा मन्त्री शाहीले नेपालले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ बारेमा जानकारी गराएका थिए । जलवायु जोखिममा रहेका पहाडी राष्ट्रहरू र अतिकम विकसित देशहरूका लागि, न्यायपूर्ण सङ्क्रमण मार्गहरू विकसित अर्थतन्त्रहरूको भन्दा फरक रहेको उल्लेख गरे । उनले सीमित स्रोत र पूर्वाधारका कारण, जोखिममा रहेका देशहरूले जलवायु जोखिमको असमान अनुपात सामना गर्नुपरेको बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
पिटर्सवर्ग संवादमा सहभागी हुन मन्त्री शाही यही चैत १० गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । विगत १४ वर्षदेखि जर्मन सरकारले जलवायु परिवर्तनमा बहुपक्षीय भूमिका र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको महत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘पिटर्सवर्ग जलवायु संवाद’ आयोजना गर्दै आएको छ ।
उक्त संवादमा विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको अन्तरराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य, जलवायु कूटनीति, सबैको सहकार्यबाट पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, र जलवायु जोखिममा परेका देशहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।जलवायु वार्ताहरूमा विशेष भूमिका रहेका देशहरूलाई आमन्त्रित गरिने यस संवादको १५औँ संस्करणमा पहिलोपटक नेपाल सरकारका तर्फबाट वनमन्त्री शाही सहभागी भएको हो । कार्यक्रममा मन्त्री शाहीसँगै जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत शैल रुपाखेती, जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाललगायत सहभागी हुन् ।
