लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारविरोधी माहोल बढेको छ । सरकारको यो स्वार्थपूर्ण निर्णयले जनआक्रोश बढाउने काम गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई बर्खास्त गरेको विषयमा सोमबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले झूठो बोले । उनै मन्त्री गुरुङले मंगलबार सुशासनका लागि घिसिङलाई हटाइएको प्रस्टीकरण दिन भ्याए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणलाई ‘तिल’सँग तुलना गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले भने ‘जनतामा निराशा छाएको बेला हटाउनु गलत’ भन्दै ‘फेस सेभिङ’ गरिरहेको देखिन्छ ।
कुलमान एक कुशल कर्मचारी हुन् । देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको समयमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेर कुलमानले नाम कमाए । उनको कुशल व्यवस्थापनकै कारण प्राधिकरण नाफामा पनि छ । कानुनीरुपमा उनी अझै पनि चार महिना प्राधिकरणको नेतृत्वमा बस्न पाउँछन् । तर एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दिनदेखि नै कुलमानलाई हटाउन लागिप¥यो । जसकारण कुलमानले भदौयता प्राधिकरणमा राम्ररी कामै गर्न पाएनन् । सरकारले गत भदौबाटै उनलाई निशाना बनाउन सुरु गरेको थियो । ओलीको मोहोरा बने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का ।
विवादैविवादकाबीच ऊर्जामन्त्री बनेका खड्कालाई प्रयोग गर्न कांग्रेसलाई पनि सजिलो बन्यो । किनभने कुलमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला दोस्रोपटक प्राधिकरणमा नियुक्त भएका हुन् । कामकै कारण कुलमान राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्म लोकप्रिय बन्न सफल भएकाले हत्तपत्त हटाउन हच्किएको थियो कांग्रेस । तर एमाले नेतृत्वले भने उनलाई देखिसहेन । कारण अहिले प्राधिकरणमा पुनःनियुक्ति पाएका हितेन्द्रदेव शाक्यको ठाउँ उनले ‘रिप्लेस’ गरेका थिए । शाक्य एमालेको सरकार हुँदा प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्ति हुन् । २०७७ को अन्त्यतिर उनलाई ओलीले उक्त पद थमाइदिए पनि २०७८ साउनको अन्तिममा उनी बाहिरिनुपरेको थियो ।
अन्धकार हटाएर उज्यालो छाइदिएको कुलमानले दोस्रो कार्यकालमा बंगलादेशसँग बिजुली व्यापारको ढोका खोलिदिए । किनेर बिजुली बालिरहेको नेपालले बेच्न पनि सक्छ भन्ने उदाहरण उनकै पालामा भयो । तर जब देशकै उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठेन, कुलमानको पद धरापमा प¥यो । उनले बक्यौता उठाउन हरप्रयास गर्दा पनि सरकारले सघाएन । बरु विभिन्न आयोग बनाएर कुलमानलाई दुःख दिने काम सरकारले ग¥यो । जाँदाजाँदा पनि कुलमानले यो बक्यौता उठाउने प्रयास गरेका थिए । तर सरकारले पदबाटै बर्खास्त गरेपछि उनको केही जोर चलेन ।
सरकारले कुलमानलाई अटेरीको भिल्ला भिराए पनि बक्यौता उठाउन सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउनुपर्ने थियो । जसरी कुलमानलाई गल्हत्याएर पठाइएको छ, त्यही बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी अब शाक्यको काँधमा आएको छ । कुलमान नेतृत्वमा रहेको बेला बक्यौता नतिर्ने उद्योगीले के शाक्य नेतृत्वलाई तिर्ला ? के ऊर्जामन्त्री खड्का यो मामलामा अब्बल देखिएला ? यदि यही तिल हो भने यो भोलि पहाड नबनोस् प्रधानमन्त्रीज्यू ।
