सामान्यतः जीविकाका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गरी उपभोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता मानिन्छ । उपभोगको चक्रलाई हेर्दा कुनै एक वस्तु वा सेवाको बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ता अर्को वस्तु वा सेवाको क्रेता वा उपभोगकर्ता हुने भएकाले समाजका सबै व्यक्ति वा संस्था कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता नै हुन्छन् । उपभोक्ता नभएको कुनै व्यक्ति वा संस्था हुँदैन । यस अर्थमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणलाई आम रूपमा सबै नागरिकको हकहित संरक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण अभियानलाई व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित आधारभूत हक–अधिकार संरक्षणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
वस्तुतः उपभोक्ता हित संरक्षण गुणस्तरीय जीवनयापनसँग सम्बन्धित भएकाले उपभोक्ता हकलाई मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने र सो वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारको आधारभूत मान्यता पनि हो ।
उपभोक्ता हकले मूलतः वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तर आदिबारे सही सूचना पाउने, वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार रहने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउनेजस्ता अधिकार समेटेको हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकार हनन भएमा स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउने र बिक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउने विषय उपभोक्ता हक अधिकारको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ता हित संरक्षणको दिगो आधार’ नाराका साथ यो दिवस मार्च १५ अर्थात् चैत २ गते विश्वभर मनाइएको छ ।
सुरक्षा, छनोट, सुनुवाइ र सूचना चारवटा अधिकार १५ मार्च १९६२ मा अमेरिकी कांग्रेसबाट पारित भएको दिनको सम्झनास्वरूप प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित एक दिन यो दिवस मनाइँदै आएको छ । आमउपभोक्ताको जीउ, स्वास्थ्य र सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय मानवको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको उपभोक्ता अधिकार दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा देशव्यापी सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले मनाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउँदै वर्षभर गर्ने कार्यहरूको योजनासहित प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने दिनका रूपमा समेत यस दिनलाई लिने गरिन्छ ।
उपभोक्ता हकले मूलतः वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तर आदिबारे सही सूचना पाउने, वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार रहने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउनेजस्ता अधिकार समेटेको हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकार हनन भएमा स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउने र बिक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउने विषय उपभोक्ता हक अधिकारको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।
कुनै खास वस्तु वा सेवामा बिक्रेताको एकाधिकार, खरिदकर्ताको सौदाबाजी क्षमतामा कमी वा खरिदकर्ताभन्दा बिक्रेता सङ्गठित र शक्तिशाली हुने अवस्था लगायतका कारणले बिक्रेताबाट हुन सक्ने गलत व्यावसायिक अभ्यासविरुद्ध आम उपभोक्तामा चेतना अभिवृद्धि गर्नु, उनीहरूलाई क्षति हुन नदिनु र क्षति हुन गएमा सोबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु उपभोक्ता संरक्षण कानुनको उद्देश्य रहेको हुन्छ । त्यसैले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने र त्यसबाट कुनै प्रकारको क्षति भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । ती हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यस्तरबाट जे–जे गर्नुपर्ने हो, त्यस कार्यका लागि भने सरकारी निकाय लगभग मौन छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ लाई खारेज गरेको छ तर सो ऐनबमोजिम दर्ता भई सुनुवाइका क्रममा रहेका दर्जनौँ मुद्दाबारे उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ मौन छ, जसले गर्दा उपभोक्ताका दर्जनौँ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किरहेका छन् । भर्खरै गठन गरिएको उपभोक्ता अदालतमार्फत आमउपभोक्ताले फरक अनुभूति गर्ने गरी कार्य सम्पादन गराउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मार्फत राज्यबाट आमउपभोक्तालाई दिएका अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हक सफल कार्यान्वयनका लागि गठन भएका उपभोक्ता अदालत अब ७७ वटै जिल्लामा गठन गर्न सक्नुपर्छ ।
वस्तु र सेवा दुवैमा जनतामाथि हुने अन्याय, लुट, ठगी रोक्न र विधिको शासन तथा कानुनीराजको अनुभूति गर्न कमसेकम पहिलो चरणमा सात प्रदेशमा तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ अनि मात्र राज्यप्रति आमउपभोक्ताको विश्वास बढ्छ । सँगसँगै अदालतप्रति पनि आमविश्वास बढाउन सकिन्छ । बजार व्यवस्थापन उपभोक्ता हक–अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सबै निकायको अधिकार दायित्व र कार्यक्षेत्र प्रस्ट रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता हित विपरीतको कसुर ३६५ दिनै हुने हुँदा चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी संयन्त्रबाट अनुगमन र नियमन तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । अत्यावश्यक खाद्य सामग्री तथा गैरखाद्यसामग्रीको मूल्य, गुणस्तर र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै गुणस्तरलगायतको नियमन नियन्त्रण अति आवश्यक छ ।
स्पष्ट आपूर्ति नीति, बजार नीति, उपभोक्ता हित संरक्षण नीतिलगायत कार्यान्वयनमार्फत एउटा नागरिक वस्तु र सेवाको उपभोग गरेर फर्कदा ढुक्क हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय पालिकामा अनिवार्य रूपमा एउटा सुपथ मूल्य पसल, उपभोक्ता हकहित सूचना केन्द्र, गुनासो व्यवस्थापन एकाइको स्थापना र सञ्चालन नहुँदा सबै क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजार, गुणस्तर र मापदण्ड निर्माण गर्ने विभाग, खाद्य प्रविधि, औषधि व्यवस्था, नेपाल गुणस्तर, कृषि पशु स्वास्थ्य शिक्षा, यातायात सञ्चार, विद्युत्, खानेपानीजस्ता विभागको एकीकृत कार्ययोजना सहज कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम नीतिगत रूपमै प्रस्ट हुनुपर्दछ । सचेत र सक्रिय उपभोक्ता निर्माणका लागि उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम घरदेखि विद्यालयसम्म लागू हुनुपर्छ ।
उपभोक्ता अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हरेक वस्तु र सेवा क्षेत्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । मूल्य, गुणस्तर परिमाण र शुद्धतामा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । उपभोक्ता हकहित र स्वच्छ बजारका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन आवश्यक छ । उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न जारी गरेका दर्जनौँ ऐन–कानुनलाई सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष कार्ययोजनासहित आमउपभोक्तालाई जागरुक गराउन सके मात्र उपभोक्ता अधिकार दिवसले सार्थकता पाउन सक्छ । अन्यथा, विगतका वर्षमा जस्तै वर्षभर आपूर्तिको समस्या, मूल्यवृद्धिको मार, गुणस्तरहीनताको प्रभावलगायतबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन ।
आमउपभोक्तासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन । अनुगमन र नियमन पनि सीमित क्षेत्रहरू दाल, चामल, तेल, गेडागुडीलगायत खाद्यान्नमा मात्र सतही हिसाबले हुने गरेको अवस्था छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ देखिएपछि आमनागरिकमा विद्रोह पैदा भई समस्या सिर्जना हुनसक्छ । यसतर्फ हामी समयमै सचेत हुन जरुरी छ । यसरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका स्वच्छ बजार कायम गर्ने नियमनकारी निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिदैन । आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस किसिमको संवेदनशील विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
अबोध बालक, वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकले बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने दूध, पानी, तरकारी, फलफूल, माछामासुलगायत वस्तुको ‘प्याकेजिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्ता वस्तुको गुणस्तरबारे आमउपभोक्तामा रहेको शङ्का निवारण गर्न सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन् । विश्वव्यापी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको मान्यताविपरीत भइरहेको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्ड, नीति–नियम, ऐन, कानुनको समयसापेक्ष परिवर्तन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बजारमा सर्वमान्य विधिको शासन स्थापित गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरबारे व्यावसायिक सचेतना र उपभोक्ता शिक्षा प्रदान गर्न सरकारी निकायले जुन हिसाबले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन र आयातको विवरण झल्कने वैज्ञानिक अभिलेख राख्न सकिएको छैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजार अनुगमन, नियमन, अध्ययन र सहज आपूर्ति व्यवस्था गरिनुका साथै अन्तरराष्ट्रिय मूल्य–मान्यता आत्मसात् गर्ने नीति कार्यान्वयन हुनै पर्दछ । त्यस्तै मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने, नमूना सङ्कलन र परीक्षण गर्ने व्यवस्था कडाइसाथ पालना हुनुपर्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पुनर्लेखन गरी वस्तु सेवा क्षेत्रमा छरिएका कानुनको छाता कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । दण्ड र पुरस्कार दुवैलाई राज्यले सँगसँगै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । नेपालमा मात्र बिक्री गर्ने भनी आयात गरिएका तर स्पष्टसँग लेबल नखुलेका खाद्यवस्तुलाई सरकारले पूर्ण रूपमा आयात प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको मौलिक हक संरक्षण गर्न गुनासो सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले शक्तिशाली उपभोक्ता आयोग गठन गरे आमउपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।
आमनागरिकलाई अस्वाभाविक महँगीको मारबाट बचाउन सरकार, निजी क्षेत्र लगायतका सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्नेमा मुकदर्शक भएर वस्नुले आम उपभोक्तामा चरम निराशा छाएको छ । सामान्यतया मूल्य बढ्नुमा आर्थिक कारण जिम्मेवार हुन्छ । उत्पादन घट्नु, बजारको माग अनुरुपको आपूर्ति गर्न नसक्नु, कालोबजारी र व्यवसायीको बढी नाफा लिने प्रवृत्तिका कारण मूल्य वृद्धि हुने हो । यसका साथै मुलुकभित्र झाँगिएको बजारमा एकाधिकार पनि मूल्यवृद्धिको अर्को कारण हो । ‘सिन्डिकेट’ र ‘कार्टेलिङ’प्रति सरकार उदासीन बस्दा मुलुकमा महँगी अनियन्त्रित रुपमा बढेको दावी उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ ।
अनियन्त्रित रुपबाट बढेको महँगीको मारमा सामान्य व्यक्ति तथा परिवारदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भइरहेको हुन्छ । एकातिर यसले विपन्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको दैनिक जीवन कष्टकर बनाइराखेको हुन्छ भने अर्कोतिर यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी प्रभावित गरिराखेको हुन्छ । यसको दीर्घकालीन असर बढ्दै गयो भने समाजमा विभिन्नखाले विभेद बढाउँछ । फलस्वरुप देशमा विभिन्नखाले द्वन्द्व र सामाजिक समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण पनि कालोबजारी र अस्वाभाविक रुपमा नाफा खाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै राज्यले आमउपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुमाथिको सहज र सरल पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ ।
वास्तवमा उपभोक्ता हकअधिकार संरक्षण नभएसम्म कुनै पनि मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आमनागरिकलाई सहज र सरल ढङ्गबाट गुणस्तरीय खाद्यान्न उपभोगको पहुँच बढाउन हाम्रा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, सचेत नागरिक समाज, उपभोक्तावादी सङ्घ/सङ्गठन, अधिकारकर्मीलगायत सरोकार राख्ने सबै पक्षबीच एकीकृत प्रयास हुन आवश्यक छ ।
