- अधिकांश संसदीय समितिको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलका सांसद भएकाले सत्तारुढ दलको निर्देशनअनुसार काम गर्न बाध्य हुने
- कुनै विधेयकमा चर्को आवाज उठे सबैभन्दा पहिले पार्टीहरुको बैठक बस्ने, त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ त्यही सदन र संसदीय समितिमा पुग्ने
- जब सरकार बलियो हुन्छ, तब संसदीय समितिहरु कमजोर हुने विश्लेषकहरुको भनाइ
काठमाडौं– एक वर्षअघि सभामुख देवराज घिमिरेले हप्तामा तीन दिन प्रतिनिधिसभाको बैठक र तीन दिन संसदीय समितिको बैठक गर्ने गरी संसद्को क्यालेण्डर प्रस्ताव गरेका थिए । संसदीय समिति प्रभावकारी नदेखिएपछि सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग बसेर संसद्को क्यालेण्डर बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
पुस १९, २०८० मा सभामुख घिमिरेले यसबारे सार्वजनिकरुपमै मुख खोलेका थिए । यही म्याण्डेटअनुसार गत साउनमा संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेण्डर बनायो । तर उक्त क्यालेण्डर संसदीय समितिले पालना नगरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । जसमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । सदन नियमित चल्दा पनि संसदीय समितिहरुको बैठक भने चल्न सकेको छैन ।
कुनै विधेयकमा चर्को आवाज उठे सबैभन्दा पहिले पार्टीहरुको बैठक बस्छ । त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो संसद्मा पुग्छ । सत्ताले ह्वीप लगाइदिएपछि सांसदको केही चल्दैन ।
कृष्णप्रसाद सिटौला
राष्ट्रिय सभा सदस्य
को छन् सभापति ?
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे हुन् । उनी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापति राजकिशोर यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपालका हुन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति जनमत पार्टीका अब्दुल खाँण हुन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदी एमाले सांसद हुन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी कुसुमदेवी थापा सभापति छिन् ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति एमालेका किरणकुमार साह हुन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । यता पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह राप्रपा नेता हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा हुन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति छन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त)मा एमालेका ठाकुर गैरे सभापति छन् भने संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)मा कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपाने सभापति छन् ।
संसद्मा २८ विधेयक
संसद्मा २८ विधेयक छन् । जसमध्ये ११ वटा विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको संसद् सचिवालयले जनायो । यसपटकको अधिवेशनलाई सत्तारुढ दलले विधेयक अधिवेशन बनाउने घोषणा नै गरेको थियो । तर सदन अहिलेसम्म पाँच वटा विधेयकमै अड्केको छ । जुन विधेयकहरु अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । ‘सदनले पाँच वटा विधेयक पार लगाउने तयारी गरेको छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने । दुवै सदनबाट हालै स्वीकृत गरिएका पाँच अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा ल्याउन लागिएको हो ।
सदनले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक आउन लागेको हो ।
यसकारण कमजोर छन् संसदीय समिति
सांसदलाई विधायक पनि भनिन्छ । जसको अर्थ हो विधान अथवा कानुन निर्माण गर्नु । यसका लागि सदनमा र मिनी संसद्को रुपमा चिनिने संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुन्छ । तर नियमित अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरु दलको ह्वीप मान्छन् र आफ्नो विचार सदन र संसदीय समितिमा प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला पनि यस विषयमा सहमत देखिन्छन् ‘कुनै विधेयकमा चर्को आवाज उठे सबैभन्दा पहिले पार्टीहरुको बैठक बस्छ । त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो संसद्मा पुग्छ,’ शुक्रबार ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथिको छलफलमा सिटौलाले भनेका थिए, ‘सत्ताले ह्वीप लगाइदिएपछि सांसदको केही चल्दैन ।’
यता बलियो सरकार हुँदा संसदीय समिति कमजोर हुने बताउँछन् संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी । ‘जब सरकार बलियो हुन्छ, तब संसदीय समितिहरु कमजोर हुन्छन्,’ गिरीले भने । जसरी सदन प्रतिपक्षको भनिन्छ, संसदीय समिति पनि प्रतिपक्ष बन्न सकेमात्र प्रभावकारी हुने सांसदहरु स्वीकार्छन् । तर अधिकांश संसदीय समितिहरुको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु छन् । जसका कारण पनि संसदीय समिति सत्तारुढ दलको निर्देशनअनुसार काम गर्न बाध्य हुने बताइन्छ ।
जब सरकार बलियो हुन्छ, तब संसदीय समितिहरु कमजोर हुन्छन् ।
एकराम गिरी
प्रवक्ता, संसद् सचिवालय
०००
