- कार्यान्वयन क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने
- नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजनामात्र समावेश गर्नुपर्ने
- आयोजना र कार्यक्रमहरू विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्नेगरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने
काठमाडौ– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले आठबुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बजेटको प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरुका लागि सोमबार उक्त मार्गदर्शन जारी गरिएको हो । अर्थका सचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबलाई दृष्टिगत गर्न सुझाइएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटको माग बढेको कारण अर्थ मन्त्रालय दबाबमा पर्दै आएको र कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नका लागि पनि मार्गदर्शनलाई ध्यान दिन भनिएको छ । ‘स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मार्गदर्शनमा उल्लिखित विषयहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बोधार्थ गरिएको पत्र सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यायलका लागि जारी गरिएको हो । अर्थले चैत १५ भित्र सबै आयोजना र कार्यक्रम बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएसँगै अर्थले मार्गदर्शन जारी गरेको हो । चालु बजेट निर्माणका लागि गत वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १६ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।
यथार्थपरक बजेटमा जोड
पहिलो बुँदामा सीमाभित्र रही बजेट प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरिएको छ । पाँच प्राथमिकतालाई समेट्न भनिएको यो बुँदामा बजेट यथार्थपरक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कार्यान्वयन क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्नेगरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।’
त्यसैगरी चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी अत्यावश्यक बजेटमात्र प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । ‘चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी अत्यावश्यक बजेटमात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । साथै, अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ,’ यस बुँदामा भनिएको छ, ‘एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आवदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।’
गुणस्तरीय आयोजनामा जोड, स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई बन्देज
अर्थले यसपटक गुणस्तरीय आयोजनामा जोड दिएको देखिन्छ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजनामात्र समावेश गर्नुपर्ने छ,’ यस बुँदामा भनिएको छ ।
कुनै स्थानमा आयोजना जारी रहेको अवस्थामा स्रोत छर्नेगरी नयाँ प्रस्ताव नलिने अर्थको तयारी देखिन्छ । ‘हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आवमा सम्पन्न हुने भए त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनालाई बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ,’ यस बुँदामा भनिएको छ । यसअघि स्रोत छरिँदा कुनै पनि आयोजना गुणस्तरीय हुन सकेको थिएन ।
यसैगरी अध्ययन पूरा नभएको आयोजनामा पनि बजेट माग नगर्न भनिएको छ । ‘अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागिमात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ,’ भनिएको छ ।त्यसैगरी अन्तरमन्त्रायलमा दोहोरोपन नहुने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । ‘आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘आयोजना र कार्यक्रमहरू विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।’
साथै, विपद् संवेदनशीलताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गरी विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको आयोजनामा कार्यान्वयनमा रहेका तथा नयाँ आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तालिकासँग मेल खानेगरी पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता
यसपटक बजेट क्यालेण्डर तय गरी करिब १९ खर्ब हाराहरीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयहरुले यसको सीमा पाइसकेका छन् । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई भने प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएको देखिन्छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महŒवपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ,’ यस बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्ष बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आव २०८२÷८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।’
