- ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको थियो
- २०८१ भदौ र असोज महिनाको भ्रमण गर्दा मन्त्रीज्यूबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछिका दिनहरुमा पूर्व जानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकोमा उक्त अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिको लागि विधिवत पेश भएकोमा हालसम्म पूर्व अभ्यास बमोजिम निकासा दिइएको छैन
काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतबाट आयात गरिने विद्युतको शुल्क वृद्धि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काकै ‘म्यान्डेट’अनुसार भएको बताएका छन् । ऊर्जामन्त्रालयले बुधबार सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै बिहीबार घिसिङले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
यस सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको समेत सहमति रहेको घिसिङले तर्क गरेका छन् । ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेको बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको थियो,’ घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्बाट कुलमानलाई हटाउन नसकेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै उनीविरुद्ध स्पष्टीकरण सोधेका थिए । सरकारको सहमतिबिना भारतबाट आयात गरेको विद्युतमा महसुल वृद्धि गरेको आरोप कुलमानलाई लगाइएको थियो ।
यसैगरी मन्त्री खड्काले आफू मन्त्री भएपछि कुलमानको विदेश भ्रमणको विवरणसमेत माग गरेका थिए । यो अवधिमा कुलमानले १४ पटक स्वदेश र २ पटक भारत भ्रमण गरेको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि असोजसम्म आफ्नो भ्रमण आदेश मन्त्रीले स्विकृत गरेको र त्यसपछि भने स्विकृती नभएको कुलमानले स्पष्टीकरणमा भनेका छन् ।
‘२०८१ साल भाद्र र असोज महिनाको भ्रमण गर्दाको हकमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछिका दिनहरुमा पूर्व जानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकोमा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिको लागि विधिवत पेश भएकोमा हालसम्म पूर्व अभ्यास बमोजिम निकासा दिईएको छैन । यसबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्टीकरणबाट प्रकट भएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पुस २२ गते ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेकोमा पुस २८ गते स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । उक्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले कुलमानसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । यसबारेमा भने कुलमानले के कुरामा चित्त नबुझेको प्रष्ट नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो पूर्व स्पष्टीकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन ? स्पष्टीकरणमा आधार र कारण खुलेको छैन । आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याई पेश गर्ने अवस्था भएन । आधार र कारणको अभावमा उचित प्रतिवादको मौका रहेन,’ कुलमानले भनेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा आफूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने उनले तर्क पेश गरेका छन् । ‘मिति २०८१ पुस २८ मा पेश गरेको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा लगभग डेढ हिनासम्म कुनै कारवाही नगरी अचानक चौबिस घण्टाको अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको कार्य प्रक्रियागत रुपमा गम्भीर त्रुटीपूर्ण, अनाधिकारयुक्त एवम् पूर्वाग्रह प्रेरित रहेकोले त्यस्तो स्पष्टीकरणको आधारमा सेवाबाट हटाउन नमिल्ने व्यहोरा प्रष्ट गर्दछु,’ कुलमानले जिकिर गरेका छन् ।
शुल्क वृद्धिबारेको स्पष्टीकरण यस्तो
असोज ११ र १२ गतेका अविरल वर्षपछिको बाढी र पहिरोमा परी केही हाइड्रोपावरमा क्षति पुगेको छ । जसकारण यो वसन्त याममा लोडसेडिङ हुने देखेर प्राधिकरणले गत पुस ३० गते भारतसँग विद्युतको भाउ बढाउनेबारे सम्झौता गरेको थियो । भारतमा सम्पन्न १६ औं पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को भाउ १.५ प्रतिशत बढाउने सहमति गरेको हो ।
यसअघि १३२ केभीबाट आयात भइरहेको विद्युत्को भाउ प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेकोमा मूल्य वृद्धिपछि त्यो ८ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यो मुल्य आगामी अप्रिलबाट लागू हुनेछ । लोडसेडिङ रोक्नका लागि यही विषयमा छलफल गरी सम्झौता गर्न कुलमान असोज अन्तिम हप्ता नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । उक्त भ्रमणबारे मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नदिएको मन्त्री खड्काको आरोप छ ।
लोडसेडिङको जोखिम अन्त्य गर्न प्राधिकरणले अघि सारेको कार्ययोजनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै कारबाहीको विषय बनाउँदा आफू दुःखी भएको कुलमानले गुनासो गरेका छन् । ‘बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, कावेली करिडोर प्रसारण लाइन र केही वितरण लाइन तत्काल सञ्चािलनमा ल्याउन साइटमै गएर मैले गरेको कार्य संस्था र राष्ट्रकको हितमा रहेको छ ।
अर्बौको थप घाटा हुनबाट बचाई देशमा लोडसेडिङ हुने सम्भावनालाई समाधान गर्नका लागि सम्बद्ध क्षेत्रमा उपस्थित हुन आवश्यक थियो र कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई देखापरेको समस्या समाधान गर्न गरिएको निर्णयले तत्कालै समस्या समाधान भएको थियो,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘अवरुद्ध विद्युत प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सम्भावित लोडसेडिङको जोखिम अन्त्य गर्नका निम्ति गरिएको कार्य संस्थागत हितमा भएको प्रमाणित हुँदा हुँदै यस प्रकारको कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कारवाहीको विषय बनाउँदा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी दुखित हुनुपरेको छ ।’
यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने यो शुल्क अहिलेसम्मकै कम भएको बताएका छन् । ‘विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ कुलमानले भनेका छन्, ‘हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो ।’ ती विद्युत आवश्यक परेमात्र लिनुपर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भारतसँगको सहमतिमा नभएको घिसिङले बताएका छन् ।
यसअघि कुलमान र ऊर्जामन्त्री खड्काबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको शुल्कबारे विवाद भएको थियो । उद्योगीहरुबाट जसरी भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको शुल्क लिने अडानमा कुलमान र उद्योग धरासयी भएको बेला तत्काल शुल्क लिन नहुने पक्षमा मन्त्री उभिँदै आएका छन् । आइतबारमात्र आयोगले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरूको लाइन काट्न रोक लगाएको थियो । प्राधिकरणले गत माघ २७ गते बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा नियमन आयोगसँग सहमति माग्दै पत्र पठाएको थियो ।
उर्जा मन्त्रालयले मंसिर २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् टीओडी मिटर अध्ययन गर्न अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि समितिले अध्ययन सुरु गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त समितिलाई अवैधानिक भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् । उनले समितिलाई आवश्यक तथ्यांकसमेत उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत कात्तिकमा उद्योगीको लाइन काटेको थियो ।
कुलमानलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । यसरी हेर्दा उनको कार्यकाल अब ५ महिना बाँकी छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ सहँदै आएको नेपालले कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएसँगै यसबाट मुक्ति पाएको थियो । पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेकै बेला २०७५ वैशाखमा घिसिङले लोडसेडिङमुक्त नेपाल घोषणा गरेका थिए ।
ऊर्जामन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन
ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेकोविरुद्धमा नागरिकले स्वतस्फुर्त विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मन्त्री खड्काले घिसिङलाई पदबाट हटाउन बुधबार फेरि स्पष्टीकरण सोधेपछि बिहीबार नागरिकले काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा खबरदारी कार्यक्रम गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने सरकार चाहिँदैन,’ ‘कुलमान हटाउन पाइँदैन’, ‘स्काउटको जग्गाको भाडा तुरुन्त तिर’लगायतका नारा लगाएका छन् । त्यसैगरी उनीहरुले ऊर्जामन्त्री खड्काको राजीनामासमेत मागेका छन् ।
