काठमाडौं - सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना ‘डिजिटल’ प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ ।
गत माघ १४ गते तयार पारिएको ‘ब्लुप्रिन्ट’को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरिएको ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले जानकारी दिए । यसअघि ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै राय र सुझाव लिइएको उनले बताए ।
सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रुपान्तरणमार्फत अनुभूतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु उद्देश्य रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । “यस अवधारणामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबीच अन्तरक्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्याङ्कलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्टले भने।
मुलुकमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा विकासका कार्य सञ्चालन र तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रुपान्तरणका लागि विभिन्न सातवटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानुनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवद्र्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास छन् ।
ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र यसप्रतिको बढ्दो आकर्षणले डाटा आदानप्रदान सञ्जालमार्फत अन्तरनिकाय समन्वयलाई सबलीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दबाब सृजनाका लागि पनि यो उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाको रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक दस्तावेजको आवश्यकता महसुस गरिएको हुँदा ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट, सरकारी स्ट्याकलगायत अन्य अन्तरराष्ट्रिय स्थापित मोडेलमा भएका व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको हो ।
साझा पूर्वाधार एवं मानकको विकास, सबलीकरण तथा प्रयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन तथा प्रक्रियागत सरलता, योजना तर्जुमा चरणदेखि सुरक्षा तथा गोपनीयताको प्रत्याभूति, डिजिटल परियोजना निर्माणमा नीतिगत सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता, डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता, पारदर्शिता तथा खुला डाटाको अवधारणासँग सामञ्जस्यता, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका आधारमा विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ ।
ब्लुप्रिन्टमा मुलुकका डिजिटल सुशासन कायम गर्न नीतिगत विषयमा बोर्डको न्यून भूमिका, कार्यात्मक समस्या, विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन कार्यढाँचासँग सम्बन्धित समस्यालाई चुनौतीका रुपमा लिएको छ । साथै कानुन तथा नियामक ढाँचा सम्बद्ध समस्या, डिजिटल सेवाको विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सीमितता, डिजिटल साक्षरता, सीप विकास विस्तारमा समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नागरिक सेवा केन्द्रको अभावलाई पनि चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा समस्या, तीनवटै तहका सरकारबीच डाटा आदानप्रदान तथा सार्वजनिक खरिदको विषयलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन केही चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायत छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताले तयार गरेको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा गत वैशाख १७ मा प्राप्त भएपछि पुनः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । नेपाली परामर्शदाताबाट गत असोज १४ मा ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा पेस गरेपछि गत माघ १४ गते यसलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । त्यसपछि माघ १५ गते सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको ई–गभर्नेन्स बोर्डको पाँचौँ बैठकले ब्लुप्रिन्ट मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा राय परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
