पछिल्ला दिनहरुमा अर्थतन्त्र संकटतर्फ लागेको धेरै भइसकेको छ । तर वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै अघि बढेको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर एकै स्वरमा भनिरह्यो – अर्थतन्त्र सुधरोन्मुख ।अहिले आएर विदेशी सहयोगहरु एकाएक अवरुद्ध भएका छन् भने यही बेला फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । सन् २०११ को मूल्यांकनमा नेपालले चारवटा सिफारिस धेरै हदसम्म पालना गरेको, आठ सिफारिस आंशिकरूपमा कार्यान्वयन गरेको र ३५ सिफारिसको पालनामा निकै कमजोर थियो । दुई सिफारिस लागू नै नभएको पाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा नियामकीय र अनुसन्धान निकायका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको थियो । ठूला आपराधिक गतिविधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको थियो ।पटकपटक चेतावनी दिँदा पनि नमानेको सरकारले ‘ग्रे लिस्ट’मा नपार्न हारगुहार गर्दै गत वर्षको असारमा नेपालबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा ३० जना क्यानडा पठाएका थिए । त्यसपछि हतारहतार सदनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पनि संशोधन भयो ।
हारगुहारपछि अघिल्लो भदौमा एफएटीएफले तत्कालका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेन । तर भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली र मानव बेचबिखनलगायत अपराध मौलाएकाले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिममै रहेको चेतावनी दिएको थियो । एपीजीको प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ, सहकारी, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, क्यासिनो र रेमिटेन्स प्रदायकहरू पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिमका रहेका क्षेत्र हुन् । हुन्डी कारोबारले पनि अवस्था जटिल रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन १० प्रमुख कामलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको थियो । यो सुझावमा सरकारले तदारुकता देखाएन । ‘ग्रे लिस्ट’मा परे कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउन सक्छ ।
कालोसूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने हुन्छ । अहिले अमेरिकाले ठुलोमात्रमा लगानी रोकेकोे छ । यसरी सरकारले ख्यालख्याल गर्दा देश खैरो सूचीमा परेको छ । ढाटेको कुरा जति लुकाउन खोजे पनि लुक्दैन भने झैं संकट छतछुल्ल भएको छ । अब सरकारले यो गल्ती छोप्न अर्को गल्ती नगरी सुधारको बाटोमा लाग्नुपर्छ ।
