काठमाडौं - मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४५ प्रतिशत नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघसम्ममा सरकारी ऋण रू २६ खर्ब ११ अर्ब छ करोड पुगेको छ ।
“चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड थपिएको छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपी अनुपातमा ४५ दशमलव ७७ प्रतिशत हुनआउँछ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८७ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १३ प्रतिशत छ । माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण रू १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रू १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड छ ।
विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै यो अवधिमा रू ३६ अर्ब ५९ करोड ऋण दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आवका लागि रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म रू दुई खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ऋण उठिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५३ दशमलव १२ प्रतिशत हो । चालु आवमा रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ रू दुई खर्ब २९ अर्ब १५ करोड र बाह्यतर्फ रू ६१ अर्ब ४२ करोठ ऋण उठिसकेको छ ।
वार्षिक लक्ष्यका आधारमा हालसम्मको प्राप्ति आन्तरिकतर्फ ६९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ २८ दशमलव ३१ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै, ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पछिल्लो सात महिनामा रू एक खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ३१ प्रतिशत हो ।
