वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिएको भनेको म्यानपावर कम्पनीलाई हो । यस्तो अनुमति लिने कम्पनीको संख्या करिब ९०० रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने यी कम्पनीहरुबाट हुने ठगी कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सरकारले कडा नीति अपनाएसँगै ठगीका घटना न्यून हुँदै गएका छन् । यो सकारात्मक पाटो हो ।
तर, शैक्षिक परामर्शको काम गर्ने अनुमति लिएर खुलेका कन्सल्टेन्सीहरुले विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउने गैरकानुनी धन्दा बढाउँदै लगेको पाइएको छ । यस्ता संस्थाहरुले आकर्षक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठूलो रकम असुलेर ठगी गरेका घटनाहरु निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका उजुरीलाई हेर्दा पनि कन्सल्टेन्सीबाट हुने ठगीका घटना बढेको प्रस्ट हुन्छ । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत माघ महिनामा विभागको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा ५०५ र प्रहरी शाखामा ४८० वटा उजुरी परेका छन् । विभागका अनुसार यी उजुरी व्यक्तिगत र कन्सल्टेन्सीबाट भएका ठगीसँग सम्बन्धित हुन् । माघ महिनामा परेका उजुरीमध्ये करिब ४० प्रतिशत उजुरी कन्सल्टेन्सीको ठगीसँग सम्बन्धित रहेको विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो केही महिनायता कन्सल्टेन्सीमार्फत हुने ठगीका घटना बढ्दै गएको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् । विभागको उजुरी शाखामा कहिलेकाहीँ एक दिनमै १० देखि १५ वटासम्म कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएका उजुरीहरु आएको रेकर्ड भेटिएको छ । माघमा दर्ता भएका ९०० भन्दा बढी उजुरीमध्ये ४९ वटा घटनामा मिलापत्र भएको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार ११ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । माघमामात्रै विभागको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखाले तीन करोड ९५ लाख आठ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ । पछिल्लो सात महिनामा जम्मा १०९ वटा मुद्दा अदातलसम्म पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ९१३, भदौमा ७५४, असोजमा ४४७, कात्तिकमा ४६७, मंसिरमा ६८८ र पुसमा ८९३ वटा व्यक्तिगत र कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएका उजुरी परेका छन् । पछिल्लो महिना माघमा यस्तो उजुरी बढेको विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिन्छ । कन्सल्टेन्सीको काम वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने होइन । शैक्षिक परामर्शको काम गर्ने अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीधन्दा चलाउने यस्ता संस्थाहरुमाथि सरकारले थप कडा नीति लिनुपर्छ ।
बेरोजगारीको समस्याले पिरोलिएका युवाहरुलाई थप बिचल्ली बनाउने काम गर्ने यस्ता संस्थाका सञ्चालकहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । विगतमा म्यानपावर कम्पनीकै कारण बदनाम भएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पछिल्लो समय केही मर्यादित बन्दै गरेको अवस्थामा कन्सल्टेन्सीको बदमासीले फेरि समस्यामा पार्ने देखिन्छ । यसलाई रोक्न सरकारले तुरुन्त ‘एक्सन’ लिनुपर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।
