काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वित्तीय संघीयता सबलीकरणका लागि नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगलाई ‘ठगी’को संज्ञा दिएका छन् । एलन मस्क प्रमुख रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डज)ले तयार गरेको दस्तावेजलाई सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले त्यसो भनेका हुन् ।
सोही कारण सहयोग रोक्नुपरेको उनले प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘नेपालको वित्तीय संघीयता सबलीकरणका लागि २० मिलियन डलर पठाएका रहेछौं,’ उनले दस्तावेज पढ्दै भने, ‘यी नम्बरहरू सुन्नुस् त, यी सबै ठगी हुन् ।’ उनले जैविक विविधता संरक्षणका लागि पनि नेपाललाई १९ मिलियन अमेरिकी डलर दिइएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि २० मिलियन डलर पठाएका रहेछौं । यी नम्बरहरू सुन्नुस् त, यी सबै ठगी हुन् ।
डोनाल्ड ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रम्पले यो अभिव्यक्ति अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मार–ए–लागोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएका हुन् । त्यहाँ उनले थप केही कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । डजले तयार गरेको दस्तावेजमा विभिन्न देशलाई अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोगहरूको विववरण छ, जहाँ नेपाललाई दुईवटा शीर्षकमा सहयोग गरेको जनाएको छ ।
भिडियोमा ट्रम्पले नेपालको वित्तीय संघीयताको दुई करोड अमेरिकी डलर रोकेको प्रस्ट पारेका छन् । डजले यो कटौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा व्यापक कटौतीको हिस्सा भनेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले मस्कको नेतृत्वमा सरकारी खर्च कटौती गर्न नयाँ विभाग खडा गरेका हुन् । उक्त विभागको काम अमेरिकी सरकारको खर्च कटौती गर्नु हो ।
मस्कले सरकारको नीतिअनुसार यतिबेला विश्वभरि हुने हरेक अमेरिकी खर्च गम्भीरतापूर्वक जाँचिरहेका छन् । मस्कले अमेरिकी करदाताको पैसा खर्च भइरहेका कुरा खारेज गरिएको एउटा पोस्टमा सूची लेखेका छन् । यसलाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा व्यापक कटौतीको अंश भनेका छन् । त्यसैमा नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि गर्दै आएको अमेरिकी सहयोग रोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघीयताको अभ्यासमै हामी छौं । प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भइरहेका छन्, सँगै वित्तीय संघीयता पनि । तर, त्यसका लागि अमेरिकी सरकारले दिने सहयोग कटौतीले धेरै त होइन, थोरबहुत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
तुलानारायण साह
राजनीतिक विश्लेषक
त्यसअघि २० जनवरी २०२५ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले वैदेशिक अनुदान सहयोग स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकाले केही वर्षयता नेपालमा वित्तीय संघीयतालाई सबलीकरण गर्न भन्दै सहायता दिँदै आएको थियो । तर, बीचमै ठगी भएको भन्दै सहायता कटाएपछि अनेक टिप्पणी भइरहेको छ ।राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अमेरिकी सरकारको सहयोग कटौतीले नेपालमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा केही समस्या हुनसक्छ । ‘संघीयताको अभ्यासमा हामी छौं । प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भइरहेका छन्, सँगै वित्तीय संघीयता पनि । तर त्यसका लागि अमेरिकी सरकारले दिने सहयोग कटौतीले धेरै त होइन, थोरबहुत प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने ।
३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि देश संघीयतामा गएको हो । त्यस आधारमा २०७४ र २०७९ मा आमचुनाव भयो । त्यसयता संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ । सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मानिने वित्तीय संघीयताका लागि आउने सहयोग ट्रम्प प्रशासनले कटौती गरेको हो ।यसबाहेक नेपालको जैविक संरक्षणको क्षेत्रमा दिँदै आएको सहयोग पनि कटौती भएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले एक करोड ९० लाख डलर दिएको उल्लेख गरेका छन् । यसअघि भने अमेरिकाले सुरुमा नेपालभित्र दुई खर्ब ६५ अर्बका परियोजना चलाइरहेको युएसएडका सबै कार्यक्रम रोकेको थियो । अर्को ठूलो सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नै रोकेको छ ।
