काठमाडौं– सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रियसभामा यही ६ फागुनमा निर्णयार्थ पेस गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तारुढ दलहरूको यस्तो निर्णय गरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् ।
‘अब अध्यादेश स्वीकृत हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ । राष्ट्रियसभाको ६ गते बस्ने बैठकमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ टेबल हुन्छन्,’ उनले बैठकपछि भने । संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको भने गएको १८ माघमा हो । २४ माघमा संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने उल्लेख थियो । तर, राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपाल अनिर्णीत हुँदा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कदमबाट सरकार पछि हट्यो । त्यसपछिका कुनै पनि संसद् बैठकमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्नेगरी कार्यसूची तय भएको छैन ।
अब अध्यादेश स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढ्छ । राष्ट्रियसभाको ६ गते बस्ने बैठकमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ टेबल हुन्छन् ।
रमेश लेखक
गृहमन्त्री
यससँगै दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा फसेका छन् । उनलाई अध्यादेशले छटपटी बढाएको छ । यस्तोबेला उनले शनिबार सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठक बसाएका हुन् । बैठकबाटै सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्नेबारे जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग टेलिफोनमा सम्वाद भएको पनि मन्त्री लेखकले बताए ।
‘जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग टेलिफोनमा सम्वाद भएको छ । उहाँहरू राजधानीबाहिर भएकाले बैठकमा सहभागी हुन सक्नुभएन । काठमाडौं फर्किएपछि सम्वाद गरेर सहमतिमा अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ,’ उनले भने । उनले सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेश संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत हुने दाबी गरे ।
तर, मन्त्री लेखककै दल कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने बताए । उनले सरकारले सत्तारुढ दलसँग छलफल नै नगरी हतारमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएका छन् । उनले सरकारको आलोचना गर्दै प्रभावसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको, राष्ट्रियसभामा बहुमत नरहेको, यो परिस्थितिमा सरकारले सोच्नुपथ्र्यो । सबैसँग सरसल्लाह गरेको भए त यो कुरा उठ्दै उठ्दैन थियो ।’
सरकारले आवश्यकताका आधारमा ल्याएको अध्यादेश सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा स्वीकृत हुन्छ ।
शंकर पोखरेल
महासचिव, नेकपा एमाले
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका प्रमुख दलहरू र सरकारको सहायक भूमिकामा रहेका, समर्थनमा रहेका र विरोधमा रहेका दलहरूसँग पनि अध्यादेशको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । उनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशमा रहेका विवादित विषयहरू संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्न सरकार लचिलो बनिरहेको पनि बताए । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट समेत आशंका भएकाले यो अध्यादेश जस्ताको जस्तै स्वीकृत नहुने बताए ।
‘अध्यादेश संविधानबमोजिम छ, कानुनबमोजिम छ । यसबारेमा कसैको विमति छैन तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयका बारेमा स्वयं राष्ट्रपतिज्यूले पनि अलि फराकिलो छलफल गर्नुपथ्र्यो भन्नुभएको छ र अहिले जस्तो छ, त्यस्तै स्वीकृत हुँदैन, यदि हुने भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउनेगरी हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । ती सबै अध्यादेश संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिएको छ ।
तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यी दुई दलले अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दा भूमि अध्यादेश स्वीकृत नहुने भएको छ । तर, दुवै दललाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सच्याउने भन्दै फकाउने रणनीति कांग्रेस र एमालेले लिएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार शनिबारको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भएका विवादित विषय प्रतिस्थापन विधेकय ल्याएर सच्याउँदै अघि बढ्ने र त्यहीअनुसार सहमति भएको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलगायत सहभागी थिए ।
सरकारले सत्तारुढ दलसँग छलफल नै नगरी हतारमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । सबैसँग सरसल्लाह गरेको भए त यो कुरा उठ्दै उठ्दैन थियो ।
मीन विश्वकर्मा
प्रचार विभाग प्रमुख, कांग्रेस
बैठकपछि नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको अन्तर्वस्तु अध्ययनका लागि सत्तारुढ दलहरूले नै कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको बताइन् । यथावस्थामा उक्त अध्यादेश स्वीकृत नहुने देखिएपछि परिमार्जन गर्नेगरी कार्यदल गठनको सहमति भएको जानकारी दिइन् ।
तर, कोशीको राजधानी विराटनगर पुगेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने सरकारले जारी गरेका अध्यादेश सबै राजनीतिक दलकै सहमतिमा स्वीकृत हुने दाबी गरे । विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले आवश्यकताका आधारमा ल्याएको अध्यादेशमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुने जिकिर गरेका हुन् ।
ओली सरकारले गत पुस र माघको पहिलो सातासम्ममा गरी छ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् अधिवेशन नभएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सर्वाधिक विवादित बनेको छ । मुख्य सत्ता सहयात्री कांग्रेसबाटै पनि विरोध भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका साना दलहरू जसपा नेपाल र लोसपा उक्त अध्यादेशको विपक्षमा छन् । विपक्षी दलहरू त सबै अध्यादेशको विपक्षमै छन् ।
अध्यादेश रोकिँदा माधव ‘खुसी’
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश रोकिँदा विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल खुसी देखिएका छन् । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर थन्क्याइदिएको दाबी गरे ।
‘हामीले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा हामीले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका छौं । अहिले केपी ओलीको यो अध्यादेश यत्तिकै थन्किएको छ, झुन्डिएको छ । यो कसको कारणले हो ? हाम्रो कारणले हो । यो हेक्का होस्, सबैलाई हामीले पहल गर्यौं सबैलाई, हामी एक्लै लड्न त सम्भव छैन । हामी र माओवादी पार्टीले पहल गर्यौं । दुवैले सल्लाह गर्यौं । प्रचण्डजीले तपाईंले यसमा भूमिका खेल्नुस् भन्नुभयो । किनभने मान्छे (आफ्नो)को पनि बोली बिक्दछ ।’
उनले अध्यादेश रोक्न नै संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन बाध्य हुनेछौं भनेर भित्रभित्रै हस्ताक्षर गरेर तयारी गरेको पनि खुलाए ।
