काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर रिट पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ । उनीहरूलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गरेको आरोप छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नेगरी मुद्दा पेस गर्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा नेपाल र भट्टराईले प्रधानमन्त्री छँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नीतिगत निर्णय’ भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै प्रतिवादी नै बनाएन । उनीहरूले उन्मुक्ति पाए । तर, तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहितका केही नेता र कर्मचारीहरूविरुद्ध मात्रै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ अब आजमात्रै भएको आदेशको प्रति आउला र त्यस आधारमा पूर्ण इजलासमा रिट पठाउने हुन्छ ।
अच्युत कुइँकेल
प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
यसविरुद्ध सर्वोच्चमा नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो । रिटको सुनुवाइ लामो समय भएकै थिएन । बिहीबार भने न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र पाण्डेको संयुक्त इजलासले पूर्णइजलसमा रिट पठाउन आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले प्रभावलाई बताए । ‘निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ अब आजमात्रै भएको आदेशको प्रति आउला र त्यस आधारमा पूर्ण इजलासमा रिट पठाउने हुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पूर्ण इजलासमा रिटलाई पठाउने तीनवटा अवस्थामा हुन्छ । पहिलो, दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएमा, विषयवस्तुको गम्भीरता तथा गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय देखेमा वा दुई न्यायाधीशहरूले आपसी सहमतिमै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिनसक्छन् । यी तीनमध्ये कुन अवस्थामा नेपाल र भट्टराई प्रतिवादी भएको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भयो भन्ने खुल्न बाँकी रहेको प्रवक्ता कुइँकेलले बताए ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले भने कीर्ते मुद्दा दुवैसँग कागज गराएको थियो । मुद्दाको अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले भने सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गर्यो । यसरी कीर्तेमा पनि उनीहरू दुवैले उन्मुक्ति पाए । यही आइतबार भने न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले त्यसरी सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गरेर उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमाथि लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाउँदै दायर रिट न्यायिक परीक्षणमा गएको हो । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उन्मुक्ति पाएका थिए । अब भने उनीहरूले ललिता निवास प्रकरणमा त्यसबेलाको भूमिका, आफू संलग्न नभएको र मुद्दा नचल्नुपर्ने लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने हुन् । विपक्षी नेपाल ११ जेठ २०६६ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ललितानिवासको जग्गासम्बन्धी तीनवटा निर्णय गरेका थिए । पहिलोपटक २९ चैत २०६६ मा नेपालको क्याबिनेटबाट बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो ।
३१ वैशाख २०६७ मा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) राजकुलो र बाटोको जग्गासमेत मोहीका नाममा दाखिल गर्ने निर्णय भयो । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीसमेतका जग्गा हिनामिना भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डा. भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले भने १८ असोज २०६९ मा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) को नामका जग्गाहरू दर्ता सच्याइ पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । ९ साउन २०६९ मा भने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले र १४ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले पेस गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति गरेको हो । भट्टराईकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अनुसार समरजंग कम्पन को नाममा क्षेत्रीय किताब र श्रेस्ता कायम रहेको जग्गा भूलवश समरजंग कम्पनी उल्लेख भएको भन्दै पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा श्रेस्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यी आधारले नीतिगत निर्णय गर्ने भूमिकामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराई देखिएका छन् । तर, नीतिगत निर्णय अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्र्दै अख्तियार पन्छियो । सोहीकारण दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेल जोगिए । तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठलगायत मुद्दाका विपक्षी थिए । दिप बस्न्यातलगायतका सचिव नै यो प्रकरणमा विपक्षी थिए । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि विपक्षी थिए । उनीहरूले हिनामिना गरेको भनिएको नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार क्षेत्र हो । विसं २०२१ मा हदबन्दी लागू गरेपछि सरकारले त्यस क्षेत्रको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो ।
सोही सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृतरूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो । कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिनेजस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको अख्तियारले प्रतिवेदनमा जनाएको थियो । अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको थियो । यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत निर्णय गर्ने भने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई नै हुन् ।
तर, उनीहरू जोगिँदै आएका थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा नै पर्यो । अन्ततः बिहीबार न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र पाण्डेको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । यससँगै दुवै न्यायिक परीक्षणको दायरामा पुगेका छन् ।
