- गिरिबन्धु टी स्टेट घोटाला प्रकरण चर्काएको नेपाली कांग्रेस यतिबेला एमालेसँग मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ भने यो विषयमा दुवै दल मौन छ
- एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बेलाबेला काँध हलेका कारण प्रतिपक्षी दलहरुले पनि यसबारेमा आवाज उठाउन सकेका छैनन्
- टेरामक्स, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर प्रकरण सत्तारुढ दलको मेलमिलापले फाइल नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ
काठमाडौं– सुशासन र भ्रष्टाचारमा नेपालको पछिल्लो स्थिति पुनः ओरालो लागेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालले ३४ नम्बर पाएको हो । अघिल्लो वर्ष नेपालले थोरै सुधार गर्दै ३५ नम्बर पाएको थियो । ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेट्दै आएको छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार छ । प्रतिपक्षमा हुँदा नेपाली कांग्रेसले गिरिबन्धु टी स्टेटको मुद्दा जोडतोडले उठाएको थियो । अहिले कांग्रेस नेताहरु यस विषयमा चुपचाप छन् । कारण सरकारमा सहकार्य ।सुशासनको विषयमा कुनै पनि तर्क गर्न नथाक्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यो सरकार परिस्थितिको उपज भएको बताएका छन् ।
‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने परिस्थिति निर्माण भयो । हामीले गरेको होइन । त्यो आफैं निर्माण भएको हो । कांग्रेससँग एक्लै सरकार चलाउन बहुमत छैन,’ बुधबार बुटवल पुगेर महामन्त्री थापाले भने, ‘कुनै न कुनै पार्टीसँग मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने स्थिति छ । यसको पनि विकल्प खोज्ने भनेर कसैले भन्यो भने विकल्प भनेको के हो ? फेरि अर्को पार्टीसँग मिलेर जानुप¥यो ।’
सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले गिरिबन्धु टी स्टेटको मुद्दा जोडतोडले उठाएको थियो । कम मूल्य पर्ने जग्गासँग गिरोह नै लागेर जग्गा साटासाट गरेको विषय जोडिएको यो मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै जोडिएको छ । यसैले पनि अहिले यो विषयमा सत्तारुढ दल मौन देखिन्छन् । यता एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेलाबेला काँध हलेका कारण प्रतिपक्षी दलहरुले पनि यसबारेमा आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।
गत पुस १५ गते झापा पुगेका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गिरिबन्धु घोटाला प्रकरण जसरी पनि छानबिन गर्ने दाबी गरेका थिए । ‘मलाई जबरजस्ती तानाशाही तरिकाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको छ । गिरिबन्धु, यती, ओम्नी, वाइडबडी घोटालाको फाइल खोलेर नै छाड्छु भनेको छु । मेरो सुई गिरिबन्धुतिर जाँदै थियो । त्यहाँ जाने भनेको ओलीतिर जाने भनेको हो । बेचन झा गिरफ्तार भइसकेपछि सुई अर्कोतिर पनि सोझियो । त्यही भएर आतंक भएको हो तपाईंले ढुक्कसँग बुझे हुन्छ । फाइल खोलेरै छाडिन्छ,’ दाहालले भनेका थिए ।
सत्तारुढलाई धमाधम उन्मुक्ति
सत्तामा दलले विभिन्न कारण देखाउँदै धमाधम उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई उन्मुक्ति । गुरुङले आफूलाई लगाएको गुणको बदला एमालेलाई कीर्तिपुरमा पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गासमेत दान दिए ।
अर्को उदाहरण हो बाँसबारी प्रकरण । कांग्रेस सांसदसमेत रहेका डलर अर्बपति विनोद चौधरीले सरकारी जग्गालाई निजीकरण गर्दै स्कुल खोलेको अभियोग थियो । यद्यपि कांग्रेस भएकै कारण चौधरीले यो प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाए । चौधरीलाई कुनै दण्डसजाय नदिई सरकारले १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको भनियो ।
यसरी नै गुपचुप छाडिएको अर्को घोटाला प्रकरण हो बालमन्दिरको २९ रोपनी जग्गा । उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह जोडिएको यस प्रकरणमा सरकारले मुद्दासमेत नचलाउने तयारी गरेको बताइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मुद्दा नचलाउन राय दिएको भरमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अघि बनढाउने तयारी गरेको बताइएको छ । उपप्रधानमन्त्री सिंह कांग्रेस नेता हुन् । उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यस विषयमा मुद्दा नबढाउन पटक–पटक दबाब दिएको बताइएको छ ।
यसैगरी ५० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको टेरामक्स प्रकरण पनि अहिले गुपचुप छ । लिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा कांग्रेस नेताहरु मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि एमाले नेता गोकुल बास्कोटासम्म संलग्न छन् ।यता बिना प्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छपाइ काण्डमा मुछिएका कांग्रेस नेता एनपी साउदमाथि पनि कुनै मुद्दा अघि बढाइएको छैन । साउद मन्त्री भएको बेला फ्रान्सको आइमिडिया कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छाप्न जिम्मा दिएको थियो ।
यसो त अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुबाट जनताले सुशासनको कुनै अनुभूति गरेका छैनन् । पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेदेखि भौतिकमन्त्री दामोदर भण्डारीसम्म भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लागेको देखिएको छ । यद्यपि सरकारले छानबिन अघि बढाउन मानिरहेको देखिन्न । यसरी दलहरुले विकासमा हैन भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति गरिरहेको देखिन्छ ।
यद्यपि, यसअघि बालश्रमिकका रुपमा राखेकी एक बालिकालाई छ वर्षसम्म बन्धक बनाएकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन थालेको छ । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । आफ्नो दल एमालेको सरकार र दलका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहेकै कारण उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलबाट भएको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
