काठमाडौं - केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला सबै निकायहरूबीच केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म समन्वय एवं सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सारविन्दु वरपरको क्षेत्रका साथसाथै वैकल्पिक मार्गबाट हुनसक्ने अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रणतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सबै निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट सक्रिय भएर लाग्दा अवैध कारोबारको नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।
त्यसैगरी अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले आयात–निर्यात हुने वस्तुको अवस्था, वर्गीकरण र प्रयोगलगायतका विषयमा विभिन्न निकायबीचको बुझाइमा एकरुपता हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यपरक सूचनाका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वस्तु उत्पादन र आयातको स्रोतमै नियमन गर्न सक्दा अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउँदै समितिको बैठकमा सम्बद्ध अधिकारीबाट गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको तहमा प्रतिविम्बित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए तापनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुका साथै बजार अनुगमनलाई बढाउनुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।
समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
