- प्रतिपक्षी दलहरू अध्यादेशको विरुद्धमा उभिने
- सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरुद्धमा कांग्रेस पनि
- प्रतिपक्षी दलहरूले सुशासन र जनजीविकाका सवाल उठाउने
- सत्तापक्षीय दलहरू विपक्षीलाई हाबी हुन नदिने रणनीतिमा
काठमाडौं– संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना १८ दिनपछि हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत दुवै सदनको बैठक दिउँसो १ बजे बस्न लागेको हो । बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भइसकेको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।
यसबाहेक सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यको मनोनयन गर्ने छन् । त्यसपछि दलीय आधारमा सदस्यले मन्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।मन्तव्यपछि हालै सरकारले ल्याएको छ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
हालै सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ ।
अधिवेशन बोलाउने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । यो प्रक्रियाका हिसाबले बेठीक छ । संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकलाई मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ । त्यसैले सबै विपक्षी दलले विरोध गर्ने निर्णय भयो ।
हितराज पाण्डे
प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र
ती अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भूमि सुधारमन्त्री बलराम अधिकारीले पेस गर्ने कार्यसूची छ । तर, प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने भनिसकेका छन् । बिहीबार बसेको बैठकबाट नै उनीहरूले अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
‘अधिवेशन बोलाउने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । यो प्रक्रियाका हिसाबले बेठीक छ । संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकलाई मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ । त्यसैले सबै विपक्षी दलले विरोध गर्ने निर्णय भयो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने ।अध्यादेशबाहेक विपक्षी दलहरूले सरकारले हालै ल्याएको विधेयकबारे पनि प्रश्न उठाउने भएका छन् । विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरू स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार गर्न नसक्ने र अविलम्ब उक्त विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको बताएका छन् । ‘अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा आएको यो विधेयक पछाडिको नियत सही देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विपक्षमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि उभिने देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकले स्वतन्त्रताको हनन् हुने भन्दै कांग्रेस महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गर्दै आएका छन् ।
सरकारले संविधानबमोजिम, कानुनी प्रबन्धबमोजिम ल्याइएका र गरिएका कामहरूलाई यस प्रकारले स्वीकार र अस्वीकार गर्ने भनेर प्रश्न सिर्जना गर्नु असंवैधानिक र अराजनीतिक छ ।
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सुशासन, विकास निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा कुरा उठाउने भएको छ । कांग्रेस र एमालेले सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै यसलाई चर्को रूपमा उठाउने तयारी माओवादी केन्द्रको छ ।माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले थप भने, ‘राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति, जनताको डेलिभरीको निम्ति यो सरकारले अस्थिरता पैदा गरायो । नयाँ ढंगले अघि बढ्छौं भनेका थिए । तर, विदेशी पढ्न आउँदा पासपोर्टको समस्या, भिसाको समस्या हल भएको छैन । किसानका समस्या समाधान भएको छैन । जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुन्छौं ।’
मधेसकेन्द्रित दलहरू जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको, सहकारी र पीडितलाई न्याय नगरेको भन्दै सरकारको खबरदारीसँगै सुशासनसम्मका विषय उठाउने तयारीमा छन् । तर, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने प्रतिपक्षले विधेयक अस्वीकार गर्नु असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले संविधानबमोजिम, कानुनी प्रबन्धबमोजिम ल्याइएका र गरिएका कामहरूलाई यस प्रकारले स्वीकार र अस्वीकार गर्ने भनेर प्रश्न सिर्जना गर्नु असंवैधानिक र अराजनीतिक छ । उहाँहरूले कुराहरू जसरी उठाउनुभएको छ, यो पानीलाई धमिलो बनाउने, जनतामा निराशाको सञ्चार गर्ने, भ्रमको कारखाना चलाउने हो । योभन्दा बढी सरकारलाई हिलो छ्याप्ने अस्त्र नभेटेपछि गर्नुभयो,’ उनले भने ।
यसपटक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमनेसामने हुने देखिएको छ । यस्तो संकेत पाएका सभामुख घिमिरेले यसअघि नै दलहरूका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग संवाद गरिसकेका छन् । तर, सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू एकै स्वरमा प्रस्तुत हुने भएका छन् । सरकारमा रहेका दलहरूले भने प्रतिपक्षीहरूलाई संसद्मा हाबी हुन नदिने रणनीति अख्तियार गर्ने समझदारी गरिसकेको छन् । बढीभन्दा बढी विधेयक पारितमा ध्यान दिनुपर्नेमा सत्तापक्षीय दलहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।
हाल संसद्मा २० वटा विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक र संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् ।
अर्थ समितिमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र भन्सार विधेयक छन् । पूर्वाधार विकास समिति जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक तथा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक विचाराधीन छन् ।
