मुलुका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार अहिले विभिन्न कारण विवादमा तानिएको छ । अध्यादेश, तरल अर्थतन्त्र, जनतामाथिको दमन आदि कारण चौतर्फी विवादमा तानिएको हो सरकार । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले कुनै पनि प्रगति विवरण देखाउन सकेका छैनन् । प्रधामन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको खबर केही समयअघि दैनिक आउँथे । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठजोडमा बनेको यो सरकार सुरुआतदेखि नै विवाद र तनावपूर्ण तरिकाले अघि बढिरहेको छ ।
कूटनीतिमा असफल, उपत्यकामा बाढीपहिरोमा पर्दा उद्धारमा असफल, अर्थतन्त्र सुधारमा असफल । सरकार जताततै असफलताको ओरालोतिर ओर्लिरहेको छ । दैनानुदिन युवा शक्ति विदेसिरहेका छन् । रेमिट्यान्स वृद्धिदर नराम्रोसँग ओरालो लागेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकार धमाका गर्छु भन्दै धमास देखाउन पछि पर्दैन ।
अर्थतन्त्र ओरालो लागेपछि केही गर्छु भनेर अध्यादेश ल्याएको हो सरकारले । तर सदनलाई निकै पर धकेलेर जबरजस्ती अध्यादेश ल्याउने काम सरकारले गर्यो । जुन सजिलै सदनबाटै ल्याउन सकिन्थ्यो । यी विषयहरुले सदनमा बुलन्द स्थान पाउने देखिन्छ । यसैगरी ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले आदिवासीलाई दबाउने काम गर्यो ।
अहिले प्रतिपक्ष कमजोर छ भनेर सरकार हात बाँधेर बसेको छ । अब माघ १८ बाट सदन खुल्दै छ । त्यहाँ जनताको पक्षबाट सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सरकारको विरोध गर्ने छ । ओली नेतृत्वको एमालेका सांसदहरु मौन बस्लान्, तर लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु आवाज उठाउनमा माहिर छन् । त्यसैले सरकार अहिले नै आत्तिएको छ सदनदेखि ।
त्यसैले सत्तारुढ दलले सोमबार साँझ नै सरकारको कामको विषयमा एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कांग्रेस सांसदहरुले आचारसंहिताको रुपमा मात्र लिने देखिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कानुनविद् नै ल्याएर पढाउन भ्याइसकेका छन् । आइतबारबाट सुरु भएको संसदीय दलको बैठकमा देउवाले कानुनविद् ल्याएर अध्यादेश भनेको कानुनमै भएकोले विरोध गर्नु ठीक नहुने ज्ञान दिइसकेका छन् । यसका बाबजुद् कांग्रेस सांसदहरुले प्रश्न गर्न छाड्लान भन्न सकिन्न । तर आफ्नै कामबाट तर्सिएको सरकारले आफ्नो खोट देखाउँला भनेर अहिले नै मुखमा बुजो लगाउने प्रयास गरेको छ । यस्तो रणनीति नबनाएकै राम्रो ।
