काठमाडौं– सरकारले मंगलबार (माघ १) बाट वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम देशगत समूह (क्लस्टर) अनुसार गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक तयारीविनै उक्त नियम लागू गरेकोले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व प्रदान गरिने अभिमुखीकरण कक्षा माघ १ गतेबाट क्लस्टरअनुसार सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । यसका लागि गत पुस २२ गते विभागले सूचना जारी गरेको थियो । विभागका अधिकारीहरुले पुस २९ मा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउँदै घोषित मितिबाटै कार्यान्वयन सुरु हुने जानकारी दिएका थिए । तर, कमजोर तयारीको परिणाम फेरि यसपटक देखिएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले क्लस्टरिङको काम नसकेका कारण कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताए । ‘कुन–कुन संस्थाले कुन देशका लागि काम गर्ने भनेर फाइनल भएको छैन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘कतिपयले सबै देशका लागि निवेदन दिएकाले समस्या भएको हो ।’विभागले यसअघि नै आवश्यक तयारी गर्न तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । विभागमा सूचीकृत हुन बाँकी संस्थाहरुलाई २८ पुससम्मको म्याद तोकिएको थियो । तर तालिम प्रदायक संस्थाहरुले माघ १ गते पनि निवेदन दिएको सुवेदीको भनाइ छ ।
यसअघि सूचीकृत भइसकेका संस्थाहरुले सरकारले तोकेको मितिमै काम थाल्न पर्ने हो । तर तोकिएको समयमै काम थाल्न न विभागले तदारुकताका साथ काम ग¥यो न त तालिम प्रदायक संस्थाहरु सरकारको निर्देशनप्रति गम्भीर देखिए । ‘पूर्वतयारीको काम सकिएको छैन । अब आइतबारबाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम बताउँछन् ।
अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा अभिमुखीकरण सञ्चाालन गर्दा देशगतरुपमा छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तालिम प्रदायक संस्थाहरुले भने मनमौजी हिसाबले कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । अर्कोतिर कार्यविधि बनेको यत्तिका वर्षसम्म पनि सरकारले लागू गराउन सकेको थिएन । फलतः कतिपय संस्था वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई गुणस्तरीय सेवा दिनेभन्दा पनि कमाउधन्दामा लागेका थिए ।
कक्षामा उपस्थित नै नहुँदा पनि अभिमुखीकरण लिएको प्रमाणपत्र बनाइदिने, सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिनेजस्ता बदमासी फेला पारेको थियो । कडा नियम अनि प्रभावकारी कक्षा नहुँदा विदेसिनेहरु आफैंले पनि तालिमविनाको प्रमाणपत्र लिँदै आएका थिए । जसले गर्दा गन्तव्य मुलुकमा पुग्दा कामदारले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था थियो । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न पछिल्लो समय सरकारले बायोमेट्रिक तथा आइरिस प्रणाली लागू गरेको छ । क्लस्टरअनुसार कक्षा सञ्चालन भएपछि विगतमा देखिएका समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
