- एमालेको दुईतिहाइ बहुमत आएपछि संविधान संशोधन हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको मुख्य सहयात्री कांग्रेस बिच्कियो
- ओलीको अभिव्यक्तिले गठबन्धनलाई गम्भीर धक्का पुग्ने आशंका
- गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित कांग्रेस नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा
- विपक्षी दलहरु यही मौकामा सत्ता गठबन्धन फुटाउने कसरतमा
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनमा ल्याएको हलचल अझै साम्य भएको छैन । ओली सरकारको प्रमुख सहयात्री कांग्रेसका नेताहरू पूरै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
असन्तुष्टमध्येका कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले ओलीको अभिव्यक्तिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन धरमराएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले गठबन्धन ढल्न सक्नेसम्मको संकेत गरे । ‘सात बुँदे सहमतिको महŒवपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन २०८७ तिर भन्ने कुराले अहिले पिल्लर हल्लिएको छ,’ कांग्रेस कपिलवस्तुले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘त्यो पिल्लर हल्लियो भनेपछि दुई दलको सहमतिको पनि हल्लिएको छ । गठबन्धनको पिलर पनि हल्लिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै त्यसो नभन्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, संविधान संशोधन नगर्ने भन्दा पनि त्यो भन्दा पहिल्यै राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भन्दै ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभएको हो ।
रमेश लेखक
गृहमन्त्री
कांग्रेस नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि ओलीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । उनले ओलीको अभिव्यक्ति अनपयुक्त बेला आएको बताएका छन् । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले अहिल्यै त्यसो नभन्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, संविधान संशोधन नगर्ने भन्दा पनि त्यो भन्दा पहिल्यै राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भन्दै ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभएको हो,’ लेखकले शनिबार धनगढी पुगेर भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही २३ पुसमा संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै हुने बताएका थिए । त्यसबेला एमालेको दुईतिहाइ बहुमत संसद्मा हुने र संविधान संशोधन हुने उल्लेख गरेका थिए । ‘अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेको बहुमत छैन, २०८७ सालमा एमालेको बहुमत पुग्छ अनि त्यतिबेला संविधान संशोधन गर्ने छौं,’ ओलीको भनाइ थियो ।
गत १७ असारमा व्यवसायी क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा मध्यरातमा कांग्रेस–एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको एउटा बुँदा संविधान संशोधनसम्बन्धी थियो । ओलीले साउनको पहिलो साता संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा उक्त सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । संविधान संशोधन निर्वाचन प्रणालीमा गर्ने भनिएको थियो । तर, ओलीले पछिल्लोपटक सत्ता सहयात्री कांग्रेसको संविधान संशोधनमा हुने भूमिकालाई अलग गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
उसै त कांग्रेसको संस्थापनपक्षकै कतिपय नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि सरकारकै चर्को आलोचनामा उत्रिरहेका छन् । बेल्ट एण्ड रोड एनिसियटिभ (बिआरआई) फ्रेमवर्कमा ‘एड् फाइनान्सिङ’ राखिएपछि ऋणसमेत आउने बताउँदै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतदेखि साउदलगायत नेताहरू खुलेरै ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको विरोधमा छन् । यहीबेला संविधान संशोधनको मितिबारे अभिव्यक्ति दिँदा कांग्रेस नेताहरू झनै बिच्किएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सकिने अवस्था छ तर संविधान संशोधनका लागि त राष्ट्रिय सभामा पनि त दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, अहिले हामीसँग राष्ट्रिय सभामा छैन, त्यो नहुँदा संविधान संशोधन मुस्किल छ, त्यही भन्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यूले ।
युवराज ज्ञवाली
उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले
कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला ओली सरकारको १०० दिन पूरा भएपछि लगातार विरोधमा छन् । सरकारले जनतामा आशा जगाउनेगरी काम गर्न नसकेको र सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा विलम्ब गरेको भन्दै कोइराला समूहले आलोचना गर्दैै आएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने राष्ट्रिय सभामा सरकारमा रहेका दलहरूको दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले संविधान संशोधन दलीय सहमतिविना असम्भव हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही असम्भव स्थितिलाई आधार मानेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले बचाउ गरे । ‘प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सकिने अवस्था छ तर संविधान संशोधनका लागि त राष्ट्रिय सभामा पनि त दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, अहिले हामीसँग राष्ट्रिय सभामा छैन, त्यो नहुँदा संविधान संशोधन मुस्किल छ, त्यही भन्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यूले,’ उनले प्रभावसँग भने ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले गठबन्धनलाई गम्भीर धक्का पुग्ने आशंका सत्तापक्षकै नेताहरुबाट व्यक्त भइरहेका छन् । यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीको शब्दमा भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरू सरकारलाई घेराबन्दी गर्नेगरी अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले ओली सरकार भएको÷नभएको जनताले महसुस नै नगरेको बताउँदै यस्तो सरकारको आयु लम्ब्याउन नहुने बताएका छन् । उनले जनताले ‘डेलिभरी’ खोजेको बताए । तर, सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नभएको भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरे ।‘सरकार जे गर्न गठन गरिएको भनिएको थियो, त्यसो गर्न सकेन, यो उहाँ (प्रधानमन्त्री)कै हालैको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि भनेको कुरा हो, यस्तो सरकारको औचित्य हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।
मधेस पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलहरू पनि मोर्चाबन्दीमा जुट्ने देखिएको छ । डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेसवादी दलहरूलाई मोर्चामा संलग्न गराएर सरकारविरुद्ध उभिने छनक दिएको छ । यसो भएमा विपक्षी दलहरूको मोर्चा थप शक्तिशाली हुने देखिएको छ ।
सरकार जे गर्न गठन गरिएको भनिएको थियो, त्यसो गर्न सकेन, यो प्रधानमन्त्रीकै हालैको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि भनेको कुरा हो, यस्तो सरकारको औचित्य हुँदैन ।
राम कार्की
सचिव, माओवादी केन्द्र
तर, कांग्रेसले साथ दिउञ्जेलसम्म विपक्षी दलहरूले जति नै कसिलो मोर्चा बनाए पनि सत्ता हेरफेर गर्ने क्षमता राख्दैनन् । कारण, यी दुई दलको सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यकताभन्दा बढी सिट संख्या संसद्मा छ । यद्यपि, पछिल्लो समय सत्ता सहयात्री कांग्रेसमा सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट कांग्रेसलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा रहेका छन् । यसअघि २१ फागुन २०८० मा आफूले कांग्रेससँगको गठबन्धन हेरफेर गरेर गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै दाहालले पश्चताप गर्दैै आएका छन् । कतिपयले भने यसलाई दाहालको सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिक चालबाजीयुक्त अभिव्यक्ति भन्ने गरेका छन् ।
