ऊर्जामन्त्री सम्हालेयता कांग्रेस नेता दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुने एउटा पनि काम गरेको देखिएका छैन । मन्त्री हुनुअघि नै विवादमा मुछिँदै आएका खड्का मन्त्री भएपछि झन् विवादित बनेका छन् । लैनचौर व्यांक्वेट चलाउन स्काउटको जग्गामा रजाइँ गरेर भाडा नतिर्ने उनी मन्त्रालयमा इन्ट्री मार्नेबित्तिकै विवादमा तानिए । यसबाट बच्न खड्काले यतिसम्म चलाखी गरे कि, आफ्नो नाममा भएको खड्का ल्याण्ड कार्यकर्ताको नाममा सारिदिए ।
खड्का ल्यान्ड त्यही कम्पनी हो जसले स्काउटसँग लैनचौर व्यांक्वेट भाडामा लिएको थियो । सत्ता र शक्तिको आडमा अहिले खड्का मन्त्री नै छन् । तर, छ महिनासम्म उनले मन्त्रालयमा कुर्सीमा बस्नेबाहेक अरु काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री खड्काको एउटै ध्याय देखिन्छ, महत्वपूर्ण काम भनेको कुशलतापूर्वक विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन गरी लोडसेडिङ हटाएका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कसरी हटाउने भन्नेमा ।
आफूले भनेको ठाउँमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति नदिएपछि कुलमानसँग रुष्ट भएका खड्कामा ‘इगोहर्ट’ लागेको प्रस्ट देखिन्छ । प्राधिकरणमा रहेर नियमितरुपमा विद्युत् व्यापारबाट नाफामा लगेको संस्थाको प्रमुखलाई गिद्धेनजर लगाउनु आफैंमा उदेगलाग्दो विषय हो । अर्को विषय भनेको प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो युनिट हो । तर यही प्राधिकरणको कर्मचारीलाई भने मन्त्री खड्काले चाहेर पनि हटाउन सकेका छैनन् ।
यसरी नै छ महिना खड्काले बिताएका छन् । यो बीचमा कुलमानले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेका छन् । लोडसेडिङको हल्ला भइरहेका बेला नियमित विद्युत् प्रवाह गरिरहेका छन् । आफूले चाहेको कुरा नहुनु तर कुलमानले धमाधम नियमित काम गरेपछि मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा अनेक तिकडम गर्न थालेका छन् ।
कहिले स्पष्टीकरण सोध्ने, कहिले प्राधिकरणमै आफू बस्ने कोठा बनाएर कुलमानलाई दबाबमा राख्ने । कहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाइदिने धम्की दिने, कहिले अख्तियारको । एक मामुली सरकारी सेवकलाई मन्त्रीले बिरालोले मुसा खेलाएझैं खेलिरहनु नै सन्देहपूर्ण छ । जसरी हुन्छ, आफूले चाहेको योजना पूरा गरिछाड्ने मनसायमा खड्का देखिन्छ भने आफ्नो कार्यकालभर देशलाई लोडसेडिङमा नपु¥याउने कुलमानको चाहना देखिन्छ ।
यो दुई विपरीत चाहना र प्रतिष्ठाको लडाइँमा मन्त्रीको कुत्सित् अभिलाषा छर्लंग देखिन्छ । तर वर्तमान सरकारको नेतृत्व नै कुलमानको विरुद्धमा देखिन्छ । जसकारण पनि मन्त्री खड्काले लाजै नमानी पटक–पटक कुलमानलाई प्रहार गरिरहेका छन् । मन्त्री खड्काको यस्तो कदम निकै प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ । मन्त्रीले राजनीतिक प्रतिशोध लिएर होइन, कार्यक्षमताका आधारमा काम गर्न दिनुपर्छ । ऊर्जामन्त्रीको यो प्रवृत्तिले राज्यका लागि कुनै लाभको नतिजा नदिने निश्चित छ ।
