- आफ्नो सरकारले राम्रो काम गरेको ओलीको दाबी
- पार्टी विजय र एकताको बैठक भएको दाहालको भनाइ
- एमाले र माओवादी दुवै पार्टीबाट एकताका लागि आह्वान
काठमाडौं– सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र विपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु र समापन एकै दिन भएको छ । दुवै दलले पार्टी नेतृत्वप्रति नेताहरू असन्तुष्टिले उकुसमुकुस छँदा बैठक बोलाएका थिए । बैठकबाट यसअघि प्रकट भएका असन्तुष्टिहरूलाई दुवै दलका नेतृत्वले थामथुम पारेका छन् । गुट वा पूर्वसमूह केही नभएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
अनौठो त के भयो भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेका धारणा धैर्यतापूर्वक सुने । नेताहरूले गरेका आफूलक्षित आलोचना र टीकाटिप्पणीलाई सुनेर नम्र भाषामा जवाफ दिए । पार्टी अध्यक्ष ओली निरंकुश हुँदै गएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुन थालेको थियो । यस्तो अवस्थामा ओली सबै केन्द्रीय सदस्यलाई सुन्न तयार भए । यसअघिका केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफल गर्ने र समूह नेताले निष्कर्ष सुनाउने अभ्यास थियो । यसपटक भने त्यस्तो भएन । तीन मिनेटका दरले केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न दिए ।
तर, सबैले भने बोलेनन् । बोलेकाहरूको सुझाव उस्ताउस्तै थियो । उनीहरूले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनलाई अझ विश्वसनीय बनाउनुपर्ने, सरकारको कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, पार्टी परिचालन ‘मिसन २०८४’ लाई केन्द्रित गरेर गर्नुपर्नेदेखि पार्टीमा विस्तारै झाँगिदै गएको गुटबन्दीलाई अन्त्यसँगै संगठन विस्तारबारे धारणा राखेका थिए । यी बाहेक हालै पार्टीबाट निष्कासन गरिएका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलदेखि निलम्बन गरिएका स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनामाथिको कारबाहीबारे पुनर्विचार गर्न माग गरेका थिए । त्यसरी कारबाहीका पुनर्विचार गर्न माग गर्नेमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, ठाकुर गैरे, रचना खड्का, झपट रावल, प्रकाश शाहलगायतका नेताहरू हुन् ।
रावल र शाहले भीम रावललाई पार्टीबाट हटाउँदा सुदूरपश्चिमको तल्लो तहमा एमालेलाई गम्भीर धक्का पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए । यसपछि ओलीले मंगलबार जवाफ दिए । उनले भने, ‘भीम रावल एमालेमा भए पनि नभएसरह नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नहुँदा पार्टीलाई कुनै क्षति पुग्दैन । रावललाई केही दिन माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उचाले, अब केही दिन दुर्गा प्रसाईंले उचाल्छन् । अनि, सकिन्छन् ।’
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले रावलसहितका नेताहरूमाथि भएको कारबाही फिर्ता नहुने बताएका थिए । निलम्बित भएका दुई नेता पाण्डे र तिम्सेनामाथिको कारबाही अझ लम्बिने संकेत गरे । ओलीभन्दा अगाडि नेता अमृत बोहराले रावलसँगै पाण्डे र तिम्सेनामाथिको कारबाहीबारे चर्को टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘मरिचलाई हान्न बञ्चरो’ ।बोहराको सवालमा जवाफ दिँदै ओलीले पार्टी निर्णयविरुद्ध कमिटीबाहिर प्रतिक्रिया दिनु गलत भएको बताए । पाण्डे र तिम्सिना एउटै स्टाटसका कारण निलम्बनमा नपरेको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘कारबाही फिर्ता हुने पनि छ । पहिले त सच्चिन तयार हुनुप¥यो । गल्ती महसुस गर्नुप¥यो । त्यत्तिकै फिर्ता भन्ने हुँदैन ।’
बैठकमा ओलीले पार्टीमा कुनै गुट र पूर्वसमूह अस्तित्वमा नरहेको दाबी गरे । जबकि पार्टीमा ओलीको गुट, विद्या भण्डारी समूह, पूर्वमाओवादी र १० बुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहेको समूहसँगै पछिल्लो समय उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वमा झाँगिदो गुट छन् । त्यसप्रति आँखा चिम्लिँदै ओलीले पार्टीभित्र अब कोही पनि पूर्वमाले, पूर्वमाओवादी वा १० बुँदेजस्ता समूहहरू कायम नरहेको बताए । त्यस्ता गुट र पूर्वसमूहहरू खोज्नतिर नलाग्नसमेत उनले आग्रह गरे । ‘एमालेमा अब कुनै पनि पूर्वसमूहहरू छैनन् । हामीले पूर्वसमूह खोज्नतिर होइन, वर्तमानको एमाले खोजौं । भरभराउँदो आजको एमाले खोजौं,’ ओलीको भनाइ थियो ।
बैठकबाट एमालेले तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ । ओली सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरताका साथ काम गरेको दाबी गरेको छ । पार्टी पंक्तिलाई एमाले र सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने आन्तरिक र बाह्य शक्तिविरुद्ध हमला गर्न ओलीले निर्देशन दिएका छन् । यसबाहेक पार्टीबाट यसअघि अलगथलग भएकाहरूलाई शक्तिशाली र निर्णायक शक्ति एमालेलाई बनाउन फर्किन ओलीले आह्वान गरेका छन् ।
तर, संविधान संशोधन भने तत्काल सम्भव नभएको ठहर गरेको छ । प्रतिनिधिसभामामात्रै नभई राष्ट्रिय सभामासमेत दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्नेमा त्यस्तो नहुँदा संविधान संशोधन कठिन रहेको ओलीले बताएका छन् । तल्ला तहमा पार्टीको स्वार्थप्रेरित गुटहरू ध्वस्त पार्न पनि चेतावनी दिए ।
संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आठौं केन्द्रीय समितिको छैटौं पूर्ण बैठक एकता र विजयको बैठक भएको बताएका छन् । बैठकको समापनको दिन उनले भने, ‘पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एकरूपता कायम भयो ।’
माओवादी बैठकले सार्वभौम संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुई दलीय तानाशाहीतर्फ लैजान सरकारले खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यससँगै तत्काल संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरूको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माओवादीको माग छ । संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षालगायतका प्रस्तावित विधेयकहरू तत्काल पारित गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासीनताप्रति पनि माओवादीको आपत्ति छ । तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरूको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सरकारलाई माओवादीले आग्रह गरेको छ ।
किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग माओवादीको माग छ । दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित विशेष प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।
सहकारी ठगी कारबाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धननिकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सरकारको विरोध गरेको छ । तर, अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र सहकारी पीडितडहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारसँग जनजीविका र राष्ट्रिय सवाललाई सम्बोधन गर्न माग गरेको माओवादी बैठकले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई राजनीतिमा अनुमोदन गरेको छ ।
भन्न त अध्यक्ष दाहालले पुनकै इच्छाले उनलाई राजनीतिमा फेरि ल्याएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । तर, पुन राजनीतिमा फर्किंदा माओवादीभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ । माओवादीकै नेता रञ्जित तामाङ, सुदन किरातीलगायत नेताले सम्मानित पदीय जिम्मेवारी वहन गरेको व्यक्तिलाई आलोचित भूमिकामा ल्याउन नहुने बताएका थिए । तर, अध्यक्ष दाहाल नै पुनलाई राजनीतिमा ल्याउन जोड गर्ने नेता हुन् । पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउने भनिएको छ । कतिपयले भने उनलाई उत्तराधिकारीको रुपमा अघि सार्न दाहालले खोजेको अर्थमा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
यस्तै, पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउन माओवादीले जनतासँग माओवादी अभियान छ महिनासम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अनि, आगामी मंसिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् । माओवादीले आफूले जितेको १२३ पालिकामा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने पनि जनाएको छ । यससँगै माओवादीले विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता गर्नेगरी एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ । समितिले चाँडै एकता वार्ताको पहल गर्ने सचिव कार्कीले बताए ।
बैठकबाट अध्यक्ष दाहालको पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा पदाधिकारी र सदस्य गरी ११८ जनाले सुझाव दिएका थिए ।
