युद्धग्रस्त क्षेत्र रुसमा जोखिम मोलेर नेपालीहरु रुसी सेनामा भर्ती भइरहेका छन् । युक्रेनसँगको द्वन्द्वका कारण प्रायः यहाँबाट अशुभ खबर आइरहेको जगजाहेर छ । देशमा रोजगारी नभएपछि ऋण तिर्नका लागि ज्यान जोखिममा राखेर दोस्रो मुलुक हुँदै नेपाली युवाहरु युद्धग्रस्त मुलुकमा जाने गर्छन् । ‘कि गर, कि मर’ भन्ने उक्ति यतिबेला नेपाली युवाहरुका लागि बनेको जस्तै भएको छ ।
यस्तो बेला नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जोखिमको भुंग्रोमा युवालाई नपठाउन विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो । तर, एनआरएनएले नै यहाँ युवाहरुलाई पठाउन अस्वाभाविक चासो दिन थालेको देखिन्छ । एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले नै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै श्रम स्वीकृति खुलाउन गरिएको ‘लबिइङ’ राम्रो मान्न सकिन्न ।
अझ श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर जग हँसाउने काम गरेका छन् । ४० भन्दा बढी नेपाली युवाले युद्धमा आफ्नो ज्यान गुमाइसकेको रुसमा श्रम स्वीकृति खुलाउन खासै धेरै समस्या नभएको मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छिट्टै श्रम स्वीकृति खुला गर्नेसमेत बताएका छन् ।
युद्धग्रस्त क्षेत्रमा श्रम स्वीकृति रोक्नुपर्ने भन्दै गत वर्षको पुस १९ गते सरकारले रुसमा श्रमिक पठाउन रोक्का गरेको थियो । सुरक्षा चुनौती रहेको क्षेत्रमा यसअघि भिजिट भिसामा र अवैध मार्ग हुँदै गएको भेटिएको थियो । रुसमा जाने युवाको लर्को बढेपछि म्यानपावर व्यवसायीको लबिइङमा एकपटक श्रम स्वीकृति खुलेको थियो । पछि असुरक्षित गन्तव्य भन्दै यहाँको श्रम स्वीकृति रोक्का गरिएको थियो ।
श्रम स्वीकृति रोक्का गरेको वर्ष दिन बित्नासाथ पुनः श्रम स्वीकृति खुला गराउन बिचौलियासमेत लागेको देखिन्छ । पैसा कमाइन्छ भनेर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पुग्नु नेपालीका लागि बाध्यता बनेको छ । यसैले पनि अवैध मार्गबाट जानेको संख्या पनि छ । तर यसो हुँदाहुँदै सरकारले जानीजानी यस्तो जोखिममा धकेल्नु कदापि सही निर्णय हुन्न । कुनै बिचौलियाको लहैलहैमा लागेर रगतको रेमिट्यान्समा सरकारले ¥याल चुहाउन हुन्न ।
यस्ता विषयमा सरकार चनाखो होस् । बरु जो रसिया जान चाहन्छन् ती युवालाई रोजगारीको व्यवस्थाका लागि कार्यक्रमहरु तय गरियोस् । युवा बेचेर सत्ताको सौदाबाजी नगरियोस् । यो वर्तमान, भविष्यदेखि कुनै पिढीलाई फलदायी हुन्न ।
