हिमाली जिल्लामा बासोबास गर्ने पीडा अनेक छन् । भौगोलिक विकटताका कारण उनीहरुले वर्षको ३६५ दिन नै सास्ती बेहोर्नुपर्छ । सडकको पहुँच नपुगेका त्यस क्षेत्रका जनताको पाइलापाइलामा छ । अहिले हिमाली जिल्लामध्येको एक हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ तुम्च गाउँका नागरिकलाई अनुदानको नुन किन्नका लागि चर्को खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबारेको समाचारले धेरैको ध्यान तानेको हुनुपर्छ ।
अनुदानमा प्राप्त हुने नौ रुपैयाँको नुनलाई दुई हजार ५०० रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेका समाचार आफैंमा पीडादायी छ । समाचारअनुसार नुन वितरणको डिपो कार्यालय गाउँभन्दा टाढा हुँदा महँगो गाडी भाडा तिरेर उनीहरू नुन किन्न जानुपरेको छ । नुन लिन जाँदा र घर फर्कनमात्रै उक्त रकम खर्च हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । उनका अनुसार गाउँभन्दा पालिका केन्द्र टाढा छ ।
अनुदानमा नौ रुपैयाँ पर्ने नुन लिन जान २५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्छ । एक दिनको पैदलयात्रामा पुगिने ठाउँमा गाडीमा आवतजावत गर्दा २५ सय रुपैयाँ लाग्ने गरेको हो । साल्ट ट्रेडिङको सर्केगाड बजारमा रहेकाले डिपो केन्द्रमार्फत मात्र बिक्री गर्दा तुम्चका ९५ घरधुरीलाई समस्या हुने गरेको बताइएको छ । गाउँपालिका केन्द्र टाढा रहेकाले गाउँपालिकाबाट पाउने अन्य सेवा सुविधाबाटसमेत वञ्चित भइ वडा कार्यालय जानसमेत तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख छ ।
हिमाली जिल्लाका जनताले बेहोर्नुपरेको यो समस्याप्रति राज्यको ध्यान कहिले जाला ? जनताले नुनकै लागि यति धेरै सास्ती बेहोर्नुपर्ने कहिलेसम्म ? राज्यको नेतृत्वमा बसेकाहरुको असक्षमता यहाँ प्रस्ट हुन्छ । चुनावका बेला जनतालाई अनेक आश्वासन बाँड्न पछि नपर्ने नेताहरु जनतालाई सहजरुपमा नुन उपलब्ध गराउनसम्म नसक्नु गम्भीर विषय हो । जनतालाई भोट बैंक मात्र बनाउने दलहरुको प्रवृत्तिले जनता सधैं सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् ।
सार्केगाडको घटना त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता कैयौं समस्याबाट प्रताडित छन् विकटका जनता । यस्तो विषयमा बोल्न जनप्रतिनिधिहरुलाई के ले रोकेको छ ? जवाफ दिनैपर्छ । त्यसो त जनताको आवाज उठाउने संसद् लामो समयदेखि बन्द छ । संसद् बन्द गरेर सरकारले जनताको आवाज त बन्द गरिरहेको छैन ? यो विषयमा सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
