हरेक वर्ष यही समय हो, उखु किसानको चिच्यावट हुने समय । कारण आफूले अत्यन्तै दुख गरेर उत्पादन गरेको उखु बिक्री गरेको भुक्तानी चिनी मिलका साहुहरुले नदिनु । उखु लिएर जाने, हरेक वर्ष उधारो लिने र वर्षौंसम्म नदिने । दिइहाले पनि थोरै दिने । यही परिपाटीमा चलिरहेका छन्, चिनी उद्योगहरु । ठूला नेताहरुसँगको आफ्नो पहुँच देखाएर किसानमारा नीति उनीहरुले वर्षौंदेखि लिइरहेका छन् ।
अमुक राजनीतिक दलको आडम्बरमा हजारौं किसानलाई करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिई लुकेर बसेजस्तै गर्ने गरेका छन् । सरकारी संयन्त्रमा बसेका कृषि, उद्योग, वाणिज्य वा अन्य मन्त्रालयले खासै चासो नदिएका कारण उखु किसानहरु आन्दोलनमा उत्रनुपरेको छ । यो पक्कै पनि कृषिप्रधान भनिएको देशका लागि शोभयमान भने होइन । हुन त किसानका लागि बोलिदिने संघसंगठन नभएर पनि होला । किसानका नाममा राजनीति गर्ने तर किसानका पक्षमा फिटिक्कै वकालत नगरिदिने हिजोदेखिकै तीतो सत्य हो । तर पनि हरेक वर्ष किसानहरु आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी लिनका लागि रोइरहनुपर्ने ? सायद सत्तामा बस्ने वा कुर्सीमा बस्नेहरुले बुझेका छैनन् । ती वृद्ध किसानहरुका पछाडि कति जना परिवार भोकै परिरहेका छन् । कतिले विद्यालय जान पाइरहेका छैनन् ? कतिले औषधि खान पाइरहेका छैनन् ।
सरकारले साँच्चै नै पहल गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष किसानहरु यसैगरी रोइरहनुपर्ने अवस्था छैन । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको योजना यदि सफल बनाउने हो भने किसानमारा जो सुकैलाई पनि सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने गरी कानुन ल्याउनु आवश्यक छ । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज किसानहरुले उचित मूल्यमा बिक्री गरी भुक्तानी पाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । सधैं यसैगरी किसानहरु रुँदै आफ्नो पाउनुपर्ने भुक्तानी लिनका लागि भिख मागेजस्तै काठमाडौंका सडक–सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहने हो भने भोलिका दिनमा किसानहरुले कृषि पेसाबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने प्रस्ट देखिएको छ ।
त्यसै त युवा जनशक्ति सहर तथा विदेशतर्फ पलायन हुने क्रम तीव्र बनिरहेको छ । जसकारण गाउँहरू रित्तिदै गएका छन् । व्यावसायिक खेतीका कारण यहीँ अडिएकाहरुलाई पनि लखेट्ने वातावरण आउन दिनु हुँदैन । श्रमिक निर्यात गरेर भित्रिएको रेमिट्यान्समा रमाइरहेका शासकहरुको ध्यान कहिले पुग्ने खै !
