स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सवारी साधन मोह क्रमश बाहिरिन थालेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको सवारी मोहका कारण जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भइरहेको तर्क पनि सुनिन्छ । भने अर्कोतिर विकास निर्माण र जनताको सेवामा खटिनुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई सवारी आवश्यक भएकाले खरिद गरिनु उचित भएको मान्नेहरु पनि छन् ।
तर जनताको सेवामा खटिएका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय जनताले तिरेको करबाट सवारी खरिद गरिरहँदा भौगोलिक अवस्था वा कामको अवस्थाले सवारी उपलब्ध गराउनु पर्नेमा विलासी सवारी साधनहरु खरिद गरी प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ ।
अहिले सवारी साधनको मोहमा काठमाडौं महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् । महानगरले विभिन्न विषयगत समितिका संयोजकलाई भन्दै करीव ६० लाख पर्ने इलेक्ट्रिक सवारी खरिद गरिदिएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको निर्देशनमा ती गाडी खरिद गरिएको महानगरको उच्च श्रोतले बताउँछ ।
६० लाख पर्ने ती गाडी महानगरका वडा अध्यक्ष जो विभिन्न समितिका संयोजक छन् उनीहरुलाई अत्यावश्यक हो त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह विभिन्न विवादमा मुछिन थालिएकाले वडा अध्यक्षहरु त्यसको विपक्षमा नउभिउन् भन्नका लागि संयोजकको नाममा विलासी सवारी उपलब्ध गराइएको अनुमान पनि गरिन थालिएको छ ।
जे होस् काठमाडौं महानगर देशकै सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक रुपमा समेत सवल स्थानीय तह भएका कारण वडा अध्यक्षलाई सवारी सुविधा दियो होला ! तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बर्जित गरेका सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै अन्य नगरपालिका वा गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै सिको गर्ने थाले भने ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बोलन्द्र साह दलविहिन भएका कारण आफ्नो विरोध नहोस् र सवै वडा अध्यक्षहरुले आफ्नो समर्थनमा बोलुन् भन्नका लागि विलासी सवारी साधन सुविधा दिइएको हो भने त्यो विलकुल गलत हो ।
त्यसमा पनि महानगरपालिकाकाले आफैले बनाएको जनप्रतिनिधिको सुविधामा समेत उल्लेख नभएको सवारी सुविधाले स्थानीय तहमा विकृति ल्याउने संकेत देखिन्छ । महानगरपालिकाले वडा अध्यक्षहरुलाई विषयगत समितिका संयोजकका नाममा करोडौंको सवारी खरिद प्रयोग गर्नु राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको हो ।
स्थानीय तहमा यस्ता विलासी सामग्रीहरुको प्रयोगलाई रोक्न पनि महानगर आफैले सवारी फिर्ता गर्नु पर्दछ भने संघीय सरकारले पनि जनप्रतिनिधिहरुको सवारी मोह प्रति थोरै चासो दिनु आवश्यक छ ।
