काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् । आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’को छलफलमा उहाँले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताइन् ।
“३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो”, उनले भनिन्, “हामीले ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ । ” साथै उनले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताइन् ।
बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइन् ।
“आयोगको म्याद हामीले दुईपटक थप गर्यौँ । तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ”, उनले भनिन्,– “आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै जग्गा खोज्नुपर्ने स्थिति छ । ”
शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल
समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेकय,२०८० मा दफावार छलफल पूरा भएको छ । समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकलाई नियमित रूपमा मासिक तलब दिनुपर्ने बताए।
अर्की सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने । दफावार छलफलमा समिति सदस्यहरू वीना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह र रामप्रकाश चौधरीले भाग लिनुभएको थियो । विधेयकमा समितिका सदस्यहरुले एक सय नौ वटा संशोधन प्रस्तुत गरेकाे थिए ।
