वीरगञ्ज - नेपाल र भारतबीच समान प्रकृतिका कर प्रणाली लागू नहुँदा चोरी–तस्करी निरन्तर बढीरहेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका आ–आफ्नै शासन एवं राज्य सञ्चालनका प्रणाली पृथक भए पनि खुला सिमाना भएका कारण तस्करी रोक्न एकल प्रकृतिको कर प्रणाली नै उपयुक्त हुने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले दिएका छन् ।
वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीले पनि खुला सीमानाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न भारतले लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र हाम्रो भन्सार मूल्यांकन प्रणालीबीच तालमेल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।भारत सरकारले कार्यान्वयन गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र हाम्रो भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा एकरूपता नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी तस्करीका घटना बढेकाले उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
पर्सास्थित सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा भन्सार छलेर भित्र्याइएका रु १५ करोड १८ लाखका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेका सामग्रीमा लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान, हार्डवेयर, मोटरपार्ट्स, खाद्यान्न र किराना सामान अधिक छन् । सोही अवधिमा रु दुई करोड ६४ लाख ३० हजार एक सय ४९ मूल्यका बिलबिजक नभएका सामान पनि बरामद भएका थिए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सीमावर्ती सहरमा भारतले लागू गरेको जिएसटी र नेपालको भन्सार महसुलबीच एकरुपता नहुँदा अवैध निकासी र पैठारीका नियन्त्रणमा हुन नसकेको बताए।
“हाल हाम्रो देशमा निकासी र पैठारीमा अवैध अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ । अत्यधिक भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको भारतीय र नेपाली बजार मूल्यमा धेरैको फरक हुनुले पनि अवैध रूपमा निकासी र पैठारी हुने गरेको हो”, उनले भने, “अत्यधिक भन्सार महसुल र दैनिक उपभोग्य एक सय वस्तुको पहिचान गरी भारतीय मूल्य जिएसटीसहित तथा नेपाली मूल्यमा एकरूपता दिएमा निकासी पैठारी घटाउन सकिन्थ्यो । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्थ्यो ।”
देशको भन्सार मूल्यांकन प्रणालीले भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीले जारी गरेको बिलबिजकलाई समेत मान्यता नदिँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीले जारी गरेका बिलबिजकलाई पनि मान्यता दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । “आयातित वस्तुको भन्सार मूल्यांकनका क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकमा ‘अंकित मूल्य’ भारत सरकारको आधिकारिक बिलका साथै भारतीय भन्सारले जारी गरेको ‘बिल अफ एक्पोर्ट’लाई आधार बनाएर भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसो गर्न सकिएमा अवैध रुपमा हुँदै आएको निकारी –पैठारीलाई धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्थ्यो”, उनले भने ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले हाल भन्सार विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार मूल्यांकनको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी भइसकेको बताए । “भन्सार मूल्यांकनको प्रमुख आधार भन्सार सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका नै रहेको पाइन्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबिजक पेस गरेमा भन्सारले जरिवाना लिने गरेको छ”, उनले भने, “आव २०८०/८१ को बजेटमा अन्तःशुल्कमा पनि जरिवानम लिने प्रावधान रहेकाले पनि त्यसबाट जोगिन आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्य बिलबिजक पेस गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको छ ।”
पर्सा प्रहरीले आव २०८०/८१ मा रु ५३ करोड ४७ लाख लाख मूल्य पर्ने भन्सार छली गरेर भित्र्याएका तथा बिलबिजक नभएको सामान बरामद गरेको थियो । सोही अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटरले रु ३४ करोड २७ लाख ७८ हजार तीन सय ३३ मूल्य पर्ने बिलबिजक नभएका र भन्सार छली गरेका सामान बरामद गरेको थियो । गत आवमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पर्सा जिल्लाबाट मात्र रु ८७ करोड ७४ लाख मूल्य पर्ने अवैध वस्तु तथा सामान बरामद गरेको थियो । अनौपचारिक ढङ्गबाट आएका सामानको भने कुनै विवरण नै छैन ।
सीमा क्षेत्रमा चोरी तस्करीका गतिविधि बढेसँगै वीरगञ्जका दुई ठूला भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन पनि अपेक्षाकृतसुधार हुनसकेको छैन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आव २०८०/८१ मा रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो । सो अवधिमा कार्यालयले लक्ष्यको रु एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार (६४ दशमलव एक प्रतिशत) मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । वीरगञ्जकोसुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन । भन्सार विभागले गत आवमा सुक्खा बन्दरगाहलाई रु ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रकम राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको रु ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार (७१ दशमलव ७५ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भन्सार मूल्यांकन पुस्तिका खारेज नभएकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय लिँदै आइरहेको दाबी गरे “जुन खालको भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ । यसले औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बल मिलेको छ । यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।” प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछाने केही दिनअघि आयोजित राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रममा आयातकर्ताले पनि अन्तरराष्ट्रिय प्रावधान अनुसार हार्मोनाइज्ड सिस्टम ‘एचएस कोड’ को पालना गर्दै मालसामान आयात नगर्दा केही प्राविधिक समस्या आएको बताउनुहुन्छ । “मुलुकको राजस्वको मुख्य आधार नै आयातमुखी छ । आयात घट्दा राजस्व संकलन पनि घटेको छ”, उनले भने, “हामी उद्योगी–व्यवसायीका सहजकर्ता हाैँ, उहाँहरूका सामानलाई सहज ढङ्गले आयात–निर्यात गराउनेतर्फ हाम्रो ध्यान सधै केन्द्रित छ ।”
