यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो संगठन सञ्चालनका लागि नेतृत्व नवीकरण गर्न लागेको छ । महासंघको विवादित विगत त छँदै छ, तर स्वतन्त्र भन्दै दलगत धारणा बोकेका भ्रातृ संगठनका नेताहरुलाई सेटिङ गराउँदै नेतृत्व सुम्पँदै आएको इतिहास ताजै छ ।
सायद बानी परेर होला, हिजोआज यसबारे कुनै आलोचना गर्न पनि तयार देखिन्नन् पत्रकारहरु । यसपटक लामो विवादपछि पत्रकार महासंघले सदस्यता टुंगो लगायो । अवधि सकेर पनि पालैपालो राजीनामा दिँदै कार्यवाहकले महासंघ चलाए । रोचक त के रह्यो भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर उपाध्यक्ष पद छाडेकी बाला अधिकारी अहिले महासंघ हाँकिरहेकी छन् ।
महासंघको चुनाव गराउन नसकेर विपुल पोखरेल अहिले पाखा लागिसकेका छन् । अहिले सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले महासंघको चुनावमा घोषित गठबन्धन गरेको छ । भन्नलाई नेपाल प्रेस युनियनले कांग्रेसका भ्रातृ संगठन हैन भन्छ, यही सिको गर्दै प्रेस चौतारीले आफूलाई नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन हैन भन्छ । तर यी दुवै संगठन पार्टीको मुखपत्र हो ।
यी दुवै अहिले एक भएका छन्, त्यसो त यसअघि युनियन र माओवादी केन्द्रनिकट पत्रकार संगठन मिलेर गोविन्द आचार्य महासंघको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसपछि विपुल पोखरेल यही गठबन्धनबाट अध्यक्ष बने । अहिले सत्ता समीकरण फेरिएसँगै महासंघको समीकरण पनि फेरिएको छ । सदस्यता शुद्धीकरण महासंघमा जोडतोडले उठेको थियो । यसैको पक्षमा रहेका पत्रकारका नेताहरु भने अहिले साइड लागेका छन् । धेरैजसो यस पक्षका अभियन्ता बागी उम्मेदवार बनेका छन् ।
पत्रकारको संगठनलाई जीवन्त बनाउन नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ नै । तर पत्रकार महासंघमा खुलेआम दलगत राजनीति भित्र्याउनु निकै लाजमर्दो विषय हो । कर्मचारीतन्त्रदेखि शिक्षकसम्मलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ भन्दै सिकाउने पत्रकारले दलको दलदलमा फसेर पत्रकार महासंघमा राजनीति गर्नु खुलेआम नैतिकतामाथि धावा बोल्नु हो ।
बाहिर स्वतन्त्र पत्रकारिताको खोल ओढ्दै भित्रभित्रै दलगत पत्रकारिताको कुलो खन्नु भनेको देशको व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै लैजानु हो । समाजको ऐना पत्रकारिता हो, पत्रकारिता सुध्रिए देश बन्छ । नभए यसरी नै रुग्ण बन्दै जान्छ । यही निर्वाचनले देशको अवस्था दर्शाउँछ । त्यसैले बिग्रेको थिति सुधार्न पत्रकारहरु दलगत स्वार्थको राजनीतिबाट माथि उठ्नैपर्छ ।
