अहिले नै पार्टी संसदीय दलमा चुनौती दिन सकिन्छ कि भन्नेमा शेखर छन्, यदि, त्यस्तो भए अप्ठेरो पर्छ भनेर ओलीले सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् ।
डा. भेषराज घिमिरे
राजनीतिक विश्लेषक
काठमाडौं– स्थिर सरकारको नारा दिएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले अस्वाभाविकरूपमा आफ्नो सरकारको आयु तोकिरहेका छन् । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गत १७ असारको समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री भएका ओली स्वयंले पटक–पटक सरकारको दिनगिन्ती गरेका हुन् ।
‘अब १८ महिना सरकार चलाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ,’ छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै ओलीले भनेका थिए । सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसले ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरणका लागि दबाब बढाएको छैन । बरु, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको विचार समूहले ओली सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ । तर, राजीनामा मागेको छैन । ओली स्वयंचाहिँ सरकारको दिनगिन्ती गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. भेषराज घिमिरे कांग्रेसको शेखर समूहसँग ओली निकै तर्सिएको बताउँछन् । १५औं महाधिवेशनको अनौपचारिक तयारीमा जुटेको शेखर समूहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग दूरी बढाउँदै गएको र त्यही बीचमा सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि ओली आत्तिदै सत्ता हस्तान्तरणको अवधि बेलाबेला भनिरहेको उनको विश्लेषण छ ।
‘कांग्रेसमा शेखर समूहले देउवाजीसँग दूरी बढाइरहेको छ । महाधिवेशन ०८२ मा हुने कुरा छ । महाधिवेशनबाट सभापति हुन खोजेका छन्,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, अहिले नै पार्टी संसदीय दलमा चुनौती दिन सकिन्छ कि भन्नेमा शेखर छन्, यदि, त्यस्तो भए अप्ठेरो पर्छ भनेर ओलीले सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् ।’
उहाँले सहजै हस्तान्तरण गर्नुहुन्न, जुन विगतले देखाउँछ । यस्तोमा कांग्रेसलाई विश्वस्त पार्न सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिबद्धतालाई बारम्बार दोहोर्याएको हुन सक्छ ।
भीम भुर्तेल
राजनीतिक विश्लेषक
चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि सत्ता हस्तान्तरणबारे ओलीको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ । मुख्यगरी चीनसँग ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना कार्यान्वयवन गर्न ओलीले भ्रमणका क्रममा सम्झौता गरेपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । त्यसको संकेत ओलीले बेइजिङमै महसुस गरेको र नेपाल आएलगत्तै सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको घिमिरेको बुझाइ छ ।
कांग्रेसको १७ असार २०८१ मा बसेको पदाधिकारी बैठकले बिआरआई परियोजनामा ऋण नलिने निर्णय लिएको थियो । त्यही राति एमालेसँग सत्ता साझेदारीमा सहमति गरेको थियो । सत्ता साझेदारी गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि कांग्रेसले बिआरआईको विषयमा निर्णय लिनु अर्थपूर्ण थियो । त्यही निर्णयमा टेकेर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा अड्को थापेको थियो ।
तथापि, दुई दलका शीर्ष नेताले बनाएको चार सदस्यीय कार्यदलले बिआरआई को–अपरेसन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसमा अनुदानमात्रै लिने भनिएको थियो तर चीनले त्यसमा संशोधन चाहेपछि ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्द राखेर फ्रेमवर्कमा सम्झौता भयो । त्यही शब्दलाई लिएर कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महतसहितका केही नेताहरूले बिआरआई सम्झौताको विरोध गरेका छन् ।तर, उनी परराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा सन् २०१७ मा बिआरआई परियोजनामा ‘एमओयू’ भएको थियो । यद्यपि, तिनै महतले अहिले विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार १८ महिनासम्म सञ्चालन हुने भन्नुको अर्को सन्दर्भमा पनि जोडिन्छ । चीन भ्रमणपछि भारतीय भूमिका सरकार ढाल्नेमा केन्द्रित हुने काठमाडौंमा विश्लेषण भइरहेको थियो । त्यसका लागि पनि ओलीले जवाफ दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । डा. घिमिरेका अनुसार भने बिआरआईको विषयले कांग्रेसमा बढ्न सक्ने अविश्वास र भारतीय भूमिकाका कारण शेरबहादुर देउवामा अविश्वास नबढोस् भन्नका लागि ओलीले पुरानो वाचा दोहोर्याएको विश्लेषण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफैंले ‘समयमा नै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु’ भन्नु कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्न खोजेको प्रस्ट बुझिने घिमिरेले बताए ।
त्यतिमात्रै होइन, ओलीले देउवालाई विश्वासमा लिनकै लागि केही समयअघि आरजुलक्षित भविष्यवाणी गरेका थिए । ओलीले निकट भविष्यमा महिला प्रधानमन्त्री हुने र त्यसमा आफ्नो योगदान हुने बताएका थिए । त्यसलाई धेरैले आरजुलाई खुसी पार्न ओलीको लाक्षणिक अभिव्यक्तिको रूपमा बुझेका थिए । ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर फर्केपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई पनि साथै लगेका थिए । दसैंअघिको उक्त सन्दर्भलाई पनि अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको थियो ।
दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा समस्या समाधान हुने आशा कांग्रेसले गरेको भए पनि त्यसअनुरूप काम नभएपछि अलोचना हुँदै आएको छ । यदि कांग्रेसले गठबन्धनबाट हात झिक्नेबित्तिकै ओली सरकार ढल्ने अवस्था छ । त्यही कारण ओलीले कांग्रेसलाई विश्वासमा राख्न सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको देखिएको छ । ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको गठबन्धन बनाएका हुन् । उनले माओवादीलाई कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्न लगाएर आफूसँग गठबन्धन बनाएको चार महिनामा नै माओवादीसँग गठबन्धन तोडेका थिए ।
२०७२ सालमा माओवादीको समर्थनमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्दा ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच सरकार आधाआधा चलाउने मौखिक सहमति भएको माओवादीको दाबी थियो । तर, ओलीले नौ महिनापछि सरकारको नेतृत्व दाहाललाई हस्तान्तरण गरेनन्, जसका कारण दाहालले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेसको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७४ सालमा माओवादी र एमाले मिलेर गठबन्धन गरे । पार्टी एकता गरी नेकपा बन्दा पाँच वर्षमा सरकारको नेतृत्व ओली र दाहाल आधाआधा गर्ने लिखित सम्झौता गरेका थिए । तर, सम्झौताअनुसार ओलीले सत्ता सहजरूपमा हस्तान्तरण गर्न चाहेनन् । त्यसले दाहाल र ओलीबीच विवादमात्र निम्त्याएन, नेकपा नै विभाजन भयो । २१ फागुन २०८० मा माओवादी–एमाले गठबन्धन भयो । तर, चार महिनामै ओलीले दाहाललाई छोडेर कांग्रेसको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री बने ।
राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल प्रधानमन्त्री ओली सहज ढंगले सत्ता हस्तान्तरण कहिल्यै गर्दैनन् । उनको विगतले त्यही देखाउने भुर्तेल बताउँछन् । ‘जसरी उहाँले सत्ता हस्तान्तरणको कुरा गरिरहनुभएको छ, सहजै हस्तान्तरण गर्नुहुन्न, जुन विगतले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर कांग्रेसको शेखर समूह सशंकित भएको छ । यस्तोमा कांग्रेसलाई विश्वस्त पार्न सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिबद्धतालाई बारम्बार दोहोर्याएको हुन सक्छ ।’प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले भने यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सरकारको दिनगिन्ती गर्दै बसेको टिप्पणी गरेको थियो । कूशासनको दलदलमा फसेको भन्दै सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने उक्त दलको माग छ । तर, कांग्रेस र एमालेको सरकार ढल्ने छाँट भने राजनीतिक विश्लेषक भुर्तेल अहिले देख्दैनन् ।
