४८ जनाको सरकारी टोली लिएर ४ दिन चीन घुमेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केका छन् । दक्षिणको छिमेकी भारतले नबोलाएको झोंंकमा उत्तर निस्केका प्रधानमन्त्री ओलीबाट बीआरआई सम्झौता र पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने आशा गरिएको थियो ।
तर यो भ्रमण केवल औपचारिकतामा सीमित रह्यो । ९ अर्ब अनुदान दिएको विषय उल्लेख गरेपनि यो २०७२ यताको सहयोगमा उल्लेख गरिने देखिन्छ । चीनले भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा गरेको सहयोग, कोभिडकालमा दिएको खोपसमेत यी अनुदानमा जोडिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल बन्दाको २६ अर्ब ऋण भने कसरी तिर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना छैन । यही ऋणका कारण नेपाल चीनसँग पटकपटक झस्किएको छ । कारण चीन सरकारको सहयोगमा बनेको यो विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । एउटा विमानस्थल प्रयोगमा आएपछि उडानहरुबाटै आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर यो विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडानहरु हुन नसक्दा निकै अप्ठेरोमा परेको छ सरकार ।
यतिमात्र हैन चीनले चक्रपथ निर्माण पूर्णता दिने बारेमासमेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । अरनिको राजमार्गको मर्मत, विभिन्न परियोजनाका विषयमा पनि चीनसँग सरकारले खुलेर सम्झौता अगाडि बढाउन सकेको छैन । मुलत चीन भौगोलिक रुपमा पनि नेपालसँग सम्बन्ध राख्न उपयुक्त देखिँदैन । कुनै बेलाको व्यापारिक केन्द्र रहेको उत्तर अब सडकका विकासले असहज बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा चीनले नेपाललाई रेलमार्गको लोभ देखाउँदै आएको छ । यस विषयको पहिलो ब्रान्ड एम्बासडर ओली नै बनेका थिए । चीनबाट रेल आएपछि पोखरादेखि बेनी हुँदै पर्वतको कुश्मासम्म पुग्ने दाबी गरेका थिए । ओलीले कुश्मामा रेल स्टेसन नै बन्ने बताएका थिए । तर चीन भ्रमणपछि काठमाडौं ओर्लिँदा रेलबारे मौन रहे । २०७४ मै २ वर्षपछि नेपालमा चिनियाँ रेल भित्रिने उद्घोष गरेका ओली पछिल्लोपटक यस विषयमा प्रश्न गर्दा प्रतिकारमा उत्रन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे जारी गरेको १४ गते विज्ञप्तिमा पनि ओलीले रेलबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । यसो त बीआरआईको १० बुँदामा भने यो विषय परेको चर्चा गरिएको छ । यो रेलमार्ग लगानी र भौगोलिकताको हिसाबमा तत्काल पुरा हुने सम्भावना पनि देखिन्न ।
