- १७ लाख ९४ हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध
- कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक आबद्ध
- योगदानकर्ताबाट ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ संकलन
- एक अर्ब ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुत्तानी
काठमाडौं– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताहरूको संख्या उत्साहजनकरूपमा बढिरहेको पाइएको छ । ११ मंसिर २०७५ मा सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हालसम्म आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १७ लाख ९४ हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
आन्तरिक श्रमबजारमा रहेका १९ हजार ७६७ रोजगारदाताले पाँच लाख ४३ हजार ३८८ श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको कोषका कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बागमती प्रदेशमा १३ हजार ५३० रोजगारदातामार्फत सर्वाधिक चार लाख १३ हजार ८६२ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका हुन् ।
बागमतीपछि कोशीमा दुई हजार ९६ रोजगारदातामार्फत ५६ हजार ६६८ योगदानकर्ता आबद्ध छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार ६३१ रोजगारदातामार्फत १९ हजार ३४५ योगदानकर्ता, मधेस प्रदेशमा एक हजार छ रोजगारदातामार्फत २७ हजार ८२ योगदानकर्ता, गण्डकीमा ९५० रोजगारदातामार्फत २१ हजार ९१० योदानकर्ता र कर्णाली प्रदेशमा २६५ रोजगारदातामार्फत एक हजार ९२६ योगदानकर्ता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९१ रोजगारदातामार्फत दुई हजार ६९८ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएको अधिकारीले बताए ।
कोषले औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई यस योजनामा आबद्ध गराउँदै आएको छ । सोहीअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये १२ लाख ५० हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको कोषको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो योगदानकर्ताको ७० प्रतिशत हिस्सा हो ।सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको दुुई वर्षमात्रै भएको अधिकारी बताउँछन् । तर, ठूलो संख्याका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका हुन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ३०७ जना र स्वरोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत २२७ जना श्रमिक पनि कोषमा आबद्ध छन् । कोषले योगदानकर्तासँगै उनीहरूका परिवारले पनि औषधि उपचार सुविधा पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । कोषका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्रभावसँग भने, ‘पहिले वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकले मात्र औषधोपचार पाउने गरेकामा अहिले उनीहरूका श्रीमान्, श्रीमती र १८ वर्ष नकटेका छोराछोरीलाई समेत यो सुविधा थप गरिएको छ ।’
उनका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म विभिन्न योजनामार्फत योगदानकर्ताबाट ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यसमध्ये औपचारिक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा ५३ अर्ब ७३ करोड १९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा दुई अर्ब ६५ करोड आठ हजार, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा एक अर्ब ८९ करोड २९ लाख १४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको कोषको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ५१ करोड १० लाख ८४ हजार २१ र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबाट पौने तीन अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबाट विभिन्न योजनामार्फत दुई अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको कोषले सार्वजनिक गरेको छ । यसमा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामार्फत ९८ करोड ५१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबाटै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा एक अर्ब ८३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
विनाअनुसन्धान हचुुवाका भरमा राजनीतिक उद्देश्यले मेरो सरकारले यो ग¥यो भन्नलाई सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएको हो । यसले काम गरिखाने संस्कृतिमा ह्रास ल्यायो र परनिर्भरता बढायो ।
हरि रोका
अर्थराजनीतिक विश्लेषक
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा २० लाख ५९ हजार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २० लाख १५ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । स्वरोजगारको क्षेत्रबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा ९४ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा एक लाख ३२ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा २५ हजार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको तथ्यांक छ ।
औषधोपचार तथा मातृत्व योजनामा कोषले तीन लाख ७४ हजार १०० वटा दाबीबापत एक अर्ब ४८ करोड १९ लाख आठ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सात हजार ११७ वटा दाबीबापत १५ करोड २० लाख रुपैयाँ दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनामा ५८७ श्रमिकका परिवारलाई १८ करोड ५४ लाख रुपौयँ आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत भुक्तानी गरेको छ । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरी ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कोषका योगदानकर्ता र निजका परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको कोषले जनाएको छ ।
अर्थराजनीतिका विश्लेषक हरि रोका सामाजिक सुरक्षा योजनाले मानिसहरूलाई राज्यप्रति निर्भरता बढाएको बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा भने नबढाएको उनको निष्कर्ष छ । उनले भने, ‘विनाअनुसन्धान हचुुवाका भरमा राजनीतिक उद्देश्यले मेरो सरकारले यो ग¥यो भन्नलाई सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएको हो । यसले काम गरिखाने संस्कृतिमा ह्रास ल्यायो र परनिर्भरता बढाउँछ ।’यद्यपि, कोषले आफ्नो दायरा बढाएको छ । हाल कोशीको विराटनगर, मधेसको सिमरा र जनकपुुर, लुम्बिनीको बुटवल र नेपालगञ्ज तथा गण्डकीको पोखरामा कार्यालय स्थापना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा कार्यालय स्थापना गर्ने योजना कोषको छ ।
कोषलाई अझ बृहत्तर र परिपूर्ण बनाइन्छ : प्रधानमन्त्री
दोस्रोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोष योजनालाई अझ बृहत्तर र परिपूर्ण बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका छन् । सरकार नै जनताको अभिभावक हुने अभिप्रायले सामाजिक सुुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै अब कोही पनि अनाथ नहुने बताए । सातौं सामाजिक सुरक्षा कोष दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित समारोहमा उनले भने, ‘अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन, अनाथ भएर मैले अभिभावकत्व पाइनँ भन्ने स्थिति हुने छैन, मेरो रेखदेख गर्ने कोही छैन भन्ने अवस्था कसैको हुने छैन ।’
उनले आफूू नेतृत्वको सरकार सामाजिक न्याय र समानतासहित समृद्धिको यात्रामा हिँडेको दाबी गरे । त्यही भएर सरकारले कसैलाई एक्लो र असहाय हुन नदिने प्रतीज्ञा गरे । उनका अनुसार आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरीले पनि कोषबाट लाभ पाउने र एक लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने छ ।
पहिले वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकले मात्र औषधोपचार पाउने गरेकामा अहिले उनीहरूका श्रीमान्, श्रीमती र १८ वर्ष नकटेका छोराछोरीलाई समेत यो सुविधा थप गरिएको छ ।
कविराज अधिकारी
कार्यकारी अधिकृत, सामाजिक सुरक्षा कोष
