विराटनगरस्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं राजनीतिक आडमै मैमत्त अगाडि बढेका थिए । कुनैबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट गराई मार्सीको भात खुवाएपछि चर्चामा आएको थिए उनी । पछि उनी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य नै बने । एमाले केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा राजावादी अभिव्यक्ति दिएका कारण उनलाई पार्टीबाट निष्काशन गरियो । पछिल्लोपटक सहकारीको २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका उनीमाथि प्रहरीको निगरानी थियो नै ।
एमालेले निष्काशन गरेपछि राजावादी कित्तामा उभिएर उनले अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीको लगानी कम्बोडियाको टेलिकममा रहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । त्यतिबेला प्रसाईं मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेकाले धेरैले उनको असन्तुष्टि मनन गरेका थिए । तर पछि उनी अराजक बन्दै गए । यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालतपरिसरमा प्रसाईं हतियारसहित पुगेका थिए । यस्ता अराजक गतिविधिमासमेत सरकारले प्रसाईंलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको थियो ।
पछि गत असोजमा उनी एक महिलाको चरित्र हत्या आरोपमा पक्राउ परेका थिए । असोज ६ मा पक्राउ परेका उनी नौ दिनपछि एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । केही न केही गरेर आफू चर्चामा आउन चाहने ‘एटेन्सन सिकर’का रुपमा प्रसाईं देखिन्थे । युट्युब भिडियो र सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर हरेक दिन चर्चामा आउन चाहने दुर्गाले सोमबार भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भिडियो र प्रमाणस्वरुप केही कागजातसमेत सार्वजनिक गरे ।
कम्बोडियाको स्मार्ट एक्जियटा टेलिकममा ओलीको २१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी रहेको दाबी गर्दै प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका कागजान कीर्ते गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन् । जसका कारण सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि घृणास्पद अभिव्यक्ति बढ्दो छ । यही मौकामा प्रसाईंले ओलीमाथि यो आरोप लगाएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारबाट नेताहरु अछुत छैनन् । बेलाबेला भण्डाफोर भइरहने भ्रष्टाचार प्रकरण यसका उदाहरण हुन् । यसैमा जनताले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । तर प्रमाणविना कीर्ते कागजात बनाउनु गम्भीर अपराध हो । प्रधानमन्त्री होस् या सामान्य नागरिक, कसैमाथि पनि कीर्ते कागज बनाउनु हुन्न । प्रमाण भएमा अदालतदेखि सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशमा ल्याउन सकिन्छ । तर, विनाधार आरोप लगाउनु पनि अपराध हो । पछिल्लोपटक सामाजिक सञ्जालमा उछृंखलता बढ्दो छ । यस्तो गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल साक्षरता बढाउनसमेत आवश्यक देखिन्छ ।
