- ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता
- शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष दाहाल
- जनमुक्ति सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण तर द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको पर्खाइमा
- सत्य निरुपण मिलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको आयोगको पदाधिकारी पूर्ति गराउने भूमिकामा
काठमाडौं– दोस्रो जनआन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनलाई ढालेपछि ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सम्झौता भएको आज ठीक १८ वर्ष पूरा भएको छ ।सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक जना तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला दिवंगत भइसके । अर्का हस्ताक्षरकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् ।
उनी पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।शान्ति सम्झौताको जग भने तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षबीच ७ मंसिर २०६२ मा भएको १२ बुँदे सहमति हो । सोही सम्झौताको आधारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध सात राजनीतिक दलसँगै माओवादी सम्मिलित जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनकै बलमा ज्ञानेन्द्रलाई परास्त गरिएपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौता भएको झण्डै दुई दशक बित्दासम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा संलग्नले सजाय पाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन् । उनीहरू न्यायलयसम्मै पुगेका छन् । तर, न्याय पाएका छैनन् ।
द्वन्द्वको एउटा पक्ष माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन पारित भएर दुवै आयोग गठनको क्रममा रहेकाले अब राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएका पीडितहरूले न्याय पाउने बताउँछन् । ‘शान्ति प्रक्रियाका धेरै चरण पूरा भइसके । अब बाँकी सत्यको निरुपण गर्ने र बेपत्ताको छानबिन गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘द्वन्द्वका दुवै पक्षको सहभागितामा यो पनि छिट्टै टुंगो लाग्छ ।’
यतिबेला सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सर्च कमिटी बनाएको छ । कमिटी संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छन् । मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले पदाधिकारीका लागि आवेदन संकलन गरेको छ ।कमिटी प्रवक्ता तथा पूर्वन्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार समयको सीमालाई ख्याल गरेर ‘सर्ट लिस्ट’ गर्दै एउटा सूची बनाउने र त्यसमा पनि सुझाव लिएर परिमार्जन गर्दै पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व तहमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्ने छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा माओवादी जनमुक्ति सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने भनिएको थियो । यसमध्ये जनमुक्ति सेनाहरू अनमिनले प्रमाणीकरण गरेर नेपाली सेनामा समायोजन भइसकेका छन् । हतियार व्यवस्थापन भइसकेको छ । संविधानसभाको चुनाव त दुईपटक भएर ८ वर्षअघि ३ असोज २०७२ मा त संविधान नै निर्माण भयो । हाल कार्यान्वयनमा छ । यसबीचमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । देशको राष्ट्रप्रमुख राजा नभएर राष्ट्रपति हुने प्रावधान छ । तर, द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन । पीडितहरू झण्डै दुई दशकदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् ।
यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले पनि चासोका साथ हेरेका छन् । शान्ति सम्झौतामा सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र ठेगाना सम्बन्धित परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख थियो । त्यसका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले छ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । तर, २७ माघ २०७१ मात्रै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन ग¥यो ।
सत्य निरुपणको पहिलो अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ भए । बेपत्ता आयोगको भने लोकेन्द्र मल्लिक अध्यक्ष थिए । दुई वर्षे अवधि तोकिए पनि एकपटक म्याद थप भएको थियो । त्यसबेला दुवै आयोगले उजुरी लिए । बाँकी केही भएन । बेपत्तामा तीन हजार उजुरी परेको छ । ६० हजार बढीले सत्य निरुपणमा उजुरी दिए । उजुरीउपर कारबाही भएन । यसपछि २०७६ सालको माघमा गणेशदत्त भट्टको नेतृत्वमा सत्य निरुपण र युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बेपत्ता आयोग पुनःगठन भए । दुवै आयोगले दुई वर्ष काम गरे । त्यसपछि म्याद थप भएन । आयोग पदाधिकारीविहीन बने ।
अन्ततः सरकारले दुवै आयोगसम्बन्धी ऐनलाई पीडितमैत्री ढंगले संशोधन गरेको दाबी गर्दै आयोग पुनःगठन गर्न थालेको छ । तर, कहिले ? प्रश्न उठेको छ । सुरुवाती चरणमा शान्ति प्रक्रियाको काम थाल्न भनेर सरकारले शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय गठन गरेको थियो । शान् िमन्त्री माओवादीबाट जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, सत्य पहाडी, विश्वनाथ शाह भए । कांग्रेसबाट हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सीतादेवी यादव शान्तिमन्त्री भए । द्वन्द्वका दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराउने कार्यमात्रै त्यसबेला प्रभावकारी ढंगले भयो ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले अब भने द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया मात्रै बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्वको घाउ बोकेको २० वर्ष हुन लाग्यो । न्यायमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । अब छिटो आयोगलाई पदाधिकारीयुक्त बनाएर न्याय दिने प्रक्रियामा छिर्नुपर्छ ।’माओवादीले १ फागुन २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । १० वर्षसम्म चलेको विद्रोहमा १७ हजार बढीले ज्यान गुमाए ।
