- डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन महसुल विवाद
- कुलमानलाई दबाब बढाउन लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक
- वक्यौता चुक्ता नगरेसम्म बिजुली नजोड्ने अडानमै कुलमान
काठमाडौं– लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि दबाब बढाएको छ । घिसिङलाई प्राधिकरणबाट जसरी पनि हटाउन जोडबल गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीमाथि दबाब बढाएका हुन् ।
सोमबार आपूर्ति बन्द गरिएका ४४ उद्योगमा लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषदले ताकेता गर्दासमेत शुल्क नतिरी प्राधिकरण टसमस नहुने अडानमा देखिएपछि सरकार चौतर्फी हस्तक्षेपमा उत्रेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले २४ घण्टाभित्र आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगमा लाइन नियमित छाड्ने व्यवस्था गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का यो व्यवस्थापनमा सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि उद्योगीको चाहनाअनुसार मन्त्री खड्काले सोमबार साँझ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणमाथि दबाब बढाएका छन् ।
बिजुलीको लाइन जोडिएन होइन ? ठीक छ तर देश बिगार्न, उद्योगधन्दा बन्द गर्न र देशलाई टाट पल्टाउनचाहिँ दिइँदैन ।
केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री
मन्त्री खड्काले लाइन जोड्न पत्र भर्खरैमात्र प्राप्त भएकोले मंगलबारसम्म लाइन जोड्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ‘२४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने भनिएकोमा भर्खरै पत्र प्राप्त भएको छ । भोलिसम्म लाइन जोडिने छ,’ सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले भने ।लाल आयोगको प्रतिवेदन बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा भएको बताइएको छ । पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतमा २०८० पुस २४ गते तत्कालीन सरकारले बक्यौता विवाद समाधान गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले दिएको सुझावमा कुलमान नेतृत्वको विद्युत् प्राधिकरणले बेलाबेला परिभाषा बदलेको देखिएको किटान गरेको छ । महसुल निर्धारण आयोग हुँदाहुँदै प्राधिकरणले उद्योगीमाथि जबरजस्ती महसुल बढाएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण उद्योगी मारमा परेकाले यो कानुनसम्मत नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख ।‘नियमित महसुल यी ग्राहकले बुझाइसकेका देखिनाले, लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुल लगाउन जारी राख्न खोज्नु कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन सक्दैन,’ लाल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यो कुनै हस्तक्षेप हैन ः ऊर्जासचिव
उद्योगीको लाइन नजोडेपछि विराटनगर पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई टाट पल्टाउन नदिइने अभिव्यक्ति दिए । ‘बिजुलीको लाइन जोडिएन होइन ? ठीक छ, त्यो हेर्नुपर्छ । तर देश बिगार्न, उद्योगधन्दा बन्द गर्न र देशलाई टाट पल्टाउनचाहिँ दिइँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ सञ्चालक समितिको बैठकपछि मात्र उद्योगीको लाइन जोड्ने या नजोड्ने निर्णय लिइने अडानमा छन् । तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले भने यसका लागि कुनै बैठकको जरुरत नपर्ने बताए । ‘बोर्डको बैठकको निर्णय कुर्नै पर्दैन,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।
प्राधिकरण र उद्योगी दुवैले लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्ने भनेकोले सार्वजनिक गरिएको खड्काले बताए । खड्काले बिल भेरिफाइ गर्ने कुरा प्राधिकरणको र पैसा नदिए के कारबाही गर्ने भन्ने विषय सरकारको भएको बताए ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन राज्य र उद्योगी दुवैले स्वीकार गरेको हो । हठात लाइन काटिँदा रोजगारीमा असर पर्यो । उत्पादनमा असर पर्यो । निर्यातमा पनि असर परेको छ । नौ वर्ष भइसक्यो विवाद नसल्टेको । त्यसैले यसमा मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको हो । यो कुनै हस्तक्षेप हैन ।
सुरेश आचार्य
ऊर्जासचिव
‘बिल दिने, पैसा लिने हो । यसका लागि १५ दिनको समय दिइएको हो,’ खड्काले भने ।ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले भने यसलाई हस्तक्षेपका रुपमा लिन नहुने बताएका छन् । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन राज्य र उद्योगी दुवैले स्वीकार गरेको हो । हठात् लाइन काटिँदा रोजगारीमा असर पर्यो । उत्पादनमा असर पर्यो । निर्यातमा पनि असर परेको छ,’ सचिव आचार्य भने, ‘नौ वर्ष भइसक्यो विवाद नसल्टेको । त्यसैले यसमा मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको हो । यो कुनै हस्तक्षेप हैन ।’
आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?
१९५ पृष्ठको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात् २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको बक्यौता तिर्न नपर्ने सुझाइएको छ । ‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दासमेत पहिले निर्धारण भएबमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरुले बुझाई फर–फारक गरिसकेका अवस्थामा, अघि बुझाइसकेका अवधिहरुका महसुलहरु सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक पनि हुन सक्दैन,’ प्रतिवेदनमा छ । यो अवधिमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तोकेको थिएन ।
दोस्रो अवधि अर्थात् नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनासमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ ।
तेस्रो अवधि अर्थात् नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको समयपछिको अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) सम्मको नियमित महसुल यी ग्राहकले बुझाइसकेका देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुल लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन नसक्ने भनिएको छ ।
