नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूविरुद्ध लाग्नेलाई देखिसहन्नन् भन्ने कफीगफ आइतबारको पार्टीको निर्णयबाट पुष्टि भएको छ । यसअघि ओलीले आफ्नोविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको भीम रावललाई पत्तासाफ बनाइदिए । उनीमात्र हैनन् ओलीले वामदेव गौतमलाई पनि यता न उताको बनाइए । आफूविरुद्ध लाग्ने जोसुकै नेतालाई ‘तह लगाउने’ शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् ।
ओली कुनै बेला एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाजस्तो दुईतिहाइ नजिकको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला उनले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई तह लगाउन भन्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । त्यो पनि दुई–दुई पटक । उनको कदमलाई एमालेबाटै राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई साथ दिइन् । अहिले विद्यादेवी पार्टीमै ओलीको विकल्पमा उदाउने कोसिस गरिरहेकी छन् । तर, ओलीका कारण उनी पनि मौन छिन् ।
यस्तै शैली ओलीले पछिल्लोपटक अपनाएका छन् । आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा पाएपछि भवन पनि उनैले बनाउनेगरी असोज २५ मा जगसमेत राखेका छन् । यो विषय बाहिरिएपछि मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको पार्टीले यसरी व्यवसायीबाट दान लिनु बेठीक भएको तर्क गर्दै एमालेका केही नेताहरु ओलीको कदमको विरोधमा उत्रिए । यसरी ओलीको कदमको विरोधमा भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना उत्रिए । उनीहरुले पार्टीको कदमको विरोध गरेपछि एमालेले सचिवालय बैठक नै राखेर स्पष्टीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कम्युनिस्ट नेता भए पनि समृद्ध नेपालको नारा लिएर सुटेटबुटेड भएर हिँड्ने चलन एमालेबाटै सुरु भयो । जसका कारण अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पुँजीवादी भइसके । यसमा व्यवसायीले दिएको दानलाई सार्वजनिकरुपमा पारदर्शी बनाएर लिनु ओलीको स्वागतयोग्य कदम हो । ओलीको यो कदम सायद नेपाली इतिहासमा ऐतिहासिक यस मानेमा छ कि दलको शक्तिशाली नेताले खुलारुपमा देखाएरै दान लिएका छन् । संसारभर पार्टीका नेताहरु कुनै न कुनै व्यवसायीबाट ‘ग्रान्टेड’ छन् । नेपालका नेताहरु पनि व्यवसायीकै पकेटबाट राजनीति गरिरहेका छन् । तर, उनीहरु पारदर्शी भएनन् । यसमा ओली खुले ।
एमालेले विवादित व्यवसायी गुरुङबाट निःस्वार्थ दान प्राप्त गरेको वा लेनदेन सहमतिमा भन्ने भविष्यमा अवश्य खुल्ने छ । ओलीले पारदर्शीरुपमा दान लिनु सकारात्मक भए पनि यस विषयमा उठेका प्रश्नमा जवाफदेही बन्नुको विकल्प छैन । तर, प्रश्न उठाएकै कारण पार्टीका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य अधिनायकतावादको अभ्यास नै हो । यसको सट्टा जवाफदेही बन्नु नै ओलीका लागि लाभ हुने छ ।