गत असोज १० देखि ३ दिनसम्म परेको भारी वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले राजधानी काठमाडौं वरपर ठूलै क्षति पुग्यो । उक्त समयमा जनता करिबकरिब राज्यविहीनताको अवस्थामा प्राकृतिक विपत्तिमा परे । २४६ जनाको मृत्यु हुँदा पनि जनताले तीन तहको सरकार कतै भेटेनन् । सिंहदरबारबाट नजिकै रहेको नख्खु खोलाले बगाउन लाग्दा राज्यको पर्र्खामा बसेको नागरिकलाई राज्यले हात दिन सकेन ।
यस्तो अवस्थामा आलोचना बढेपछि सरकार जसोतसो विपत्तिमा परेका नागरिकलाई राहत वितरणमा लागेको छ । तर, त्यो पनि झन्डै २० दिनपछि । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले असोज ११ गते भएको घटनामा परी घाइते भएका, मृतकका परिवारलाई कात्तिक १ गते बल्ल तत्काल राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता १८ जनाको ठेगानपत्तो लाग्न सकेको छैन । पूर्वतयारी गर्न नसक्दा १७८ भन्दा बढी घाइते भए । कयौं घरबारविहीन भए । कयौंको पाकेको धानबालीमा क्षति पुग्यो । ती पीडामा परेका जनतालाई सरकारले बल्ल ‘तत्काल राहत दिन’ भनेको छ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समिति बैठकले विपद्बाट प्रभावित २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन भागका वर्गीकरण गरी राहत रकमस्वरुप प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ती रकम प्रभावित स्थानीय तहलाई कहिले निकासा गर्ने भनेर कुनै मिति तय गरिएको छैन ।
यसअघिका विभिन्न विपद्मा सरकारले अपनाएका नीति हेर्दा यो राहत पनि बेलैमा पुग्ने छाँट देखिँदैन । किनकि २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रममासमेत सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । गत वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पपछि भूकम्पपीडितलाई सहयोग गरेको समाचारहरु छ्याप्छ्याप्ती आएको थियो । राहत वितरण गरिएको दाबीसहितको समाचार आए पनि उक्त क्षेत्रका भूकम्पपीडितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् ।
यसबारे जानकारी लिन कतै जानै परेन । बिहीबारको समितिको बैठकले सो भूकम्पपछिको क्षति आँकलन तत्काल अघि बढाएर स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देश गर्ने निर्णयसमेत गरेकोबाट सरकारको राहत वितरण कार्यक्रममा कति ढिलासुस्ती छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । जनतालाई सरकारको अनुभूति दिने हो भने यस्ता ढिलासुस्तीलाई राज्यले तुरुन्तै अन्त्य गराउनुपर्छ । तबमात्र यस्ता निर्णयहरुले सार्थकता पाउने छ ।
