हरेक वर्षा ऋतुमा मनसुन आउँछ, भारी वर्षात् हुन्छ, बाढीपहिरो डुवानले सताउँछ, अनाहकमा जनधनको क्षति हुन्छ, दुई÷चार दिन मिडियामा कोकोहोलो मच्चाइन्छ, अनि विस्तारै हामी त्यस विपद्लाई बिर्सन्छौंँ र अर्को विपद्को मौन प्रतीक्षा गर्न थाल्छौंँ । तर एक पटकको विपद्बाट पाठ सिकेर अर्को विपद्मा क्षति न्यूनीकरण गर्ने सद्बुद्धि हामीलाई अहिलेसम्म आएको छैन, तथ्यले यही बताउँछ ।
यदि २०५० सालको भिषण बाढी, पहिरोबाट पाठ सिकेर त्यस्तो विपद्सँग सामना गर्ने क्षमता वृद्धि गरिँदो हो त योे दसँैको मुखमा यति ठूलो वियोग देशले खप्न पर्ने थिएन । गत साताको परिदृष्यले मनसुनी विपद् व्यवस्थापनमा हामी २०५० सालमा जहाँ थियौँ अहिले पनि त्यहीँ नै रहेछौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अझ अगाडिको मनसुनी विपद्लाई सम्झने हो भने २०११ सालको दशैँताकाको वितण्डालाई सम्झनुपर्ने हुन्छ ।
त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र करिब ३०० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने देशभरमा गरी करिब एक हजार जनाले । के त्यो क्षतिको संस्थागत सम्झना राज्यसँग छ ? ३० वर्षअघिको बाढीपहिरोको त सम्झना राज्यसँग छैन भने ७० वर्ष अघिको के होस् ।
विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामी हरेक पटक मुख्यतः दुई वटा कुरामा चुक्ने गरेका छौँ– एउटा विपद् आउनुभन्दा अघिको पूर्वतयारीमा र अर्को विपद्को बेलामा हुनुपर्ने चुस्त र प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयमा । अहिलेसम्म विपद्का कारण हामीले जति जनधन गुमाएका छौंँ मुख्यत यही दुई कमजोरीका कारण गुमाएका छौँ । मनसुनी विपद् मात्र होइन, भूकम्पमा पनि त्यही देखिएको छ ।
२०४५ को भूकम्पबाट पाठ सिकेको भए २०७२ को गोरखा भूकम्पमा त्यति धेरै क्षति ब्यहोर्नुपर्ने थिएन, अनि गोरखा भूकम्पबाट राम्रैसित पाठ सिकी त्यसअनुसार काम गरेको भए जाजरकोट भूकम्पमा अवश्य पनि जनधनको क्षति धेरै घटाउन सकिने थियो । तर वितेको घटनाबाट पाठ सिकेर सुध्रिने सायद हाम्रो संस्कार नै छैन । नत्र हरेक वर्ष पीडा, वियोग र क्षतिको चक्र घुमिरहेको टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने थिएन ।
गर्नै पर्ने काम
विपद् व्यवस्थापन एक जटिल र चुनौती पूर्ण काम त हुँदै हो तर यसले नवसिर्जनालाई अवसर पनि दिन्छ भन्ने यथार्थ बिर्सनु हुँदैन । विपद् त आउँछ नै, त्यसलाई रोक्न, छेक्न सकिंदैन तर त्यसबाट हुने जनधनको क्षतिलाई भने रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, विपद्को चुरो कुरो बुझेका देशहरुले त्यसै गर्ने गरेका छन् ।
विपद्का सन्दर्भमा गर्नै पर्ने मुख्य काम वा लक्ष्य मानवीय क्षति हुन नदिनु हो । मानिसको जीवन यति अमूल्य हुन्छ, जसको क्षतिपूर्ति असम्भव हुन्छ । तसर्थ जुनसुकै विपद्मा पनि मानिसलाई जोगाउने पहिलो रणनीति हुनुपर्छ । यसमा वजेट छैन, साधन छैन, जनशक्ति छैन, आदेश छैन भन्ने जस्ता कुरा अक्षमताका प्रमाण मात्र हुन् ।
यदि हामीकहाँ राज्य संयन्त्रले मानिस जोगाउने रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए नक्खुमा चार घण्टासम्म मानिसहरुले ज्यान बचाई माग्न गुहार गर्दा पनि निरिह भएर बस्नुपर्ने थिएन । एक साधारण व्यक्तिले आँट गरेर दुई जनाको ज्यान बचाउन सकेका थिए । जब कुनै विपद् आइलाग्छ त्यसपछि हामी कहाँ अनेकौँ तहका बैठक बस्छन् । ती वैठकले निर्देशन दिने निर्णय गर्दछन्, जसको कुनै तुक छैन ।
त्यस्ता बैठक विपद् पूर्वतयारीको चरणमा बस्नु पर्छ, विपद्ले घेरी सकेपछि हैन । हाम्रो समाजमा एउटा आहान प्रचलित छ ‘माझीहरुले सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुब्यो’ भन्ने । व्यवहारमा हाम्रो चलन ठ्याक्कै त्यस्तै हुने गरेको छ । तसर्थ बाढी, पहिरो, डुवान, शीतलहर, आगलागीजस्ता मौमसजन्य विपद् सुरु हुनुभन्दा पहिले नै सम्बन्धित निकाय, संघसंस्था आदिको बैठक बसी रणनीति तय गरेर कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । विपद् व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञहरुको सल्लाह र सहयोग लिनुपर्छ, प्रशासनिक कर्मचारीहरुका भरमा मात्र विपद् व्यवस्थापन गर्न खोजियो भने अहिले जे भएको हो त्यस्तै भइरहने छ ।
स्थानीय निकाय हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जनतासँग सोझै सम्बन्ध भएको निकाय हो । विप्द व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरुलाई साधनसम्पन्न बनाउन अति जरुरी छ । यसका लागि प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरी निश्चित संख्यामा सक्षम जनशक्तिलाई विपद् व्यवस्थापनको तालिम दिएर विपद् स्वयमसेवकहरु तयार गर्नुपर्दछ । विपद् पूर्वतयारी, विपद् भइरहँदा र विपद्पश्चात त्यो जनशक्तिलाई स्रोत साधनसहित पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सकियो भने समुदाय धेरै हदमा सुरक्षित हुन्छ । विपद्मा सेना र प्रहरीको मात्र मुख ताक्दा धेरै क्षति भइसक्छ ।
विपद्मा अहिलेसम्म हामीले मार खाएको समन्वयको अभावले हो । एउटा निकाय र अर्को निकायबीच जुन सौहार्द्र सम्बन्ध र समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो हामी कहाँ पटक्कै छैन । यसपालि पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बेलैमा गरेको भविष्यवाणीलाई अरु निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक निर्णय गरेको भए राजमार्गमा भएको त्यो वियोग र विजोग टार्न सकिने थियो । नेपालमा निकाय र पदाधिकारीहरु भने धेरै छन् तर तिनको प्रभावकारिताको टिठलाग्दो हालत भने बितेका घटनाक्रमहरुले पटकपटक देखाएका छन् । जहाँसम्म यसपटक काठमाडौं उपत्यकामा बाढीको वितण्डाको सवाल छ, त्यसमा नदी, खोलानालाको हैन मानिसकै दोष छ ।
उपत्यकाभित्र बागमती, विष्णुमती, धोबीखोलालगायतका जति पनि खोलानाला छन् तिनको मूल स्रोत सुन्दरजीजल माथि छन् । त्यस क्षेत्रमा मनसुनको अवधिभर गम्भीर निगरानी गरेर पूर्वसूचना प्रणाली लागू गरेर मुहान क्षेत्रमा पानीको परिमाण सामान्यभन्दा बढी हुने वित्तिकै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेमा बाढी शहरी इलाकामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगावै मानिसहरुलाई सजिलै सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ ।
अहिले हातहातमा मोबाइल, एफएम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल आदि आमसञ्चार माध्यमहरु सक्रिय भएकाले तत्काल आमसञ्चार र साइरनलगायतका माध्यमबाट सूचना प्रशारण गरी मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउन कुनै समस्या छैन । तर त्यस्तो सुरक्षित स्थान भनेको कहाँ हो ? त्यहाँ छिटो कसरी पुग्न सकिन्छ भन्नेबारे चाहीँ पूर्व तयारीकै बेलामा निक्र्यौल हुनुपर्छ ।
विपद्सँग सामना गर्न सेना, प्रहरी मात्र हैन नगर प्रहरी, राष्ट्रिय सेवा दल, स्काउट, कलेजका विद्यार्थी सङ्गठन, राजनीतिक पार्टीका युवा दस्ता, स्थानीय सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थाका स्वयमसेवक आदिलाई तालिम र अत्यावश्यक साधनहरु दिएर सक्षम बनाउनुपर्छ । यस्तो काममा बजेट छैन भनेर पन्छिनु हुँदैन ।
किनकी अहिले एक लाख खर्च गर्न बजेट छैन भनेर पन्छिएको कारण पछि एक करोडभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ । विपद्सँग सामना गर्ने राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्नु अति जरुरी छ । अहिले हामी कहाँ यस किसिमको क्षमता शून्यप्रायः छ । त्यसैले सेना र प्रहरीलाई थेग्नै नसक्ने दबाब पर्न गएको छ । सेना, प्रहरीसँग पनि विपद्सम्बन्धी पर्याप्त साधन, स्रोत छैनन् ।
जसरी पनि जनधनको सुरक्षा गर्ने वृहद् राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्न राज्यले परिस्थितिअनुसार अप्रिय निर्णय लिन र त्यसलाई कार्यान्वयन समेत गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । लोकप्रिय बन्ने लालचमा वा कुनै दबाब समूह, स्वार्थ समूहको मोलाहिजामा परेर जनधन जोगाउने आफ्नो मूल दायित्वबाट विमुख भएमा पछि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेहुन्छ । जस्तै मौसम प्रतिकूल भएर भारी वर्षा हुने स्थितिमा ठीक अवस्थामा नरहेका मार्गहरुमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न प्रतिवन्ध लगाउन सक्नुपर्दछ ।
यसमा यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर त्यस्तो निर्णय लिन नसकेमा जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्नपर्ने हुन्छ । अहिले पनि दशैं अगाडि देशका धेरै भूभागमा सुरक्षित आवजजावत गर्न सकिने सडकको अवस्था छैन । अझै मनसुन पनि बाँकी नै छ । यस्तोमा राज्यले ‘यसपालिको दशैं जो जहाँ छौंँ त्यहीं बसेर मनाऔंँ, मौसम र बाटोको अवस्था सुधार भएपछि तिहार भने घर गएर मनाउँला’ भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सक्नुपर्छ । त्यति गर्न नसके पनि कम्तीमा पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मार्गहरुमा रात्रि आवागमन पूर्णतया निषेध गर्न सकिन्छ । दशै हरेक वर्ष आउँछ तर मानिसको जिन्दगी फर्केर आउँदैन ।
गर्नै नहुने काम
अक्सर कुनै विपद परेको घटनास्थलमा सर्वसाधारणले ‘खै सरकार नै आएन, राज्यको उपस्थिति नै छैन’ भनेर गुनासो गरेको देखिन्छ । वास्तवमा यो ठीक होइन । घटनास्थलमा तत्कालै प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्री गएर समस्याको समाधान हुँदैन, बरु भिआइपीको स्वागत, सत्कार, तामझाम, तस्विर खिच्ने आदि कामले उद्धार कार्यमा नराम्रो असर पर्दछ । कुनै भिआइपी नपुग्दैमा सरकार नपुगेको भन्ने हुँदैन । नीति, नियम र पद्धतिले काम गरेको हुनुपर्छ, पदाधिकारीको भौतिक उपस्थितिले होइन ।
त्यसैले त्यस्तो बेलामा नागरिकले मन्त्री खोज्ने होइन, प्रभावकारी काम खोज्ने हो । प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले आफ्नो संयन्त्रबाट निगरानी गर्नुपर्दछ ।हामी कहाँ ‘उद्धार’ शब्द गलत अर्थमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । उद्धार भनेको कुनै विपद्मा परेको मानिसलाई सकुशल त्यस विपदबाट मुक्त गर्नु वा ज्यान बचाउनु हो । तर यहाँ भग्नावशेष वा पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएको मानिसको लास निकाल्ने कार्यलाई समेत उद्धार भन्ने गरेको पाइन्छ, त्यो गलत हो । उद्धार जीवित मानिसको मात्र हुन्छ ।
विपद्को संवेदनशील अवस्थामा पनि नाजायज फाइदा उठाउने अत्यन्तै अमानवीय र लुब्ध चरित्र हाम्रा कतिपय व्यापारी र व्यवसायीहरुमा पाइन्छ । त्यो एकदमै निन्दनीय र दण्डनीय प्रवृत्ति हो । यसपालि पनि अविरल वर्षाले राजमार्ग अबरुद्ध भएको मौका छोपी विमान सेवा कम्पनीहरुले समेत बाध्यतामा परेका यात्रुहरुसँग तेब्बर भाडा असुलेको गुनासो व्यापक रुपमा आयो । यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा ९० सालको महाभूकम्पपछि खाद्यान्नको भाउ नबढाई यथावत् राख्न नमान्ने साहुमहाजनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले दिएको जवाफ चर्चित मानिन्छ । समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न नसक्दा गत साता दुई दिनको अविरल बर्षामै नेपालको विपद्सँग सामना गर्न सक्ने क्षमता उदाङ्ग भएको छ । अब करिब तीन महिनापछि विशेषगरी तराई भेगमा आउने शीतलहरबाट यसपालि एक जना मानिसले पनि जीवन गुमाउनु नपर्ने सुनिश्चित गर्न के तीन तहका सरकार र सबै सम्बन्धित पक्ष तयार छनर त ? (लेखक राससका पूर्व महाप्रबन्धक तथा ‘विपत् पत्रकारिता’ पुस्तकका सह–लेखक हुन्)
