भू–प्रकोपजन्य विपद् बाढीपहिरोले देशवासी आकुलव्याकुल छन् । पूर्वअनुमानित घटना भए पनि कम क्षति न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने प्रतिकार्यमा सरकार चुक्यो । प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएको भने गत जेठमै हो । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार पूर्णतः असफल सावित भयो । अब जे नहुनु थियो, त्यो भएपछि विपद्मा परेकाको राहत र पुनःस्थापनामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
संघ सरकारको विपद् प्रतिकार्य समूहले सबै निकायसँग समन्वय गरेर पीडितको व्यवस्थापन, घाइतको उपचार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । राहत एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्छ । त्यसो गरिएको अवस्थामा राहतको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहँदैन । दानवीरहरूको सेवाभाव यहीबेला प्रकट हुनु आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीले विपद्पीडितलाई खाद्यन्न, लत्ताकपडालगायतका अत्यावश्यक उपभोग्यवस्तुमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्को महŒवपूर्ण पक्ष के छ भने विपद्कै कारण घरबार छाडेर विस्थापित हुनुपरेकाहरूका लागि सरकारले तत्काल अस्थायी संरचना बनाउनुपर्दछ । पुनःस्थापना जति ढिला गरिन्छ, सरकारप्रति नागरिक तहमा त्यति नै बढी अविश्वास पैदा हुन्छ । त्यसै कारण सरकारले यसबेला अभिभावकीय भूमिका प्रकट गर्नुपर्छ । सरकार रहेको आभाष जनतालाई गराउनुपर्छ ।
बाढी, पहिरो र डुबान यी तीनवटैको सम्भावना नभएको ठाउँमा प्रभावितहरूको पुनःस्थापना आवश्यक छ । जहाँ खानेपानी, बिजुली, यातायातजस्ता आधारभूत सुविधाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ । यसका लागि पनि अन्तरसरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय कायम गराउनुपर्दछ । पुनःस्थापित गरिने क्षेत्र कुनै पनि खालको जोखिमविहीन हुनुपर्छ ।
जाडोयामसमेत सुरु हुन थालेकाले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवतीको स्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ । पुनःस्थापित क्षेत्रमा कुनै किसिमको संक्रमण फैलिनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार र स्थानीय सबै थप सचेत हुनुपर्छ । तीन तहकै सरकारले नागरिकमैत्री कार्य यसरी गर्नुपर्छ । यस्तो कार्यमा समन्वयकारी भूमिकामा सरकारी संयन्त्र देखिनुपर्दछ । स्वयंसेवी संस्थाहरू अग्रमोर्चामा देखिनुपर्छ । देशभित्र र बाहिरबाट उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि सहायता रकम पनि आवश्यक छ ।
काठमाडौं प्रवेश गर्ने विभिन्न राजमार्ग बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त छ । जबकि, दसैं सम्मुखमा छ । लाखौं नागरिक उपत्यकाबाट गाउँ फर्किने सुर गरिरहेकै बेला बाढीपहिरोले सडक प्रभावित पारेको हुनाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभागसँगै स्थानीय सरकारले यसमा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ ।
