सरकार आफ्नो कुनै पनि लक्ष्यमा सफल हुँदैनन्, त्यो राजस्व संकलनमा होस् वा पुँजीगत खर्चमा । तर, ऋण लिने सवालमा भने निकै अग्रगामी देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तथ्यांकले नै यो पुष्टि गर्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा नै ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण भदौ मसान्तसम्म बढेर २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४४.३२ प्रतिशतबराबर हो ।सरकारले आन्तरिक र बाह्य दातृ निकायबाट ऋण लिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबर रहेकामा भदौ मसान्तसम्ममा बढेर १२ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक छ । दुई महिनामा सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा ३५ अर्ब रुपैयाँबराबर ऋण तिरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, भदौ मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । चालु आवको सुरुआतमा बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबर थियो । पछिल्लो दुई महिनामा सरकारले बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा १४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यही अवधिमा चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २२.६६ प्रतिशत बराबर हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा भदौ मसान्तसम्ममा एक खर्ब चार अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले विभिन्न परियोजनामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋण लिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसैले तोकिएको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन ।
तर, गम्भीर सवाल के हो भने यसरी लिइएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सरकार चुक्दै आएको छ । पुरानो ऋण तिर्नकै लागि पनि ऋण थप्दै जानु उपयुक्त हुँदै होइन । यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेल्ने प्रमुख कारण बन्न सक्छ । त्यसैले जथाभावी ऋण लिएर राज्यलाई भार थप्नुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
