नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु–मुग्लिन सडकमार्ग हुँदै यात्रा गर्नेहरुले सास्ती बेहोर्नुनपरेको सायदै हुन्छ । वर्षौंदेखिको यो समस्या अझै हट्न सकेको छैन । अझ वर्षात्को समयमा त ज्यानै माया मारेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सडक भएर यात्रा गर्नैपर्ने बाध्यतामा सर्वसाधारण रहेका छन् । उपत्यकामा भित्रिने र यहाँबाट बाहिरिने प्रमुख सडक हो यो ।
त्यसैले जनताले बोहोर्दै आइरहेको सास्तीप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने थियो, त्यो भइराखेको छैन । स्तरोन्नतिको काम वर्षौं बित्दासमेत सम्पन्न अलपत्रजस्तै अवस्थामा रहेको छ । जसको मारमा उक्त सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रु पर्दै आएका छन् । यो राज्यको असंवेदनशीलताको एउटा उदाहरण नै बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
यसैबीच उक्त सडक निर्माणलाई गति दिन सरोकारवालाहरुले सहमति गरेका छन् । शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलपछि सडक निर्माणलाई गति दिन छ बुँदे सहमति गरिएको छ । आयोजनामा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिन तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी तथा सम्वद्ध पक्षबीच सहमति भएको हो । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, कन्सल्ट्यान्टलगायतको छलफलले सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिने सहमति भएको बताइएको छ ।
सहमतिपत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राजमार्ग निर्माण÷विस्तारका लागि निर्माण व्यवसायीबाट स्रोत पहिचान गरी प्रस्ताव गरेमा पालिकाबाट वा योजना पहिचानको बेलामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका खानी योजनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कच्चा निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सहयोग गर्ने र सोबारेमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीले स्रोत उपयोग गरेको पालिकालाई नियमानुसार राजस्व तिर्नुपर्ने तर ओसारपसारमा थप वा दोहोरो कर नलिने सहमति भएको छ । साथै योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले स्थापना गर्नुपर्ने क्रसर प्लान्ट÷अस्फल्ट प्लान्ट राख्नका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्न पनि सम्बद्ध निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सडक निर्माण कार्यलाई गति दिनेगरी भएको यो सहमति स्वागतयोग्य छ । तर, यसको कार्यान्वयन हुनेमा भने ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनभने सरकारी काम विशेषगरी विकासे आयोजनाहरुको काम प्रायः सुस्त अवस्थामा रहेको छ, मुलुकभर नै ।
यद्यपि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीकै पहलमा भएको यो सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने कामना गरौं । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वमा घर जानेहरुका लागि यात्रा सहज हुनेगरी तत्काल सहमतिअनुसारको काम अगाडि बढोस् । सहमति कागजमै सीमित नहोस् ।
