सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । यद्यपि, यी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । सम्भवतः सरकारले नियुक्तिको तयारी गरिरहेको हुनुपर्छ । र, अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ, कस्तो व्यक्ति आयोगमा नियुक्ति पाएर आउलान् ?
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न बाटो खोलेको छ । लामो समयदेखि यो ऐनको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितले राहतको सास फेर्न पाएका छन् । दलहरुबीचको टकरावले यो विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र परेको अवस्थामा थियो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक सौदावाजीको आधार बनाए । केही न केही बखेडा झिकेर विधेयकमा सहमति जुटाउन ढिला गरे ।
यसैबीच गत असारको दोस्रो साता कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित एउटा कार्यदल बन्यो । कार्यदलले विधेयकमा विवादित विषयमाथि सहमति जुटाएसँगै अन्ततः शीर्ष नेतृत्व तहमा पनि समझदारी जुटेपछि साउन २९ गते संसद्मा विधेयक टेबुल गरिएको थियो । साउन ३० गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक भदौ ७ गते राष्ट्रियभाबाटसमेत विनासंशोधन पारित भएको थियो ।
टिआरसी विधेयक संसद्बाट पारित भएकामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि स्वागत गरियो । अमेरिकासहित १० मुलुकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेरै स्वागत गरे । यसलाई सकारात्मक माननुपर्छ । विशेषगरी यो विधेयक पीडितमैत्री रहेको दलहरुको दाबी छ । पीडितहरुले पनि विधेयकको स्वागत गरेका छन् । जसकारण दलहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरण बनेको दाबी गरिरहेका छन् ।
टिआरसीसम्बन्धी ऐनको सबै क्षेत्रबाट स्वागत हुनु राम्रो कुरा हो । तर, अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । यससँग सम्बन्धित दुई आयोगमा हुने पदाधिकारी नियुक्तिले नै यसको बाटो देखाउने छ । पीडितले दुवै आयोगमा राजनीतिक दलनिकट भन्दा पनि न्याय दिनसक्ने विज्ञ व्यक्तिको नियुक्ति चाहेका छन् । यो आवश्यक पनि छ । जसरी शान्ति प्रक्रियालाई विश्वकै नमूनाको रुपमा अघि सारिएको छ, त्यसलाई स्थापित गर्न पनि दुवै अयोगलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
त्यसैले आयोगमा आफूअनुकूल निर्णय गर्ने व्यक्ति होइन, पीडितलाई न्याय दिने व्यक्तिलाई नियुक्त गरियोस् । साथै, पदाधिकारी नियुक्ति यथाशीघ्र गरी पीडितलाई चाँडो न्याय दिलाउन सरकारको ध्यान जाओस् । यसका लागि सरकार र सत्तारुढ दलहरुलाई सबैले दबाब दिऔं ।
