हामी प्रतिवेदन लेखनको चरणमा छौं । यसक्रममा प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सरकार र मातहतका निकायका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरिएको हो ।
सूर्यबहादुर थापा
सभापति, संसदीय छानबिन विशेष समिति
- प्रतिवेदन बुझाउन १० दिन बाँकी छँदा अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थसचिवलगायतसँग छलफल
- प्रतिवेदनमा समेट्ने विषयबारे परामर्श लिइएको समितिद्वारा जानकारी
- मुख्य आरोपी गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई अझै फरार, उनको पक्राउ र उनीसँग सोधपुछविना नै प्रतिवेदन लेखन
काठमाडौं– सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणको छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सरकार र मातहतका सरोकारावाला निकायका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन १० दिन बाँकी छँदा समितिले अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगै अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय रामप्रसाद घिमिरे र दिनेशप्रसाद घिमिरेलगायतसँग आइतबार छलफल गरेको हो ।
समितिलाई सहकारीको बचत अपचलन, दुरुपयोग र ठगीको छानबिन गर्ने कार्याधिकार छ । समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेललगायतसँग समितिको प्रतिवेदनमा के–के समेट्ने भनेर छलफल गरिएको बताए । ‘हामी प्रतिवेदन लेखनको चरणमा छौं । यसक्रममा प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सरकार र मातहतका निकायका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरिएको हो,’ उनले प्रभावसँग भने ।
यसअघि नै समितिले सहकारी ठगीका आरोपीहरूसँग सोधपुछ गरिसकेको छ । त्यसक्रममा आरोपीहरूको बयानलाई आधार मानेर समितिले नियतवस सहकारी संस्था खोलेर बचतकर्ताहरूबाट अर्बौं ठगेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा समितिले मुख्य आरोपी गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई किटान गरेको छ । तर, हालसम्म फरार छन् । समितिले उनको पक्राउ र उनीसँग सोधपुछविना नै प्रतिवेदन लेखन कार्य थालेको छ । समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गर्न चाहेको छ ।
समिति सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म सहकारी ठगीका आरोपी सञ्चालकहरूसँग सोधपुछ ग¥यौं, पूर्वसहकारी सचिवहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व र वर्तमान अध्यक्ष, सहकारी विज्ञलगायत सरोकारवालासँग सोधपुछ ग¥यौं अब प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श लिन्छौं ।’
समितिको कार्यकाल यही १८ भदौमा थप १५ दिन बढाएको छ । यसअघि २२ भदौसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा समितिले पाएको थियो । समितिले विभिन्न सहकारी र कम्पनीको रकम दुरुपयोगमा संलग्नको रूपमा आरोपित व्यक्तिहरूमध्ये ५० जनासँग सोधपुछ गरिसकेको छ । समितिले २५ साउनबाट बयान सुरु गरेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई ५१ वटा प्रश्न गरेको थियो ।
समितिको बयानको दायरामा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग पनि आए । उनी ललितपुरस्थित सुमेरु सहकारीका सेयर सदस्य हुन् । विशेष समितिको कार्यविधिअनुसार सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा जिम्मेवार अध्यक्ष, पदाधिकारी, सञ्चालकहरू र सेयर सदस्यसँग सोधपुछ गरिएको हो ।
समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको आदेशअनुसार देशका विभिन्न जेलमा रहेका १९ जना अभियुक्तलाई सिंहदरबारमै झिकाएर बयान लिएको थियो । अदालतबाट धरौटीमा छुटेकासहित जेलबाहिरका ३१ जनालाई पनि समितिले बयानमा बोलाएको थियो ।
तीमध्ये जेलमा भएको सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले अपत्यारिलो बयान दिएका छन् । उनीहरूले जेलबाट रिहा गरिदिए जग्गा र अरू सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने बताएका छन् । तर, केही सञ्चालक समिति सदस्य तथा कर्मचारीले सहकारीको बचत हिनामिना नगरेको बयान दिएका छन् । उनीहरूले सञ्चालकका कारण परिबन्दमा परेको बताएका छन् ।
यस्तो बयान दिने जिबी राई सञ्चालक रहेको सहकारीका सदस्य र कर्मचारीहरू हुन् । तर, राई अध्यक्ष हुँदा प्रबन्ध निर्देशक भएका रास्वपा सभापति लामिछाने, सोही संस्थाका पूर्वसञ्चालक तथा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी र सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखराका पूर्वसञ्चालक शिवकुमार गुरुङलगायतले भने थाहा नभएको बयान दिएका छन् ।बयानका क्रममा उनीहरूले सबैले हाल मलेसियामा रहेका भनिएका जिबीलाई सरकारले झिकाउन सकेमा सहकारीमा अहिले देखिएको आधा समस्या हल हुने तर्क पनि गरेका छन् । तर, जिबीको पक्राउ भएकै छैन । उनी कहाँ छन् भन्ने सुइँको प्रहरीले पाएको छैन । यसअघि गृहमन्त्री छँदा लामिछानेले जिबी मलेसियामा रहेको थाहा भएको र उनको लोकेसन ट्र्याकसमेत गरेको दाबी गरेका थिए ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला भने उनले सरकारले नै जिबीलाई फरार गराएको टिप्पणी गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री हुँदा आफ्ना पूर्वव्यावसायिक साझेदारसमेत रहेका जिबीलाई पक्राउ गर्न सकेनन् । यहीबीच थापा संयोजक रहेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेखन थालेको हो । समितिलाई चारवटा क्षेत्राधिकारमा रहेर छानबिन गर्न कार्यादेश छ । सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने समितिको पहिलो क्षेत्राधिकार हो ।
समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने दोस्रो अधिकार हो ।सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थालगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने अर्को अधिकार तोकिएको छ ।
सहकारी संस्था सदस्य एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पु¥याउने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनीरूपमा प्रवाह भए÷नभएको प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम कार्यभार समितिको छ ।समिति भने त्यसबेला गठन भएको हो, जतिबेला सहकारी ठगी आरोपी लामिछाने गृहमन्त्री थिए । कांग्रेसको चर्को दबाबपछि उक्त समिति गठन भएको हो । लामिछाने र जिबीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने मूलभूत उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । उनीहरूले विभिन्न सहकारीको रकम गोरखा मिडियामार्फत ग्यालेक्सी टिभीमा लगानी भएको र त्यसबेला प्रबन्ध निर्देशक रहेकोले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता जोडिएको हो ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीमा समस्या देखिएपछि महानगरले गठन गरेको टोलीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ठगी आरोपमा सञ्चालक समितिका पाँचजना पक्राउ परे भने अन्य १४ जना फरार भए । सोही सहकारीबाट ठगिएको भन्दै पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु हुँदा सभापति लामिछानेको नाम आएको हो ।जिबीले भने सूर्यदर्शन सहकारीको ७८ करोडभन्दा बढी रकम गैरकानुनीरूपमा अपचलन गरेर आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप छ । संसदीय समितिमा सभापति थापासहित एमालेबाट सरिता भुसाल छिन् । कांग्रेसबाट पर्यटमन्त्रीसमेत रहेका नेता बद्री पाण्डे र इश्वरी न्यौपाने तथा माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।
