झापा - कोशी प्रदेश सरकारले ऐन बनाएरै प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशमा चार वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली बनाएर पहिलोपल्ट प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रदेश नं १ सरकारको प्रथम निर्वाचित मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विसं २०७७ पुस ६ गते प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान पहिलोपटक गठन गर्नुभएको थियो । जसको अध्यक्ष तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशकमा अग्रज पत्रकार यज्ञ शर्मा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनपछि गठित अर्का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विसं २०७८ मङ्सिर ९ गते प्रतिष्ठान खारेज गरे । त्यसपछि लामो समयसम्म प्रदेशमा आमसञ्चारसम्बन्धी प्रतिष्ठान गठनको विषय छलफलमै सीमित रहेको थियो ।
खारेजीमा परेको तीन वर्षपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको दिगो स्थापना र व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिका पूर्वअध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले बताए ।
“आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन हुनुपर्छ भनेर पहिल्यैदेखि आवाज उठ्दै आएको हो,” मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेको लुइँटेलले भने, “मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदालाई जिल्लाहरुमा पु¥याएर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गराउने कार्यक्रम तय भएको छ ।”
नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश र जिल्ला समितिहरु, पत्रकारका सङ्घ–सङ्गठन, संस्थाहरु र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुमार्फत सङ्कलित सुझावहरुलाई समेटेर ऐनको मस्यौदालाई प्रदेश संसद्मा लगिने उनले बताए । संसद्मा छलफलपछि मात्र मस्यौदाले ऐनको स्वरुप लिन्छ । ऐन जारी भएपछि सरकारले प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्नेछ ।
पहिलेको नियमावलीमा मन्त्री अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै आमसञ्चारकर्मीको सुझावअनुसार अहिलेको मस्यौदामा पत्रकारमध्येबाट प्रतिष्ठानको अध्यक्ष छनौट हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको अग्रज पत्रकार यज्ञ शर्माले बताए ।
“ऐन बनाउन पहलकदमी लिइरहेकै अवस्थामा पहिलेको प्रतिष्ठान खारेजीमा परेको थियो,” खारेजीमा परेको तत्कालीन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक रहनुभएको शर्माले भने, “अहिले पत्रकारबाटै अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा रहेको प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस रजिस्ट्रारलगायतले गरिरहेकै जस्तो काम प्रादेशिक प्रतिष्ठानलाई दिन खोजिएको छ ।”
कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप बेस्राले विधेयकको मस्यौदामा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च अङ्गका रुपमा सञ्चालक समिति रहने र प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य, मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य, सञ्चार क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखि निरन्तर क्रियाशील सञ्चारकर्मीमध्येबाट समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एकजना आदिवासी जनजाति र दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य, प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारबाट सदस्य–सचिव रहने गरी प्रतिष्ठानको समिति गठन हुने उपसचिव बेस्राले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिसँगको समन्वयमा सोमबार विधेयकको मस्यौदाका विषयमा झापाको विर्तामोडमा पत्रकारहरुसँग सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । कार्यक्रममा विधेयकको मस्यौदामा भएका प्रावधानहरुमाथि पत्रकारहरुले परिमार्जनको सुझाव राखेका छन् । सरोकारवालासँगको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम आज सुनसरी र उदयपुरमा आयोजना गरिएको छ ।
