मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीसम्मका भाषणमा छुट्दैन । मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन यस्तो लगानीको आवश्यकता जरुरी भएकै अवस्था हो । त्यसैले बेलाबेलामा सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएर लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ ।
नेपालमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ लगानी सम्मेलन गरिँदै आएको छ । त्यस्तो सम्मेलनमा कयौं लगानीका प्रतिबद्धताहरु पनि आउने गरेका छन् । सरकारले त्यसैलाई सम्मेलनको उपलब्धि ठान्छ । तर, त्यस्ता प्रतिबद्धतामध्ये न्यूनमात्रै कार्यान्वयनमा आउने गरेको सरकारकै निकायबाट सार्वजनिक तथ्यांकले प्रस्ट पारेको छ ।
प्रतिबद्धता गरेका मात्रै होइन, स्वीकृत भइसकेका लगानी पनि नआउने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९÷८०’ ले मुलुकमा स्वीकृत भएका अधिकांश लगानी नआउने गरेको देखाएको हो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा स्वीकृत भएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ३५ प्रतिशतमात्रै आउने गरेको उल्लेख गरिएको छ । सन् १९९५÷९६ देखि २०२२÷२३ सम्मको तथ्यांकले स्वीकृत भएको ३५ प्रतिशतमात्रै वास्तविक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्त हुने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वीकृत भएका सबै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआउनुमा मुलुकको आन्तरिक कारणले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व नहुनुले लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा गरेको बुझ्न कठिन छैन । लगानीको वातावरण बनाउन नसक्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रभावित बन्दै आएको छ । यो मुलुकको नेतृत्वकर्ताले नबुझेका होइनन्, बुझ पचाएका मात्र हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्त्यसम्ममा कूल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात दुई खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आवमा कूल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११.८ प्रतिशतले बढे पनि खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको देखिन्छ । मुलुकमा भित्रिने अधिकांश प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छिमेकी राष्ट्रबाटै देखिएको छ । आव २०७९÷८० मा भित्रिएका कूल लगानीमा भारतको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत रहेको छ । भारतपछि अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन दोस्रो स्थानमा छ । चीनले करिब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । उक्त आवमा कूल ५८ देशबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको तथ्यांक छ ।
यो तथ्यांकले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अझ धेरै तयारी आवश्यक छ । लगानीको वातावरण तयार पार्न सरकारले थप काम गर्नुपर्छ । अन्यथा उही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।
