ढिलै भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने एउटा महत्वपूर्ण काम दलहरुले गरेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गर्ने कार्य स्वागतयोग्य छ । उक्त विधेयक बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यससँगै टिआरसी विधेयक ऐनमा परिणत भएको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न बाटो खोलेको छ । लामो समयदेखि यो ऐनको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितले राहतको सास फेरेका छन् । दलहरुबीचको टकरावले यो विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र परेको अवस्थामा थियो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक सौदावाजीको आधार बनाए । केही न केही बखेडा झिकेर विधेयकमा सहमति जुटाउन ढिला गरे ।
यसैबीच गत असारको दोस्रो साता कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित एउटा कार्यदल बन्यो । कार्यदलले विधेयकमा विवादित विषयमाथि सहमति जुटाएसँगै अन्ततः शीर्ष नेतृत्व तहमा पनि समझदारी जुटेपछि साउन २९ गते संसद्मा विधेयक टेबुल गरिएको थियो । साउन ३० गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक भदौ ७ गते राष्ट्रियभाबाटसमेत विनासंशोधन पारित भएको थियो ।
टिआरसी विधेयक संसद्बाट पारित भएकामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि स्वागत भइरहेको छ । अमेरिकासहित १० मुलुकले बिहीबार नै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गरेका हुन् । विशेषगरी यो विधेयक पीडितमैत्री रहेको दलहरुको दाबी छ । पीडितहरुले पनि विधेयकको स्वागत गरेको छ । जसकारण दलहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरण बनेको दाबी गरिरहेका छन् ।
टिआरसी विधेयकको सबैपक्षबाट स्वागत हुनु राम्रो कुरा हो । तर, अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । यो ऐनअन्तर्गत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बन्ने छ । सरकारले अब आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउला । आयोगमा पक्कै पनि सत्तारुढ दलनिकट व्यक्ति नै नियुक्त हुने छन् । विगतदेखिको अभ्यासले यही भन्छ ।
तर, उल्लिखित दुवै आयोगमा राजनीतिक छाया देखिनु हुन्न । निःस्वार्थ पीडितको पक्षमा स्वतन्त्र भएर काम गर्ने व्यक्तिलाई आयोगको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । जसरी शान्ति प्रक्रियालाई विश्वकै नमूनाको रुपमा अघि सारिएको छ, त्यसलाई स्थापित गर्न पनि दुवै अयोगलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।
