वर्षात्को मौसम सुरु भएसँगै सडकमार्गबाट गरिने यात्रा जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ । मुलुकको जटिल भौगोलिक अवस्थितिले पनि यो अवस्था निम्त्याउनु केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, यसमा सरकारको कमजोरीले ठूलो काम गरेको छ । गत बुधबार बिहान १०ः३० बजे पहिरो खसेपछि काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुंगास्थित सडक अवरुद्ध बन्यो ।
राजधानीमै भएको उक्त अवरोध हटाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउन करिब सात घण्टा लाग्यो । सडकमा खसेको पहिरो हटाएपछि साँझ ५ बजदेखि एकतर्फी सवारी आवागमन खुलाइएको थियो । नागढुंगा चोकबाट केही १०० मिटर पर नागमन्दिर नजिकै पहिरो खसेको हो । जसका कारण काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सबै सवारीसाधान दिनभर ठप्प बनेको थियो । बुधबार नै पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको घाँसीकुवा–डुम्रे सडकखण्डमा पहिरो खस्यो । व्यास नगरपालिका–१२ घाँसीकुवामा बुधबार साँझ ५ बजे गएको पहिरोबाट अवरुद्ध सडक खुलाउन २४ घण्टा लाग्यो ।
यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । वर्षात्को मौसममा मुलुकका राजमार्गहरु पहिरोको जोखिममा रहनेबारे सरकार जानकार नभएको होइन । तर, यी घटनाबाटै प्रस्ट हुन्छ सरकारको तयारी कस्तो छ भन्ने । राजधानीकै सडक खुलाउन सरकारलाई सात घण्टा लाग्छ । सरकारको यो कमजोरी वा लापारवाहीले गर्दा हजारौं यात्रु सडकमै अलपत्र पर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर बनेकै देखिएन ।
यहीबीच बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका राजमार्ग दुई घण्टाभित्र सञ्चालन गराउने गरी आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिने बताए । प्रतिनिधिसभाको गत बिहीबारको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरुले सडक र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उनको यो प्रतिबद्धता विश्वासयोग्य छैन । किनकि, यस्ता प्रतिबद्धता विगतमा कतिपटक आइसकेका छन् । मन्त्रीले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीबाटै आएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउँदैन÷आएको छैन । मन्त्री दाहालले संसद्समक्ष जनाएको प्रतिबद्धता कतिको पूरा गर्छन् त्यो अवश्य देखिने छ । यतिबेला प्रतिबद्धता होइन, नतिजा देखिने काम चाहिएको छ ।
