जापानमा रोजगारीमा पठाउनेगरी सरकारले त्यहाँको सरकारसँग सम्झौता गरेको पाँच वर्ष बित्यो । तर, यो पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सम्झौता अवधि सकिएको छ । यो अवधिमा कामदार पठाउन सरकारले जति तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो त्यो काम गर्नै सकेन । अलमलमै बितायो । जसको परिणाम आकर्षक रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेकाहरु निराश बन्नुपर्यो ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगार नेपालीहरुको बाध्यता बनेको छ । नेपालको रोजगार क्षेत्र मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा केन्द्रित छ । पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकहरु, दक्षिण कोरिया, जापानलगायतमा पनि विस्तार भएका छन् । तर, अझै पनि ती मुलुकमा रोजगारीको अवसरलाई व्यापकता दिन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा विभिन्न कारण छन् । जसमध्ये एउटा प्रमुख कारण नेपाल सरकारकै कमजोरी हो । सरकारकै कमजोरी वा लापारवाहीले युवाहरु आकर्षक गन्तव्यमा जानबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
त्यसो त सरकारको काम प्रभावकारी नबन्नुमा सरकार आफैं अस्थिर बन्नुले विशेष भूमिका खेलेको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जिम्मेवारी बोकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पटक–पटक मन्त्री फेरिए । जसले गर्दा सरकारको नीति र प्राथमिकता स्थिर बन्न सकेन । एउटा मन्त्री आएर एक खालको नीति तय गर्ने, अर्को आएर भत्काउने प्रवृत्ति दोहोरिरह्यो । जसले रोजगारीको क्षेत्रमा मुलुकले निकै राम्रा अवसरहरु गुमाउनुपरिरहेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण जापान हो । जापान सरकारसँग जिटुजी प्रणालीमार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउने सम्झौता सन् २०१९ मै भएको हो । तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाल चुकेको छ ।
त्यसो त सरकारले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, तत्काल यो सम्भव छैन । मुलुकमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार नभएसम्म रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कठिन छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा पनि सरकारमा पुगेका व्यक्तिहरु गफमै सीमित हुन पुगेका छन् । देखिनेगरी काम गर्न कसैले सकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ, मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा रहँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने रेमिट्यान्सले बलियो टेको दिने काम गरेको छ । त्यसैले मुलुकमा वैदेशिक रोजगारको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सरकारको नीति वैदेशिक रोजगारलाई आकर्षक र सुरक्षित मुलुकहरुमा विस्तार गर्ने रहेको छ । तर, काम भने त्यसअनुरुप हुन सकिरहेको छैन । जापानलगायत अन्य मुलुकहरुमा रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउन श्रम मन्त्रालय जिम्मेवार बन्नुको विकल्प छैन । सधैं अलमल गरेर रोजगारीको अवसर गुम्न नदेऊ ।
