- कुलमानविरुद्ध एमाले कठोर, कारबाही गर्ने प्रस्ताव
- कांग्रेस नरम, माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलहरूबाट कडा प्रतिवाद
- समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल र माओवादी सांसदबीच चर्काचर्की
- विनानिष्कर्ष टुंगियो समिति बैठक
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा एमालेका सांसदहरू झनै कठोर बनेका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा जसरी भए पनि कुलमानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पार्न ओली र उनको दलका सांसदहरू सक्दो कसरत गरिरहेका छन् ।
१८ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भनेर जनस्तरबाट भने कुलमान उज्यालोको प्रतीकका रूपमा परिचित छन् । सोही कारण जनस्तरबाट एकप्रकारले प्रतिवादसमेत भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली र एमाले जुनसुकै हालतमा कुलमानलाई ‘ठेगान’ लगाउनेगरी अघि बढेको देखिन्छ ।
आइतबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एमाले सांसद तथा सभापति ऋषिकेश पोखरेलको संकेतपछि सोही दलका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कुलमानलाई अख्तियार लगाउनेगरी प्रस्ताव पेस गरे । उनले कुलमानलाई कारबाही गर्नेसहितका चारबुँदे प्रस्ताव अघि सारे ।
प्राधिकरण जनताको पैसाबाट बनेको हो । कसैको भक्तिगान गाउन आवश्यक छैन । जे छ तथ्य, त्यही सत्य हो । प्राधिकरणका नेतृत्व वा उद्योगी कसैलाई जोगाउनु पर्दैन ।
गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
सांसद, नेकपा एमाले
पहिलो, अघिल्लो लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा, महालेखाले भनेको २१.८८ अर्ब उठाउने । दोस्रो, बक्यौता नउठाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोबारे प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर सोध्ने र कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्ने । तेस्रो, बक्यौता छुट दिनेगरी २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल) र ऊर्जामन्त्री (शक्ति बस्नेत)लाई स्पष्टीकरण सोध्ने । चौथो, यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने ।
अर्का, एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कुलमानको भक्तिगान गाउन आवश्यक नभएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्नैपर्ने बताए । ‘प्राधिकरण जनताको पैसाबाट बनेको हो । कसैको भक्तिगान गाउन आवश्यक छैन । जे छ तथ्य, त्यही सत्य हो । प्राधिकरणका नेतृत्व वा उद्योगी कसैलाई जोगाउनु पर्दैन,’ उनले भने ।एमाले सांसदहरू भट्टराई, बाँस्कोटासँगै बासुदेव घिमिरे, अच्युत मैनालीलगायतले पनि कुलमानलाई कारबाही गर्नुपर्ने मत बैठकमा राखे । उनीहरू कुलमानविरुद्ध निकै चर्का सुनिए ।
तर, बैठकमा प्रमुख सत्ताघटक दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, अन्य प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलका सांसदहरू कुलमानलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्तावको विपक्षमा देखिए ।माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले नाफामा रहेको सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमाथि एमालेबाट आक्रमण गर्ने र हुर्मत लिने प्रयास भएको भन्दै आक्रोश पोखे । अन्य घाटामा रहेको संस्थाको नेतृत्वमाथि प्रश्नसमेत नउठाउने तर नाफामा रहेको एकमात्र सार्वजनिक संस्था विद्युत् प्राधिकरणका नेतृत्व कुलमानमाथि बारम्बार प्रहार गर्नुलाई असंवैधानिक र अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे । उनले बक्यौता उठाउने एमडी (कार्यकारी निर्देशक) लाई कारबाही गर्न खोजेको हो ? भन्दै उनले सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रश्न गरे ।
‘नाफामा गएको एउटै सार्वजनिक संस्था भए त्यो विद्युत् प्राधिकरण हो । अन्य सबै संस्था घाटामा छन् । ती संस्थाहरूको नेतृत्वमाथि प्रश्नसमेत गरिँदैन,’ उनले बैठकमा भने, ‘अनि, नाफामा गएको र बक्यौता उठाऔं भन्ने एमडीलाई कारबाही गर्न खोजेको ?’अर्को प्रतिपक्षी दल रास्वपाका सांसद मनिष झाले पनि कुलमानलाई अख्तियार पु¥याउने र कारबाही गर्ने एमाले सांसद भट्टराईको प्रस्तावलाई सीधै अस्वीकार गरे । उनले अघिल्लो संसद्को लेखा समितिको रिपोर्टलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्नेसमेत सुझाए ।‘अघिल्लो समितिले गरेको निर्णय नमान्ने र फेरि नयाँ बहस गर्ने हो भने अघिल्लो समितिको रिपोर्ट कसरी नकार्न सक्छौ ?,’ उनले बैठकमा एमालेलक्षित प्रश्न गरे, ‘हामीले गरेको निर्णय भोलि अर्को समिति आएर उल्ट्याउन थाल्यो भने के गर्ने ? हामीले गर्ने निर्णय अरुले मान्लान् भन्ने के ग्यारेन्टी ?’
नेपाल एयरलाइन्स मासिक करोडौं घाटामा रहेको र उक्त संस्था र संस्थाको नेतृत्वबारे प्रश्न नउठाइ नाफामा गएको संस्थाको नेतृत्वमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर प्रश्न गर्नु गलत भएको बताए । उनले डेडिकेटेट फिडर र ट्रंकलाइन महसुलमा रास्वपाबाहेक अरु दल जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले महसुल विवादमा कुलमानसँगै प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले र हितेन्द्रदेव शाक्य पनि जिम्मेवार रहेको बताए । बैठकमा सत्तारुढ दल कांग्रेस सांसदहरू एमालेका सांसदहरू जसरी कुलमानविरुद्ध कठोर भएनन् । बरु, उनीहरूले विवाद समाधानका विकल्पहरू सुझाए ।
कांग्रेस सांसद राजन केसीले भने, ‘मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अघि बढाऔं, यही प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसअनुसार अघि बढ्दा समस्याको समाधान निस्किन्छ तर महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई नकार्न सक्दैनौं ।’कांग्रेसकै सांसद सञ्जय गौतमले रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले यसअघि तयार गरेको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाए । त्यसक्रममा उनले जुन उद्योगले प्रिमियम शुल्कमा जति विद्युत् खपत ग¥यो, त्यसको रकम तिर्नुपर्ने तर प्राधिकरणको नेतृत्व घिसिङ पनि एउटै चलानीमा दुईवटा पत्र पठाएर चुकेको बताए ।
नाफामा गएको एउटै सार्वजनिक संस्था भए त्यो विद्युत् प्राधिकरण हो । अन्य सबै संस्था घाटामा छन् । ती संस्थाहरूको नेतृत्वमाथि प्रश्नसमेत गरिँदैन । बक्यौता उठाऔं भन्ने एमडीलाई कारबाही गर्न खोजेको ?
लेखनाथ दाहाल
सांसद, माओवादी केन्द्र
‘उद्योगीले पैसा तिर्छु भनेका छन् । तर, यो अवसर कसले दियो ? कहीँ न कहीँ प्राधिकरणको पनि गल्ती छ । एउटै चलानीमा दुईवटा पत्र कसरी जान्छ ? जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ?,’ सांसद गौतमले भने, ‘मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अघि बढ्दा निष्कर्ष निस्कन्छ ।’अर्का कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानको पक्षमा उभिए । उनले भने, ‘बक्यौता उठाउन पर्छ भन्नेलाई कारबाहीको सिफारिस ग¥यौं भने के होला ? कारबाही गर्ने कुरामा मेरो असहमति छ ।’ उनले डेडिकेटेट र ट्रंकलाइन महसुल विवाद राजनीतिक नेतृत्व तहबाट मिलाउनुपर्ने सुझाए ।
बैठकमा राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डेले कुलमानलाई अख्तियार लगाएर कतै प्राधिकरण नै बन्द गराउने खेल त भइरहेको छैन ? भन्दै प्रश्न गरे । कांग्रेस–एमालेले २०४७ पछि पटक–पटक सरकार चलाउँदा नेपालका उद्योगहरू ध्वस्त पारेर निजीकरण गराएको प्रसंग जोड्दै उनले भन्दै उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमन गर्न अर्कोे निकाय थपिँदै छ भन्ने छ । उद्योगधन्दा जसरी प्राधिकरणलाई धराशायी बनाउने खेल त भइराखेको छैन ?’
उनले लेखा समितिले उद्योग होस् या प्राधिकरण, कसैको पक्षमा नलागी महसुलको रेडर्क र सर्तको आधारमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । होइन भने स्थिति विकराल हुने चेतावनी दिए ।
रास्वपाका सांसद हरि ढकालले महसुल विवादलाई अख्तियारमा पठाउन नहुने उल्लेख गरे । अख्तियार मुद्दाहरू सेटल गराउने ठाउँ भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘महसुल प्राधिकरणले उठाउने हो । आजै निर्णय लेखौं १५ दिनभित्र उठाउने ।’बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले कुलमानलाई कारबाही गर्ने विषय अघि बढाउन नहुने बताउँदै बक्यौता उठाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अघि बढाऔं, यही प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसअनुसार अघि बढ्दा समस्याको समाधान निस्किन्छ ।
राजन केसी
सांसद, नेपाली कांग्रेस
तर, सभापति पोखरेलले प्राधिकरणसँग सम्बन्धित १७ फागुन २०८० देखिको उजुरी रहेको बताएका थिए । त्यस क्रममा उनले कुलमानलाई ‘बेइमान’को संज्ञा दिए । बैठकमा समिति सदस्य तथा एमालेकै सांसद बासुदेव घिमिरेले तीन महिना बक्यौता उठाउने समय दिने भनेर प्रस्ताव गरेपछि सभापति पोखरेलले त्यसो भनेका हुन् । ‘बेइमानलाई अरु तीन महिना समय दिउँ हैन ?,’ पोखरेलले बैठकमा भन्दा एमालेका अधिकांश सांसदहरूले ‘अहिले उठाउने भनौं, नउठे कारबाहीमा जाऔं’ भनेका थिए ।
बैठकमा सभापति पोखरेलसहितका एमाले सांसदहरू बक्यौता उठाउने मात्रै नभई कुलमानलाई कारबाही गर्नुपर्नेसहितका प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले विमति जनाए । अन्ततः बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– १६ अर्ब छुट किन दिइयो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुलमा कसैलाई एक रुपैयाँ छुट दिन नहुने बताएका छन् । उनले उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु¥याइ उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनैपर्ने बताए । आइतबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ओलीले नौ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्ने बताए ।
केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न बारम्बार आइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले सरकारको कुरा नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन र किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने मात्रै रहेको बताए ।
