- विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा
- प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनको रूपमा लागू हुने
- चार वर्षमा न्यायिक प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं– संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ । प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेसँगै प्रमुख सरोकारवाला पक्षहरू निकै उत्साहित देखिएका छन् । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिन ल्याइएको टिआरसी विधेयक प्रमाणीकरण भएपछिको चार वर्षमा न्यायिक प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने सरकारले दाबी गरेको छ ।
शनिबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अविलम्ब आयोगहरू गठन गरी चार वर्षभित्रै प्रक्रियालाई टुंग्याउने दाबी गरे । टिआरसीलाई टुंगोमा पुर्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ । दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन अझै बाँकी छ । यहीबेला कानुनमन्त्री चौरसियाले भने चाँडै टिआरसी प्रक्रिया टुंगिने बताएका हुन् । तर, उनले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि खुला दरखास्त आह्वान गरी छनोट गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि चार वर्षमै टिआरसी टुंग्याउने काम हुन्छ । सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन केही दिन लाग्छ, समितिको सिफारिसअनुसार दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने छ ।
अजयकुमार चौरसिया
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि चार वर्षमै टिआरसी टुंग्याउने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन केही दिन लाग्छ र समितिको सिफारिसअनुसार दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुने छन् ।’संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले बिहीबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
यसअघि ३० साउनमा संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त विधेयक कानुनको रूपमा लागू हुने छ ।द्वन्द्वको एउटा पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि माओवादी ढुक्क भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । शनिबार पार्टीको नुवाकोट–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले माओवादीको टाउकोमाथि झुुण्डिएको तरबार अब हटेको टिप्पणी गरे ।
‘अब तपाईं हाम्रो टाउकोमा तरबार झुण्ड्याएको जस्तो थियो, त्यो तरबार हट्यो, अब डराउनुपर्ने अवस्था छैन,’ दाहालले भने । माओवादी सशस्त्र युद्ध सकिएको १८ वर्ष भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका कामहरू पूरा भएका छैनन् । हाल सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिनसहितको दुवै आयोगमा गरी ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन भइसकेको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै ५ मंसिर २०६३ को मंसिरमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा स्थिति सामान्य बनाउने क्रममा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
यसरी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच टिआरसीमाथि सकारात्मक धारणा बन्दा केही पीडितहरू रुष्ट छन् । यसबाहेक संसद्बाट पारित भएको उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई लिएर तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले तिनमा कयौं कमजोरी रहेको औंल्याएका थिए । ह्युमन राइट्स वाच, इन्टनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गत मंगलबार एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । यद्यपि, नेपालस्थित पश्चिमा देशका कूटनीतिज्ञहरूले समेत संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पूरा गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रयासलाई स्वागत गरेका थिए ।
बिहीबारमात्र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएकामा स्वागत गरेको थियो । टिआरसीलाई स्वागत गर्नुको अर्थ यसको वैद्यता छ भन्नु पनि हो । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले गत वर्ष नेपालको दुवै संसद्लाई सम्बोधन गर्दै विधेयक छिटो पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कानुनमन्त्री चौरासियाले भने, ‘टिआरसीमा सर्वोेच्च अदालतले पटक–पटक दिएका आदेश, मानवअधिकार आयोगको चासो र अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौं र पीडितमैत्री कानुन बनाएका छौं ।’ सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि ती दुवै आयोगमा रहेका हरेक उजुरीहरूको विस्तृत छानबिन गरी सत्यको निरुपण गरिने मन्त्री चौरासियाले बताए ।
छानबिनपछि मेलमिलाप गराउन सकिने र मिल्ने घटनाहरूलाई मेलमिलाप गराइने अनि परिपूरण गर्न सकिने अर्थात् क्षतिपूर्ति दिएर मेलमिलाप गराउन सकिने घटनालाई त्यस्तै गरिने छ । तर, कतिपय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही पनि हुनसक्ने उनी बताउँछन् । यसपछि चित्त नबुझे पीडितहरू अदालत पनि जानसक्ने बताए ।
नेपाललाई सघाउन राष्ट्रसंघ तयार
संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने कार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ । राष्ट्रसंघले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने (टिआरसी) विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएकामा स्वागत गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै विधेयकको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी सबै मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने बताएका छन् ।
बिहीबार राति जेनेभामा जारी गरेको वक्तव्यमा उच्चायुक्त टर्कले पारदर्शी ढंगले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने उदाहरणीय मुलुकका रुपमा नेपाल क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण चरणमा नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न आयोग तत्पर रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट साउन ३० गते पारित भई पेस गरिएको टिआरसी विधेयक बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित पारित भएको थियो । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक विनासंशोधन पारित गरेको हो । यससँगै अब सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा गई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा औपचारिक कार्यान्वयनमा आउने छ ।
